राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले यो दलको राजनीतिक विचारबारे फरक फरक धारणा सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरे पनि यो दलले आफ्नो दस्तावेजमा भने यसबारे केही खुलाएको छैन।
“समाजवाद उन्मुख संविधानवादी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिको सघनीकरण, संस्थागत प्रक्रियाको निरन्तरता, समयसापेक्षता र अविच्छिन्न लोकतान्त्रिक उत्तराधिकारको राजनीतिक चरित्र अवलम्बन गर्नेछ,” दलको वाचा पत्रमा भनिएको छ।
यो दल कस्तो विचारको हो भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता ढकालले भने, “हाम्रो विचार नै विधि हो, हाम्रो विचार नै प्रजातन्त्र हो।” सरकारमा जाने अवस्थामा कुन पक्षसँग नजिक हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले गठबन्धन भागबन्डाका आधारमा नगर्ने बताए।
“भागबन्डाका आधारमा होइन एजेन्डाका आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हो। भ्रस्टाचार नियन्त्रण देखि जनताको घरदैलोमा सेवा दिने कुरामा हाम्रो सहकार्य हुन्छ,” उनले थपे।
यो दलले देशमा हालसम्म भएका परिवर्तनका लागि प्रमुख दलहरूको प्रशंसा गरेको छ। तर पुराना दलहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित नगरेको भन्दै आलोचना गरेको छ। सङ्घीयता खारेजीको नीति लिए पनि प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएको भन्दै राप्रपाको आलोचना गरेको यो दलले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रबारे राप्रपाको नीतिबारे केही बोलेको छैन।
मधेशकेन्द्रीत दलहरूलाई चाहिँ सत्ता स्वार्थमा लागेको आरोप स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा लगाइएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछिको हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको बलियो सम्भावना देखिए पनि यसअघि वैकल्पिक दाबी गर्दै गठन भएका दलहरूले त्यो जनमत पाउन नसकेको विश्लेषण स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ। यो पार्टीले विधिको शासन, भ्रस्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता नारालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको थियो।
यो पार्टीले निजी, सामुदायिक र सरकारी तीन खम्बे अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने, स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक सेवाका लागि पैसा लिन नहुने तथा एम्बुलेन्स थप गर्ने जस्ता योजना यो दलले स्वास्थ्य सुधारमा अघि सारेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने अवधारणा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको छ।यो दलले हाल बसोबास गरिरहेकै स्थानबाट मतदान गर्न दिने व्यवस्था, उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था ‘राइट टू रिजेक्ट’ र निर्वाचित उम्मेदवार फिर्ता बोलाउने व्यवस्था ‘राइट टू रिकल’ को नीतिमा अडान लिएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाह छिटो र चुस्त बनाउने र ललिता निवास, वाइड बडी विमान खरिद, कोभिड खोप खरिद, बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ठेक्का प्रकरण जस्ता केही भ्रस्टाचार प्रकरणका फाइल खोलिने वाचा यो दलले गरेको छ। बीबीसीबाट
