वस्तुको गतिलाई इन्द्रीयजन्य चेतनामार्फत् संश्लेषण गरी उत्पादनको निमित्त गरिने समग्र प्रक्रियाको योगफल नै शिक्षाको रूपमा मान्न सकिन्छ । शिक्षा सामान्यबाट उन्नत ज्ञान प्राप्तिको सिलसिला हो । साथै व्यक्तिबाट समग्र समाजलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया हो । शिक्षामार्फत् मानव समाज न्यायपूर्ण, अर्थपूर्ण र समानतातर्फ परिलक्षित हुनु पर्दछ ।
उत्पादन पद्धतिको विकाससँगै समृद्ध बनाउन मानव चेतनाले खोज, अन्वेषण र अनुसन्धान जारी राख्दछ । वर्गीय समाजमा अन्तर्विरोध रहिरहने, यसले समाजलाई गतिशीलता पैदा गर्ने र शासकहरूले पनि आफ्नो वर्ग रक्षाका लागि भरपुर दुरुपयोग र अपव्याख्या गर्ने गरिरहन्छन् । परिणामतः शिक्षा सबैको पहुँच नहुने, द्वैध शिक्षा नीति रहने समाजमा दुई प्रकारका जनशक्ति तयार भई द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा गुरुकुल शिक्षा हुँदै वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् राज्य स्तरबाट नै शिक्षाको विकास र विस्तार भएको पाउँछौ । राज्य स्तरबाट उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बन्ने, प्रतिवेदन तयार गरी राज्यलाई बुझाउने क्रमको तीव्रतासँगै २०३७ सालबाट राज्यले शिक्षामा निजी लगानीलाई विधिवत् रूपमा स्वीकार्न थाल्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८ पछि निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा व्यापक लगानी भई शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण, माफियाकरण र बहुआयामिक हस्तक्षेप सुरुवात हुन थाल्यो ।
महान् जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम संविधान २०६३ शिक्षालाई मौलिक र नैसर्गिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेपछि नेपालको शिक्षा नीतिमा नयाँ बहस सुरुवात भयो । अग्रगामी शक्तिहरूको अगुवाइमा बनेको नेपालको संविधान २०७२ पूर्णता नभएता पनि शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजको रूपमा देखिन्छ, संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘…लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध …’ लेखिनुले राज्य व्यवस्था समाजवादी मार्गतर्फ अगाडि बढ्ने सङ्केत गरेको र शिक्षा प्रणाली पनि समाजवादउन्मुख हुनेमा दुई मत छैन ।
संविधानको भाग– ३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्य तहबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाइने हक हुनेछ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनमा जान ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को प्रस्तावनामा ‘शिक्षा प्राप्त गर्न प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित ‘समाजवादउन्मुख’ राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित हुँदै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्ने’ लेखिएको छ ।
साथै अनिवार्य शिक्षामा आधारभूत तहसम्म अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसै ऐनको परिच्छेद–२ मा शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र ततसम्बन्धि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ ।
आन्दोलन र क्रान्तिको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजले संवैधानिक व्यवस्था गरिरहँदा नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ गठन गर्यो, आयोगले प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष हस्तान्तरण गर्यो । उक्त प्रतिवेदन अझै पनि बालुवाटारमै थन्किएर बसेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ घोषणा गरेको छ ।
शिक्षा नीति २०७६ बुँदा नं.–४ मा उल्लेख भएका समस्या र चुनौतीहरुमा सबै बालबालिकाहरू अझै विद्यालय भर्ना नहुनु (प्राथमिक तह ९६.९ प्रतिशत, आधारभूत तह ९२.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह ९–१२ ४६.४ प्रतिशत खूद भर्नादर छ भने कक्षा ५ को टिकाउदर ८९.६ र कक्षा ८ को ७७.९ रहेको छ।
त्यसैगरी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन नसक्नु, शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुनु, विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु उल्लेख छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू सेवाभन्दा बढी नाफामुखी हुनुजस्ता चुनौतीहरू उल्लेख गरिएको, शिक्षा नीति बुँदा १०.