काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनको २६औं नेतृत्व चयनका लागि चैत १९ गते हुने निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि उम्मेदवारी दर्तासमेत भइसकेको छ । फागुन २३ गते भएको उम्मेदवारको मनोनयन दर्तामा अध्यक्षका लागि आठ जनाले दाबी पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी आठ उपाध्यक्षका लागि २१ जना, एक महासचिवका लागि सात, एक कोषाध्यक्षका लागि तीन र विभिन्न क्लष्टरका आठ सदस्यका लागि १९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, खुल्ला ६ सदस्यका लागि २५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको बारको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । बारको निर्वाचनमा यस पटक ‘सत्ता गठबन्धन भर्सेस प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले’ भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समूहमार्फत साझा उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रतिपक्ष एमाले समर्थित प्रगतिशील कानुन व्यवसायी मञ्च (पीपीएल) भने एक्लै चुनावमा होमिने भएको छ । लोकतान्त्रिक समूहले बार अध्यक्षका लागि नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अघि सारेको छ ।
पीपीएलले वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । अध्यक्षका अन्य प्रतिश्पर्धीमा वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरु उद्धवचन्द्र घिमिरे, उत्तमबहादुर श्रेष्ठ, अनिता जधारी, कमलप्रसाद मलेगो र पृथ्वीनाथ राई छन् ।
बारको २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा गठबन्धनबाट कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुले अध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहित १५, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले १०/१० सिट पाएका छन् । लोकतान्त्रिक प्यानलबाट महासचिवमा अन्जिता खनाल (माओवादी) र बागमती प्रदेशको उपाध्यक्षमा हर्क रावल (एकीकृत समाजवादी) उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै पीपीएलले महासचिवमा केदारप्रसाद कोइरालालाई अघि सारेको छ । बारले निर्वाचनका लागि देशभर ३५ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ ।
बारको निर्वाचनमा विगतभन्दा यस पटक फरक दृश्य देखिएको छ । गत वर्षको निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुले साझा उम्मेवार उठाएका थिए । तर, यस पटक सत्ता गठबन्धनको प्रभाव देखिएको छ। जसकारण गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समर्थित वकिलका संगठन विभाजित भएका छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कानुन व्यवसायीहरु पक्ष र विपक्षमा धुव्रीकरण भएको थियो । एमाले निकट कानुन व्यवसायी ओलीको कदमको बचाउमा लागेका थिए भने अन्य वकिल विपक्षमा उभिएका थिए । बारको आगामी निर्वाचनमा यिनै दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
संविधानले नै बारलाई ठाउँ दिएको कारण निर्वाचनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले अर्थ राख्ने बारका पुर्वअध्यक्षहरु बताउँछन् । कानुन विपरीत हुने कार्यदेखि कार्यपालिकाको स्वच्छाचारी कामलाई रोक्न बारको नेतृत्वको अहम् भूमिका हुने उनीहरुको भनाइ छ । २०६२/६३ को आन्दोलनदेखि संसद विघटनसम्म बारले कानुनी राज्य, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा आफूलाई अग्रभागमा देखाउन सफल भएको छ कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
बारको आगामी नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतसहितका देशभरका अदालतमा चलिरहेको न्यायलय शुद्धीकरण अभियान प्रभावित हुनसक्छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने, देशभरका अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्त पारदर्शी बनाउनुपर्ने, न्यायलयमा हुने चलखेल रोक्न खबरदारी गर्ने, विचौलिया नियन्त्रण र अदालत महङ्गो हुँदै गएको र वर्षौंसम्म आम जनताका मुद्दाको पालो नआउने घटना रोक्नुपर्ने जस्ता सुधार अभियानका लागि आगामी नेतृत्वको ठूलो भुमिका हुने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि मुद्दामा हुने चलखेल र कानुन व्यवसायीको नाममा हुने विचौलिया गतिविधि रोक्ने कार्य पनि अब आगामी नेतृत्वका काँधमा आइपर्ने छ । त्यस्तै कानुन व्यवसाय पेशामा आर्कषण बढेको, तर बदनाम पनि हुँदै गएको कारण यसलाई शुद्धीकरण गर्ने विषय वकिलहरुले नै उठाउँदै आएका छन् ।
