विरोध अधिकारी
पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दै भगं भयो भने दोस्रो संविधान सभा पनि पहिलोले गर्न नसकेको काम शासकिय स्वरुप, संघीयता लगायतका विषयमा नै अड्किएर वसेको छ । पहिलो मस्यौदा ल्याउने माघ ८ को डेडलाइन नजिँकिदै जाँदा पनि सहमतिको कुनै आभास पाउन सकिएको छैन । एमाओवादी लगायतको २२ दल जातिय पहिचानसहितको सकेसम्म धेरै संघीयताको माग गरिरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगाएतको सत्तापक्ष भने पहिचान विनाको सकेसम्म कम संघीयराज्यको वकालत गरिरहेका छन् । हाल दुवै पक्षले संघीय राज्यको कुरालाई संख्या र जातिय पहिचानलाई मात्र मुद्दा वनाइरहेका छन् । के जातिय पहिचान मात्र संघयीताको आधार हुन सक्छ त ?
केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाले देशको स्थानिय तहसम्मको समस्या समाधान गर्न नसक्दा देशको विकासमा र राज्यले दिने सेवा सुविधामा भेदभाव भयो भनेर नै संघीयताको कुरा आएको हो । स्थानीय स्वयतत्ताको लागि भनेर नै विश्वभरि संघीय राज्यको अवधारणको आएकोे हो । संघीयता भनेको वावुको सम्पत्ति दाजुभाईलाई पहिले कान्छो छोरोलाई अनि अन्त्यमा वाँकी रहेको जेठो छोरोलाई अंशवण्डा गरेजस्तो होईन । कान्छो छोरोलाई धान फल्ने वेसी खेत अनि जेठोलाई पखेरावारी भागवण्डा गरेजस्तो गरेर देशलाई संघीयतामा धकेलिँदै गएको छ ।
आकारको हिसावले नेपाल अत्यन्तै सानो र थोरै जनसंख्या भएको देश हो । पश्चिमि मुलुकहरु, भारत र चिनमा झैं यातायातको विकास हुने हो भने सुदुर पूर्वको जनता सुदुरपश्चिम एक आधा घण्टामा पुग्न सक्छ । आज भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुँदा हामीलाई संघीयताको आवश्यक रहेको छ तर केहि वर्षमा भौतिक पुर्वाधारको विकासले फड्को मार्ने हो भने नेपालमा संघीयताको आवश्यकता नहुन सक्छ । नेपाल भारतभन्दा २२ गुण ठूलो छ तर जम्मा २९ वटामात्र संघीय राज्य रहेको छ । राजधानी दिल्लीमा मात्र नेपालको भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको छ । चीन नेपालभन्दा ६६ गुणा ठूलो छ तर केन्दि«कृत राज्य ब्यवस्था अनुसार नै चलिरहेको छ । यद्यपि नेपालमा भने राजधानी र केही शहरमा मात्र विकास भएको कुरा सत्य हो, कर्णाली, राप्ती, मधेश विकासमा पछाडि परेको पक्कै हो तर के संघीयता लागु हुँदैमा यो समस्या छुमन्तर हुन्छ त ?
अवश्य हुदैन । स्थापित र दुरगामि विकास हुनलाई आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । सबै संघीय राज्यको वरावर विकास हुनको लागि आर्थिक स्रोत पनि समान वनाउन आवश्यक हुन्छ । आर्थिक स्रोतको समान वितरण नगरि गरिएको संघीयताले देशमा विकासको मुल फुटाउने होइन देशलाई द्वन्द्व तिर लैजान्छ ।
विश्वमा धेरै देश केन्द्रिय शासन प्रणालीमानै संचालन भईरहेको छ तर पनि विकासको चरम सिमामा पुगेका छन् । देश विकास हुनको लागि आवश्यक पहिलो शर्त भनेको स्थिर राजनैतिक वातावरण नै हो । जबसम्म देशमा राजनैतिक वातावर अीस्थर रहन्छ जति सुकै राम्रो संघीयताले पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । नेपाल जातजाति, भाषा संकृतिको साथै हिमाल पहाड, तराई को भौगोलिक विविधता भएको देश हो । संघीयताको नाममा हिमाल पहाड र तराईलाई टुक्राउन हुदैन । लेखकको मान्यता यो होईन कि नेपालमा संघीयता हुन हुँदैन अर्थात् केन्दिकृत राज्य ब्यवस्थ नै हुन पर्दछ तर संघीयता यस्तो होस् जसमा हरेक नेपालीले आफ्नो महसुस गर्न सकोस् र सवै संघीय राज्यहरु आर्थिक रुपमा सबल होस् । आर्थिक स्रोतहरु समान होस् । केन्दि«य राज्यले दिने र संघीय राज्यहरुले लिने खालको आर्थिक रुममा असमान संघीय राज्यहरु कायमहुने हो भने देश झनै विकास मा पछाडि पर्ने निश्चित प्राय छ ।
देशलाई संघीयतामा लैजानुपुर्व हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीसँग आर्थिक भार कति पर्दछ भन्ने हो । एउटा संघीय राज्य संचालन गर्न, चुनाव गर्न, संघीय राज्यको राजनैतिक र प्रशासनिक खर्चको लागि यथेष्ट आर्थिक स्रोत नहुँदै हामि संघीयतामा जान्छौ भने त्यसले देशको आर्थिक विकास गर्न सक्छ र ? अवश्य सक्दैन यदि आर्थिक स्रोत समान हुन नसकेमा एक त संघीय राज्यहरु वीच कटुता वढ्छ भने अर्को तिर धनी र गरिव विचको असमानता पनि वढ्छ । आर्थिक असमानताकै कारणले शैक्षिक, भौतिक पुर्वाधार निर्माण जस्ता कुराहरुमा समेत असमानता वढाउने भएकोले आर्थिक स्रोत र ब्यवस्थित वितरण विनाको संघीयताले राष्ट्रमा द्वन्द्व मात्र निम्ताउने छ ।
नेपालको आर्थिक स्रोत अर्थात आम्दानी हेर्ने हो भने रोचक कुरा के छ भने कुल आम्दानीको करीव ८० प्रतिशत आम्दानी मध्य विकास क्षेत्रले मात्र गर्दछ, पूर्वी विकास क्षेत्रले करीव ९ प्रतिशत, पश्चिम विकास क्षेत्रले करीब ९ प्रतिशत, मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रले २ प्रतिशत आन्दानी गरेको छ भने सुदुर पश्चिम विकाश क्षेत्रले केवल १ प्रतिशत मात्र आम्दानी गर्दछ ।
अञ्चलको कुरा गर्दा वागमती अञ्चल अगाडि रहेको छ भने काठमाडौं जिल्लाले मात्र कुल आन्दानीको ३० प्रतिशत भाग रहेको छ । आम्दानीको यो विशाल फरकलाई अझै पनि नजर अन्दाज गरी संघीयतामा जाने हो भने यसले झनै समस्या ल्याउन सक्छ । संघीयतामा जादा भौगोलिक, जातिय साथै आर्थिक आधारलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ । सबै समान आर्थिक हैसियतको संघीय राज्य निमार्ण गर्न नसिएला तर पनि केहि समान त बनाउनै पर्दछ । आर्थिक रुपमा पछाडि परेका राज्यहरुलाई केन्दि«य सरकारले कसरी सहयोग दिने भन्ने कुराको पूर्व निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको छ ।
