काठमाडौं । सवा अर्बबराबरको चुनढुंगा खानी दोहन गर्ने व्यवसायी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका नौ कर्मचारी तथा अवैध उत्खननमा संलग्न नौ उद्योग र तिनका नौ सञ्चालकविरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर राज्यलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । उद्योगीहरूले तोकिएकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्दा पनि क्षतिपूर्ति नतिराई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियामा संलग्न खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित कर्मचारी तथा उद्योग र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भने छोएको छैन ।
मुद्दा खेप्ने व्यवसायीहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहितका ठूला व्यापारी छन् । मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नतिराइएको भन्दै सोहीअनुसार बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, मारुती सिमेन्टका सरद गोयलसँग २० करोड ५० लाख ६५ हजार, सर्वाेत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख २५ हजार, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगडसँग नौ करोड ६९ लाख ४० हजार, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार, डोलोमाइट चुनढुंगाका मानबहादुर श्रेष्ठसँग पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्रीसँग तीन करोड आठ लाख ६९ हजार र उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डेसँग एक करोड ७९ लाख ७१ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।
अधिक दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडाले विभागका अधिकारीलाई दबाब दिएका थिए । तर, प्रस्ट संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनीहरू कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।
अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानुन शाखाकी उपसचिव सपना अधिकारीविरुद्ध जनही एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अन्य ६ कर्मचारीविरुद्ध कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि २५ हजार जरिवाना हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाहीको मागदाबी गरिएको छ ।
जसमा उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत (भूगोल) वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारी छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर प्रकाशित छ
