काठमाडौं । घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित प्रतिबद्धता हो । तर, आसन्न निर्वाचनमा घोषणापत्र दलहरूको प्राथमिकता होइन, औपचारिकतामा सीमित बन्दै छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन अब ३६ दिन मात्रै बाँकी छ । मौन अवधि र तिहार बिदा कटौती गर्ने हो भने चुनावी प्रचारको समय एक महिना मात्रै छ । तर, प्रमुख दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल प्रमुख दलहरूको ध्यान एजेन्डाभन्दा पनि विचारहीन गठबन्धन गरेर कसरी चुनाव जित्ने भन्नेतिर बढी केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । ‘कसरी गठबन्धन गर्ने, कसरी जित्ने, कसरी सरकारमा पुग्ने, कसरी टिक्ने–टिकाउने, कसरी आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाउनेजस्ता कुरामै केन्द्रित छन् दलहरू,’ बराल भन्छन्, ‘उनीहरूलाई मतदाताप्रति इमानदार, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लागेकै छैन ।’ दलहरूको यस्तो रवैयाले संसदीय व्यवस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने र लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउन सक्ने उनको चिन्ता छ ।
दलहरूले मतदाताको हातहातमा पुग्नुपर्ने घोषणापत्र बल्ल तयार गर्दै छन् । गठबन्धनका तर्फबाट सामूहिक घोषणापत्रको त कामसमेत भएको छैन, सबै दल आ–आफ्नो घोषणापत्र लेख्नमा जुटेका छन् । २२ भदौमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक तोकेको कांग्रेसले अझै घोषणापत्रको मस्यौदा बनाइसकेको छैन । ४१ जना सदस्य रहेको समिति अझै तयारीमै जुटिरहेको घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘लेख्ने काम भइरहेको र ३० असोजमा केन्द्रीय समितिमा डिजिटल कपी बुझाउने तयारी छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले यसपटक रोजगार, सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र तयार गरिरहेको पोखरेलले बताए । ‘हाम्रो मुख्य जोड रोजगारी कसरी वृद्धि गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने तथा दरिलो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्नेमा छ,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर ठूलो समिति बनाएका थियौँ । सबैलाई उनीहरूको क्षेत्रअनुसार जिम्मा दिएका थियौँ । अहिले त्यसलाई एकैठाउँ राखेर छलफल गर्ने र लेख्ने काम भइरहेको छ ।’
आकर्षक नारा र कार्यक्रम आए पनि राजनीति नैतिक र जवाफदेही नहुँदा घोषणापत्र कागजको खोस्टामै सीमित भइरहेको विश्लेषक बरालको टिप्पणी छ । ‘दलहरू कहिले सय पेज, कहिले ९० पेजको घोषणापत्र बनाउँछन्, तर यो अर्थहीन भइसक्यो,’ लोकराज बराल भन्छन्, ‘घोषणा हुने, तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि अब मतदाताले पनि घोषणापत्र पढ्न र पत्याउन छाडिसके । दुई–चारवटा काम पनि जनताका लागि नगर्ने भएपछि पत्याउने पनि कसरी ?’ नयाँ पत्रिकाबाट
