काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सांसद संख्याको अंकगणित जे–जति भए पनि एक–दुईवटा मन्त्रालयमा ‘कम्प्रमाइज’ गरेर समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने प्रारम्भिक समझदारी छ । यद्यपि, एमालेले नौ, माओवादीले पाँच राखेर अरू मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने उनीहरूबीच समझदारी छ । मन्त्रालयको संख्या नबढाउने, तर २५ सदस्यसम्म क्याबिनेट बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तीनजनासम्म राज्यमन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल चलेको छ ।
स्रोतका अनुसार एमालेले अर्थसहित, सहरी विकास, परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय लिने सम्भावना छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालय एमालेले पाउने सम्भावना छ । त्यस्तै, माओवादीले भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र र सञ्चारसहित अरू दुई मन्त्रालय लिने सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा माओवादीबाट कुनै पदाधिकारी सामेल भएमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, साझेदारमध्येको तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले उपसभामुखसहित शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन-श्रम-स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रुचि राखेको छ । उसले अहिले गृह मन्त्रालय पाइसकेको छ । उपसभामुख पाएमा सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्याका आधारमा बढीमा तीनदेखि चार मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने सोचमा गृहमन्त्री लामिछाने रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने योजनामा छन् । राप्रपाले कम्तीमा एक प्रभावशाली विकासे मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, पाँचौँ दल जसपाले उपराष्ट्रपतिसहित कम्तीमा तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । उपराष्ट्रपति पाउने र सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या बढ्दा जसपालाई दुईवटा मन्त्रालयमा मनाउने कोसिसमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने दलहरूको बैठकमा माओवादी र एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने, राष्ट्रपति र सभामुख एमाले–माओवादीले (आलोपालो) गर्ने सहमति बनेको थियो । अहिलेसम्म साझेदार दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सभामुखको बाँडफाँट टुंग्याएका छन् । तीबाहेक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालयको भागबन्डालगायतका विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ११ पुसमा शपथ लिएर पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट चार, माओवादीबाट दुई, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एकजना सहभागी छन् । एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले दोस्रो वरीयताको उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित प्याकेजमा शक्ति बाँडफाँट सबै नटुंगिएकाले एमालेबाट मन्त्री बनेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्र राईले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छैनन् । त्यस्तै, रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री छन् । जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान मन्त्री बनेका छन् ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीले दुईवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । विनाविभागीयमन्त्री अब्दुल खानले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित थप कृषि मन्त्रालयमा रुचि राख्दै आएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा उसका लागि एक मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीको सहभागिता पनि दुई–चार दिनभित्रै टुंगो लगाउने योजनामा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