४० मा निजी लगानीका विद्यालयलाई स्वीकार गरिएको र १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ र मस्यौदामा रहेको सङ्घीय शिक्षा शिक्षा ऐन २०७६ ले पनि नयाँ कार्यक्रम, योजना र संविधानको मर्मलाई पूर्ण आत्मसाथ गर्न खोजेको देखिँदैन । प्रतिवेदनले यथास्थितिकै निरन्तरता भएको संकेत गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको १० बुँदे मार्गचित्र र २२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा पनि समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीको आत्मसाथ गर्ने प्रतिवद्धता छ । तर, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को नियमावली अझै तयार भएको छैन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निजी शिक्षण संस्थाहरूको पक्षमा राज्य स्पष्ट रुपमा उभिएको छ । हालको तथ्याङ्कअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षामा ९ लाख ७४ हजार, आधारभूत तथा माध्यमिकमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थीहरु ३५०५५ विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । जसमध्ये करिब ८ हजार निजी विद्यालय र २३ प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा अध्ययनरत छन् ।
शिक्षालाई संविधान अनुकूलको व्यवस्था गर्ने गरी शिक्षा प्रणालीका नीतिगत समाजवादउन्मुख आधारहरू यस प्रकार छन् । यसरी नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालेमा शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
- द्वैध शिक्षा नीति खारेज गर्ने प्रक्रिया थाल्ने, प्रतिवर्ष एउटा कक्षा राष्ट्रियकरणको आव्हान गर्ने र मुआब्जा/सब्सिटी प्रदान गर्न सुरु गर्ने ।
- धनी र गरीब भएकै कारण पढ्ने ठाउँ, विषय र तरिका फरक फरक हुनु हुँदैन । शिक्षमा समानताको कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
- सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको समान अवसर र पहुँच कायम गर्ने। विद्यार्थीले पढ्न पाउने र नपाउने कारण राज्यसँग नै खोज्ने ।
- राज्यको लगानी नियन्त्रण, निर्देशन, परिचालन र नियमन कडाइका साथ लागू गर्ने ।
- सबै नागरिकले मौलिक अधिकारको सम्मान, समान र न्यायपूर्ण उपभोगको व्यवस्था गर्ने ।
- विद्यार्थीको शिक्षा अभिभावकको पहुँच र चाहनाको आधारमा नभई विद्यार्थीको ज्ञान, सीप, क्षमता, कला, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विषय छनौट गर्ने ।
- बहुप्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई आम नागरिकको शिक्षा, राष्ट्रिय श्रोत साधन उपभोग गर्ने जनशक्ति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षतासँग एकाकार गदै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिकेका सीपहरू राष्ट्रमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने ।
- नेपालमा भएको वर्ग सङ्घर्ष र उत्पादनका लागि संघर्षका इतिहासहरू अध्ययन गर्ने, नैतिक आचरण, कला संस्कृतिप्रति रुचि जगाउन प्रयत्नशील रहने ।
शैक्षिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकारले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा ७० प्रतिशत र साधारण शिक्षा ३० प्रतिशतको नीति लिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रधानमन्त्री पद बहालीसँगै ७५३ वटा स्थानीय तहमा न्यूनतम प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत ४५ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालय, ३९७ वटा प्राविधिक शिक्षा प्रदायक सामुदायिक विद्यालय र ४९२ निजी लगानी शिक्षालय सञ्चालनमा छन् ।
त्यसैगरि माध्यमिक शिक्षा (९–१२) का ४३४ सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको संख्या १३०५ रहेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) लाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवर्ष ५ अर्व अनुदान दिन्छ ।
पछिल्लो समय शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा सम्बोधन सुरुपश्चात् र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबीच समन्वयको अभाव छ, दुई संख्याहरुबीच एकीकृत शैक्षिक योजना निर्माण र एकै ऐनमार्फत् अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण र सञ्चालन समेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
एक हजार नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने नीतिअनुसार विद्यालय शिक्षामा प्रभाव पार्ने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नेपाल तत्कालका लागि एक स्थानीय तह एक नमुना विद्यालयको नीति ल्याइएको छ । यस्तो नमुना विद्यालयलाई विश्व बैंकको अनुदानमार्फत् विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिवर्ष डेढ करोड प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता विद्यालय आवश्यकता, भौगोलिक विशिष्टताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा वितरण गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ ।
