काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग साढे पाँच महिनामा बल्ल अगाडि बढाइएपछि धेरैखाले प्रश्न उब्जिएका छन्। मूल प्रश्न छः यो टुंग्याउन हो कि तुहाउन ? सत्तारुढ दलका सांसदहरूले २१ वटा आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता गरेका थिए। यसमा राजनीतिक दलहरूबीच मतऐक्य छैन। स्वयं सत्तारूढ सांसदहरूबीच फरक–फरक विचार छ। एमाले कानुन विभागका प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोगमा दुवै पक्षका कुरा सुनेर निर्णय लिइने बताए।
‘महाभियोग प्रस्तावक र प्रधानन्यायाधीश जबरा दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। दोषी रहेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने पक्षमा जानुपर्छ। अभियोग ठीक रहेनछ भने स–सम्मान फिर्ता हुनुपर्छ,’ पूर्वमहान्याधिवक्ता बडालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘महाभियोग पास वा फेल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बदमासी गरेको भए महाभियोगको पक्षमा उभिनुपर्छ।’
छानबिनमा सहयोग गर्न बार तयार
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि हुने छानबिनमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी समग्र सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा बाधक रहेको जनाउँदै बारले तीन महिनाभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर विरोध गरेको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा जाने अपेक्षा लिइएको बताइन्। बारले दिएको १७ बुँदे आरोपअनुसारको प्रमाण र फैसला खोजेमा सांसदहरूलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिइन्। ‘प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। आवश्यक परेमा प्रमाण पनि दिन तयार छौं,’ महासचिव खनालले भनिन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाउन ढिलो गरेकामा आश्चर्य लागेको बताए। ‘यति संवेदनशील विषय किन प्राथमिकतामा पर्दैन ?’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता कार्कीले भने, ‘चुनाव आउँदै छ। के सन्देश लिएर जनता समक्ष जाने हो ? न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने होला। महाभियोगमाथिको प्रस्ताव पनि विचार नगर्ने हो भने भावी संसद् र सांसदले के शिक्षा लिने ?’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले महाभियोगको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए। ‘समाजमा शंका उत्पन्न भइसकेको थियो। ढिलै भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘बारले लगाएको १७ बुँदे र सांसदहरूले लगाएका २२ बुँदे आरोपको एक–एक गरी छानबिन गर्नुपर्छ।’
ढिलाइ सन्देहात्मक
एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। तर, यो अति ढिला प्रक्रियामा लागियो। यसलाई धेरैले सन्देहात्मक भनेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्ने मौका दिई अनुसन्धान गरिने भएको छ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको समितिले छानबिन गर्ने छ। पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस गर्नुपर्छ। कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। बैठकमा छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। अन्नपुर्ण पोष्टमा खवर छ ।
