काठमाडौं । महिना दिन नपुग्दै पटक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि यसबारे छलफल गर्न बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठक बसेको छ । संसदीय समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले इन्धनको खपत घटाउनका लागि सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली तोक्नुपर्ने, विभिन्न पम्पबाट बिक्री वितरण गरिने इन्धनमा कोटा तोक्नुपर्नेलगायतका सुझाव तथा निर्देशन सरकारलाई दिएको छ । यस्तै, नेपालमा भारतीय सवारी साधनलाई इन्धन दिन बञ्चित गर्नुपर्ने पनि निर्देशन दिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले दैनिक अर्बै रुपैयाँ बाहिरिएपछि त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थकाे खपत घटाउन यी उपायहरु समितिले अघि सारेको छ । बैठकमा समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी निश्चित परिमाणमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘तेलमा पनि सरकारले विभिन्न ट्याक्स लिँदै छ । त्यसलाई कम गरेर भए पनि जनतालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने देखियो । घरीघरी दाम बढाउनुको सट्टा खपत कम गर्ने बाटो पनि रोज्नुपर्छ ।’
छलफलमा कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले निगमले नाफा बाँड्दा अहिले घाटामा गएको बताएका थिए । उनको भने, ‘उद्योगहरूमा धेरै पेट्रोल, डिजेलको खपत छ । सरकारले ग्यास पेट्रोल, डिजेलमा यति घाटा छ भनेर सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ, जनतालाई थाहा हुनुपर्छ ।’
सांसद सरिता गिरीले आयल निगम पनि घाटमा नजाने र नागरिकले पनि सर्वसुलभ रूपमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताइन् । विद्युतीकरणतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने गिरीको भनाइ छ । माओवादी सांसद रामेश्वर राय यादवले तेलको खपत घटाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । संकट हुन्छ भनेपछि अहिलेदेखि नै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले पेट्रोलियमको व्यापारमा सरकार नोक्सानमा रहेको बताए । तेलको मूल्य अझ बढ्न सक्ने पनि उनले जानकारी गराए । उनले भने ‘नेपाल आयल निगम कसरी बचाउन सकिन्छ र तेललाई कसरी आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।’ अहिले निगम २८ अर्बभन्दा बढी घाटामा भएकाले विभिन्न निकायसँग पैसा उठाएर अहिलेसम्मको खरिद गरेको तेलको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितिमा रहेका सबै नाफासमेत सकिएको बताएका थिए । निगम अनुशासनमै बसेर मूल्य वृद्धि गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।
भट्टराईले आयल निगम प्रतिमहिना न्यूनतम दुई अर्ब र बढीमा ६ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिए । ‘यो अवधिमा सञ्चित नाफासमेत सबै सकियो । हामीले डिलर, आयातकर्ता, एयरलाइन्ससँग लिएको निक्षेप रकम तेल खरिदमा प्रयोग गरिसक्यौँ,’ उनले भने ।
