काठमाडौं । ‘यहाँ मुद्दा–मामिला, कानुनी परामर्श, मस्यौदा, बहस-पैरवीका साथै संस्था तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध छ,’ अनामनगरको एउटा ल फर्मको बोर्डमा लेखिएको थियो, त्यो पनि सिंगै भवनको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म राखिएको बोर्डमा । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष विनोद कार्कीले यसको फोटो खिचेर फेसबुकमा राखे र आचारसंहितामाथि प्रश्न गरे ।
यो मात्रै होइन, अहिले कानुनका विषयमा रुचि लिनेहरूको फेसबुकमा ‘स्पन्सर्ड पेज’ आउँछन् । कानुनी सहयोग र बहस–पैरवीका लागि कानुन व्यवसायीको सम्पर्क नम्बर, ठेगानालगायत जानकारीसहितका यस्ता पेजबाट सीधै कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
तर, कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ अनुसार यस्ता कार्य आचारसंहिता प्रतिकूल हुन् । आचारसंहिताको ३ (१) (ण)ले भन्छ, ‘व्यावसायिक प्रचारका उद्देश्यबाट कुनै पनि किसिमको नारा, परिपत्र, समाचार प्रकाशन, विज्ञापन र पत्राचारजस्ता काम गर्न हुँदैन ।’
केही वर्षअघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा एक कानुन व्यवसायीले आफ्नो विज्ञापन छाप्न लगाएपछि काउन्सिलले आफैँ जानकारीमा लिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । आचारसंहिताको ३ (१) (त) मा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक प्रचारका उद्देश्यले ठूलो नामपेटिका (साइनबोर्ड) राख्ने, नामपेटिका वा परिचयपट्टा (भिजिटिङ कार्ड) वा फाइल वा पत्राचार ठेली (लेटरप्याड) मा पूर्वहैसियत वा कानुन व्यवसायसँग असम्बन्धित पद वा हैसियत लेख्न वा छाप्न हुँदैन ।’
कहिले कानुन व्यवसायी बार परिसरभित्रै कुटाकुट गर्छन् भने कहिले मिलाएर मुद्दा लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आचरणविपरीतका काममा संलग्न भएका घटना बढिरहेका छन् । पछिल्लोपटक नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले न्यायाधीशलाई घुस खुवाउन गरेको अडियो रेकर्ड बाहिरियो । जसका लागि १३ जेठमा न्यायपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले जाँजबुझ गर्दै छ ।
बार काउन्सिलले प्रायः गम्भीर घटनामा कारबाही गरे पनि सामान्य घटना त्यहाँ पुग्दैनन् । यद्यपि, उजुरीहरू आउने क्रम निरन्तर रहेको काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद सापकोटाले बताए । काउन्सिलका एक पार्षदका अनुसार ठोस प्रमाण र गम्भीर अपराधका उजुरी भने निकै कम पर्छन् ।
मुद्दाको चाङ लाग्दा वकिललाई फाइल हेर्न भ्याइनभ्याई
कानुन व्यवसायमा कसैसँग थुप्रै मुद्दा हुँदा भ्याइनभ्याई छ भने कतिपय वकिलकहाँ मुद्दा नै छैनन् । ०७० मा विशाल बजारमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमध्येका एक प्रतिवादी आफूले भनेका बुँदालाई वकिलले नउठाइदिँदा दोषी ठहर भएको बताउँछन् । आफूले सुनाएको तथ्य गम्भीर रूपमा नसुनी वकिलले बहस गरिदिएको उनको गुनासो छ ।
‘केही वकिलसँग अथाहा मुद्दा हुन्छ । मिसिल पढ्न भ्याउँदैनन् । त्यहाँ पनि सर्वसाधारणमा वितृष्णा देखिन्छ,’ एक वकिलले भने । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर भने सर्वसाधारणले आफ्नै भाषा अदालतमा बोलिदिऊन् भन्ने चाहना राख्ने गरेकोमा वकिलले कानुनको भाषा बोल्दा बुझाइमा समस्या आउने गरेको तर्क गर्छन् । पक्षमा पनि चर्को बोल्ने, मिडियामा कुरा राख्ने कानुन व्यवसायीमाथि मात्र विश्वास गर्ने मनोविज्ञान रहेको उनको बुझाइ छ । ‘विषयमा विज्ञता राख्ने, अध्ययन गर्ने, तर्क गर्न सक्ने बौद्धिक कानुन व्यवसायी हामीसँग थुप्रै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू प्रचार गर्नुहुन्न, आचारसंहिता पालन गर्नुहुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘तर, त्यस्ता एकेडेमिक लयरलाई पत्याइन्न । पक्षमा पनि चर्को बोल्ने, मिडियामा कुरा राख्ने कानुन व्यवसायीमाथि मात्र विश्वास गरिन्छ ।’
