काठमाडौं । महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँटको निर्णयमा सत्ता गठबन्धन दलका नेता/कार्यकर्ताले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सिट भागबन्डाको निर्णयले गठबन्धनको शीर्ष दल नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म कलह पैदा गरेको छ । नेताहरूले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकता’ का आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने पार्टीको निर्णयविपरीत हुने गरी गठबन्धन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । दलका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले तत्काल निर्णय नसच्याए चुनावी परिणाम गठबन्धनको पक्षमा नहुनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
चार दिनसम्म निरन्तर छलफलपछि सत्ता गठबन्धनले बुधबार ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी ३४ पदको बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसमध्ये कुल सिट संख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा कांग्रेसले राखेको छ भने बाँकी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच बाँडफाँट भएको छ । नेताहरूले अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम, अवस्था र आवश्यकताको मूल्यांकन गरेर नै तालमेल गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘लामो छलफल र परामर्शपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हामीले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘महानगर र उपमहानगरको यहाँबाट निर्णय भएको छ । अब बाँकी नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा तहमा आवश्यकताअनुसार गठबन्धन हुन्छ । सहमति नभए गठबन्धन दलकै बीचमा पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरौं ।’
गठबन्धनको निर्णयमा ६ महानगरमध्ये विराटनगर, भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरमा भएको बाँडफाँटमा कांग्रेस कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोखेका छन् । हेटौंडा, जनकपुर, जितपुर सिमरा, घोराहीलगायत उपमहानगरमा समेत स्थानीय कांग्रेस नेताले गठबन्धनको निर्णयको विरोध गरेका छन् । गठबन्धन गर्ने निर्णयले सबैभन्दा धेरै कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ । त्यसबाहेक नेपालगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले समेत गठबन्धनको विरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापतिले शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन जोगाउने नाउँमा पार्टीको निर्णयविपरीत एकलौटी पकड भएको क्षेत्रसमेत अन्य दललाई दिएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । उनीहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै अन्यथा नतिजा गठबन्धनको विरुद्धमा आउने बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसको आधार मानिने मधेस प्रदेश जसपालाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको बताए । ‘चुनावमा तालमेल गर्ने कुराको विरोध होइन तर त्यही नाउँमा मधेसमा कांग्रेस सिध्याउने खेल भयो ।पार्टी सभापतिजीले मधेसको कांग्रेस जसपालाई जिम्मा लगाउनुभएको छ,’ नेता निधिले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘यो निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय विपरीत मात्रै होइन, स्थानीय नेता कार्यकर्ता र कांग्रेसका मतदातासमेतको विपरीत हो । यसलाई तुरुन्तै सच्याउन आग्रह गर्दछु ।’
नेता निधिले मधेसमा सबै महानगर र उपमहानगरको प्रमुख पद अन्य दललाई दिने निर्णय भएको भन्दै त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति गर्ने बताए । ‘यस्तो आत्मघाती निर्णय मान्न सकिँदैन, यो निर्णय सच्याइयोस्,’ उनले भने ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा दुवै दलको दाबी भएपछि कांग्रेस र जसपाका जिल्ला सभापतिहरूले नै एक्ला-एक्लै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेका थिए । नेताहरूका अनुसार वीरगन्जमा एमाले चौंथो/पाँचौं स्थानमा छ । तर, केन्द्रले महानगर समिति र जिल्लाका नेताको भावनाविपरीत जसपाले प्रमुख र कांग्रेसले उपप्रमुख पाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेताहरूले बुधबारै सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको नेतृत्वमा एक हुल नेताहरू बुधबार साँझ देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा आफूहरूले वीरगन्जको प्रमुखमा कांग्रेसको उम्मेदवार हुने गरी निर्णय सच्याउन माग गरिएको नेता रिजालले बताए । ‘हामीले गठबन्धनको विरोध होइन, तर पार्टीका नेता कार्यकर्ता र मतदाताको भावनाविपरीत अर्को पार्टीलाई नेतृत्व दिइएको छ, त्यसको विरोध हो । यो विषयले साथीहरू आक्रोशित बनेका छन् । त्यसलाई कसरी थाम्ने हो ?,’ नेता रिजालले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले पार्टी सभापतिज्यूलाई निर्णयको पुनर्विचार होस् भनेर आग्रह गरेका छौं ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्ता गठबन्धनले निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहका नेताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘पार्टीले केन्द्रीय समितिबाट स्थानीय अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो । चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि हामी त्यो निर्णयमा बाँधिएका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय अवस्था आवश्यकता के हो भनेर स्थानीय कमिटीले बताउने हो, त्यो कुरामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने होइन । यदि केन्द्रबाट निर्णय गर्नुपर्ने हो भने पनि स्थानीय अवस्था के हो भनेर उनीहरूले नेताहरूका समक्षमा भन्न पाउनुपर्ने थियो, त्यो त उनीहरूको हक पनि हो; त्यो खोसियो ।’