राज्यले ७० प्रतिशत प्राविधिक धारको नीतिगत व्यवस्था त गर्यो। तर, बजेटको विनियोजन अझै पनि पुरानै ढाँचा र संरचना नै छ । प्राविधिक विद्यालयहरूमा व्यापारीकरण र मुनाफाकरणका साथै माफियाकरण पनि अत्यधिक छ । साथै शिक्षालयका प्रयोगशाला, भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थिति कतिपय स्थानमा कृत्रिम र कमजोर अवस्थामा छ । विद्यार्थीहरू शिक्षालाई सीप, प्रविधि, श्रम, उत्पादन र बजारमा लान सक्ने स्थितिमा देखिँदैन, साथै पछिल्लो अवस्थामा कल कारखाना, उद्योगमा जोड्ने सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि व्यवहारमा देखिँदैन । उत्पादित जनशक्ति राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नै बढी लालायित हुने देखिन्छ ।
साथै शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन पनि सुरु भइसकेको छ। शिक्षालयहरू श्रोत साधनको उपयोग गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवामा खोलिरहेका पनि छन् । सरकारले एक हजार नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने नीतिअनुसार विद्यालय शिक्षामा प्रभाव पार्ने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नेपाल तत्कालका लागि एक स्थानीय तह एक नमुना विद्यालयको नीति ल्याइएको छ । यस्तो नमुना विद्यालयलाई विश्व बैंकको अनुदानमार्फत् विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिवर्ष डेढ करोड प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता विद्यालय आवश्यकता, भौगोलिक विशिष्टताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा वितरण गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले पनि कार्यविधि बनाएर नमुना विद्यालय घोषणा गरिरहेका छन् । यी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय परिवारहरू SEE मा A प्लस, A GPA विद्यार्थीलाई कसरी ल्याउने र इज्जत धान्ने भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन् । बिहानदेखि बेलुकीसम्म विद्यार्थीहरूलाई घोकाउने, कण्ठ गर्ने र A प्लसले गुणस्तर बढेको भ्रम छ । यी विद्यार्थीहरु न सीप, प्रविधि, श्रम, उत्पादन र बजारसँग जोडिएको जनशक्ति बन्छ, न विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग यी योजना नै छ । केवल डेढ करोड कसरी खर्च गरेर भ्याउने भन्ने मात्र देखिन्छ ।
नमुना विद्यालय निर्माण फेशन नै भएको छ । Education beyond the bound ries, विद्यालयको पर्खाल भत्काउने आँटको कार्ययोजना नबन्दा, राष्ट्रको सामूहिक स्वार्थको मार्क्सवादी शिक्षा, नैतिकता र आचरणको विकास नगर्दासम्म न शिक्षाले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको काँचुली फेर्छ, न त पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मात्र सक्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ शिक्षामा समावेशी, समता र पहुँचको नारा व्यापक आइरहेको छ । विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय ल्याउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने नारा आइरहेको छ। सरकारले केही कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयनको समस्या देखिन्छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय परिवारहरू SEE मा A प्लस, A GPA विद्यार्थीलाई कसरी ल्याउने र इज्जत धान्ने भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन्। बिहानदेखि बेलुकीसम्म विद्यार्थीहरूलाई घोकाउने, कण्ठ गर्ने र A प्लसले गुणस्तर बढेको भ्रम छ ।
छात्रवृत्ति छात्राहरूका लागि ४७ करोड कोषमा जम्मा भइसकेको छ । वृद्धि ५३ हजारलाई वितरण गर्नुपर्नेमा १२ हजारलाई मात्र वितरण गरिएको, १ अर्वमध्ये १७ करोड मात्र विनियोजित गरिएको गरिब लक्षित बाहेक १२ प्रकारको विपन्न छात्रवृत्ति चार सयदेखि चार हजारसम्म हुन्छ। तर, वैज्ञानिक कार्यविधि नभएर यसको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण सहज भएको छैन । यस वर्ष ०७६/०७७ मा पनि ३२ लाख ८६ हजार ७९६ विद्यार्थीलाई ३ अर्व १८ करोड विनियोजित छ । छात्रवृत्ति आवश्यक भएकोलाई नपुग्ने र अनावश्यकले पनि पाउने विधिलाई तत्काल विनियम बदल्न सक्नुपर्छ ।
साथै बैंक खाता नभएका दूरदराजका भूगोलमा पनि समस्या देखिन्छ । विद्यालयमा टिकाउन, पौष्टिक तत्व प्राप्त गर्न दिवा खाजाको ६ अर्व ६२ करोड ४३ जिल्लाका २० लाख ९८ हजार बालबालिकालाई १८० दिनको विश्व खाद्य कार्यक्रम ९ जिल्ला र अन्यमा केन्द्र सरकारले गर्ने निर्णय भएको छ । तर, यसको पनि उचित व्यवस्थापन भएको देखिँदैन ।
संविधानमा निर्दिष्ट गरेको शैक्षिक व्यवस्थालाई नीति, संघीय ऐनमा स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका राज्यको शिक्षामा लगानीमा वृद्धि, विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक र नमुना विद्यालयको समायोजन शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रम प्रविधि, प्रविधिलाई श्रम, श्रमलाई उत्पादन र बजारसँग नजोडिएसम्म शिक्षा केवल बहस मात्र हुने देखिन्छ ।