आचारसंहिता परिमार्जन गरिँदै
काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता परिवर्तनको तयारी गरेको छ । काउन्सिलका पार्षद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आचारसंहिता निकै पहिलेको भएकाले त्यसलाई समयानुकूल बनाउन नयाँ आचारसंहिता ल्याउन लागिएको बताए । ‘बार काउन्सिल ऐन पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । २७–२८ वर्ष पुरानो आचारसंहिता पनि संशोधन हुँदै छ । हामीले मस्यौदा तयार गरी सम्बद्ध पक्षहरूलाई पठाइसकेका छौँ । छिट्टै पूर्ण बैठकबाट पास भएपछि लागू हुनेछ,’ उनले भने ।
काउन्सिलले ल्याउन लागेको नयाँ संहिता पहिलेभन्दा व्यापक र विस्तृत छ । कानुन व्यवसायीको दायित्व र जिम्मेवारीमा वृद्धि गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा कानुन व्यवसायीले मुद्दाका विपक्षीलाई जानकारी नदिई न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न नहुने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे राय वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । केही संशोधन आवश्यक भएकाले उक्त काम सकाएर पूर्ण बैठकबाट आचारसंहिता पास गरिने ज्ञवालीले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवर समय र परिस्थितिअनुसार आचारसंहिता र ऐन दुवै परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन् । समयसँगै नयाँ मुद्दा, नयाँ घटना हुने भएकाले सक्दो छिटो ऐन र आचारसंहिता परिमार्जन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य पेसामा झैँ मर्यादाविपरीत व्यवसाय गर्ने कानुन व्यवसायमा पनि छन् । पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन् । कस्तो आचरणविपरीतको कसुरमा कस्तो सजाय गर्ने हो विस्तृतमा आउनुपर्छ । क्लाइन्टलाई वकिलका कारण क्षति भए कानुन व्यवसायीबाटै क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने गरी आचारसंहिता आउनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय कारबाहीमा परेका केही वकिल
– नेपाल बार काउन्सिलले ७ वैशाखमा मिर्गौलिया– ३ मोरङका अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाको प्रमाणपत्र ७ वैशाखमा रद्द गरिदियो । खतिवडामाथि जालसाजी/किर्ते मुद्दा परेको थियो । सरकारी छाप किर्ते कसुरमा उनले सजायसमेत पाइसकेको भए पनि ढाँटेर काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको भन्दै लाइसेन्स नै रद्द गरिएको हो ।
– ८२५६ लाइसेन्स नम्बर रहेका उदयपुर पञ्चावतीका सूर्यबहादुर केसी खत्रीको प्रमाणपत्र १६ वैशाखमा रद्द भएको छ । नेपाल प्रहरीमा काम गरिसकेका खत्री लागुऔषध मुद्दामा परेकाले अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द भएको हो । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छँदा उनीमाथि तीनपटक लागुऔषधका विषयमा कारबाही भएको थियो ।
– १२ असार ०७७ मा प्रहरी निरीक्षकसँगै अधिवक्ता हिमालयविक्रम विष्ट ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परे । उनले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा मिलाउन सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेको थियो । यो विषय छानबिनकै क्रममा छ ।
– अधिवक्ता सुधा रिजालले दुई पक्षको सम्झौतापत्र र एक पक्षको फिरादमा समेत हस्ताक्षर गरेपछि २१ कात्तिक ०७७ मा काउन्सिलले उनलाई नसिहत दिएको थियो । सोही मितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सुवेदीलाई पनि नसिहतको सजाय सुनाएको थियो । उनी आफैँले लेखेको कपाली तमसुकमा पेसागत मर्यादाविपरीत एक पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए ।
– त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गोल्डमेडल पाउन अंक हेरफेर गराएको आरोपमा विशेष अदालतबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र कोइराला पनि दोषी ठहर भएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