महामन्त्री थापाले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको महसुस नहुँदा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोखिरहेको बताए । ‘हाम्रो महानगर समितिहरूले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताबारे जे राय राखे; त्यसको सुनुवाइ भएन । जे निर्णय गरियो, त्यसबारे एक पटक पनि राय राख्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘यदि उनीहरूलाई राय राख्न दिइएको भए त्यसले योभन्दा धेरै पार्टीको हितमा निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो ।’
गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पद लिएको छ । तर, मेयर पद पाए पनि काठमाडौं र विराटनगरमा चुनावी तालमेलको विरोध छ । विराटनगर महानगर समितिले यसअघि नै चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको निर्णय गरेको थियो । महानगर समितिको सचिव तेजेन्द्र भट्टराईले विराटनगरमा गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्दा भन्दै गठबन्धन गर्ने निर्णय हुनु गलत भएको बताए । ‘हामीले पहिले गठबन्धन नगरी जितेका हौँ । अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता छैन भनेर निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।
काठमाडौंमा पनि महानगर समितिका सबैजसो नेताहरूले तालमेल गर्नु नहुने धारणा राखेका थिए । बुधरबारमात्रै गठबन्धनले काठमाडौंको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्यो । तर, बिहीबार महानगर समितिले मेयरका लागि ५ जना र उपमेयरका लागि २ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । दुवै पदमा पार्टीले उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने महानगरको दाबी छ ।
चितवनको भरतपुरका नेताहरू पटक–पटक चुनावी तालमेल हुँदा सबैभन्दा मार आफूहरुलाई परेको गुनासो गर्छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसकै सहयोगमा जितेको माओवादी केन्द्रले यसपटक पनि भरतपुरको मेयर पाएको छ । भतरपुर कांग्रेसले पाउनुपर्ने भन्दै महानगरपालिकाका सबै वडा, महानगर समिति र जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘पार्टीले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो, अहिले केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको छ; यो स्थानीय आवश्यकता एकातिर, तालमेलको निर्णय अर्कोतिर भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले भने, ‘पटक पटक कांग्रेसका मतदातालाई अर्को पार्टीमा भोट हाल्न लगाउनुजस्तो ठूलो अन्याय के हुन सक्छ ? पार्टीले निर्णय गरे पनि मतदाताले मान्छन् भन्ने लागेको छैन ।’
एकीकृत समाजवादीलाई मेयर दिएर तालमेल गरेपछि पोखरामा त महानगर समितिले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालबन्दी नै गरेको छ । ‘हाम्रो पनि दाबी थियो तर केन्द्रले तालमेल गर्ने क्रममा फरक निर्णय गर्यो,’ नेता यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘हामीले सकेसम्म सच्याइदिनूस् भन्ने हो । नभए त हाम्रो के लाग्छ र ?’
दाङको घोराही र मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगर समितिले त पत्रकार सम्मेलन गरेरै गठबन्धनले गरेको तालमेलको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका छन् । बुधबार साँझ घोराही नगर सभापति तिलक रावलले कांग्रेसको गढकोरुपमा रहेको क्षेत्र केन्द्रले अर्कोलाई दिने निर्णय गर्नु गलत भएको जिकिर गरे । हेटौंडा कांग्रेसले पनि गठबन्धनको विरोध गरेको छ । जसपाले दाबी गरिरहेको नेपालगञ्जमा गठबन्धनले कांग्रेसबाट मेयर उठाउने निर्णय गरेपछि जसपाका स्थानीय नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।
गठबन्धनमा कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर र बाँकीमध्ये भरतपुर माओवादी केन्द्र, पोखरा एकीकृत समाजवादी र वीरगन्जमा जसपाले उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, उपप्रमुखमा काठमाडौंमा एकीकृत समाजवादी, ललितपुरमा माओवादी केन्द्र, विराटनगरमा जसपा र भरतपुर, पोखरा र वीरगन्जमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने नेताहरूले सहमति गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपमहानगरको प्रमुखमा धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरमा कांग्रेस, जितपुर सिमरा र घोराहीमा माओवादी केन्द्र, हेटौंडामा एकीकृत समाजवादी र जनकपुरमा जसपाले उम्मेदवारी दिने सहमति छ । उपमहानगरमा प्रमुखमा उम्मेदवारी नदिएका सबैमा कांग्रेसले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ भने धरान र धनगढीमा माओवादी केन्द्र, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा एकीकृत समाजवादी र कलैया र नेपालगञ्जमा जसपाले उम्मेदवारी दिनेछ ।
