काठमाडौं । चिनियाँ निर्माता कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता सरकारले तोडेको छ । चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय सहित गेजुवासँगको सम्झौता तोडेको हो । पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्माका अनुसार अहिले सम्म बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनका लागि नै भनेर ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नै भइसकेको छ । ‘१२ सय मेगावाट बनाउन सक्दैन भने ६ सय मेगावाट बनाउँदा हुन्छ गेजुवासँगको सम्झौता टुट्नु राष्ट्र हितमा भएको उनी बताउँछन् ।
गेजुवासँगको सम्झौता टोडियो अब आफै बनाउने हो तर कुन ढाँचामा र कसरी बनाउने सम्बन्धमा भने थप छलफल हुन आवश्यक रहेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल बताउँछिन् । सरकारले तत्कालबाट नै काम सुरु गर्ने हो भने पनि करिब २ वर्ष लगानी जुटाउन लाग्ने र ८ वर्ष निर्माणको समय गर्दा कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने ऊर्जामन्त्री भुसाल बताउँछिन् ।
स्वदेशी लगानीमा नै बन्ने गरी ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको लगानी खाकासम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६१ अर्ब अनुमान गरिएको छ । अनुमानित कुल लागतको ब्याजसहित उक्त आयोजनाको कुल लागत ३ खर्बको हाराहारी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
सरकारले गेजुवालाई दिने निर्णय नै गलत भएको र अहिले सही निर्णय गरेको आयोजनाका पूर्वअध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन् । ‘४५ हजार जनता प्रभावित यो आयोजनाको निर्माण निजी कम्पनी अझ विदेशी कम्पनीले गर्न सक्दैनथ्यो । यसले आयोजनामा लफडा र भेरियसन बढाउने काम मात्र हुन्थ्यो,’ उनको भनाइ छ । विगत १० वर्षदेखि भकुन्डो बनाउने काम भइरहेको छ अब भने निर्माणमा नै जानुपर्ने उनले बताए ।
जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । १० वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा नै आयोजना अलमलिएको देखिन्छ । गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको ३९ वर्ष बित्यो ।
२०६९–७० देखि सरकारको वार्षिक बजेटमा परेको यो आयोजना कसरी बनाउने भन्ने नै निक्र्योल हुन नसक्दा अहिले प्रगति शून्य छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति २०७७–०७८ सरेर संशोधित मिति २०८३–०८४ पुगेको छ । गण्डकी नदीको सहायक नदीका रूपमा रहेको बूढीगण्डकीमा बाँध बाँधी निर्माण गरिने जलाशययुक्त यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सरकारले विसं २०३९–०४० मा ६०० मेगावाट जडित क्षमता रहने गरी सम्पन्न गरेको थियो । तत्पश्चात् २०६६–०६७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको थप अध्ययन सहित साविक अध्ययनलाई अद्यावधिक गरेको थियो ।
सम्भावता अध्ययन भएको करिब तीन दशकसम्म कुनै पनि सरकारको चासोमा यो आयोजना पर्न सकेन । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने महत्वाकांक्षी आयोजनाको अवधारणा विकास भयो । राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो ।
नेपाल सरकारको २०६९ मंसिर १८ को निर्णयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरी यो आयोजना सुरु भएको हो । जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्रयाकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७२ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । डीपीआरमा २ खर्ब ६० अर्ब लागतमा ८ वर्षभित्र सो आयोजना बन्ने उल्लेख थियो । डिपिआर तयार भएको ८ वर्ष बित्यो । तर, आयोजनाको जग पनि हालिएको छैन ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ मंसिर १८ गते ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९’ बमोजिम जलविद्युत् आयोजना विकास समिति स्थापना ग¥यो । तर, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच २०७४ जेठ २१ मा इन्जिनियरिङ, प्रोकुमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसी एन्ड एप) मोडेलमा विकास निर्माण गर्न समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बिना प्रतिस्पर्धा नै चाइनिज कम्पनीलाई आयोजना दिइएको थियो। यसैलाई आधार मानेर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको २०७४ असोज ९ गतेको संयुक्त बैठकले उक्त समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दियो । निर्देशानुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७४ कात्तिक २७ को बैठकले उक्त समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
