काठमाडौं पुस २ । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर चर्को आलोचना र विरोधपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । मंगलबार जारी भएको अध्यादेशअनुसार संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको सामनासँगै पार्टीको बहुमत पंक्ति र प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विपक्षीमा उभिने निश्चित भएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने बाटो रोज्न राजी भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सहमतिमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने, संसद्को अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्न लागिएको आवेदन फिर्ता लिने र स्थायी कमिटीको अर्को बैठक ५ पुस र केन्द्रीय कमिटी बैठक १० पुसमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महासचिव विष्णु पौडेलले स्थायी कमिटी बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिएर सहमतिमै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने, संसद्को बैठक बोलाउन गरिएको आवेदन फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । ‘पहिलो, अध्यादेश फिर्ता गर्ने र सहमतिमै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अगाडि बढाउने, दोस्रो, संसद्को बैठक बोलाउन गरिएको आवेदन फिर्ता लिने र तेस्रो, स्थायी कमिटीको बैठक ५ गते बस्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि महासचिव पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
ओली अध्यादेश फिर्ता गरेर सहमतिबाटै अघि बढ्न तयार भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पनि तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारीबाट एक कदम ‘ब्याक’ हटेको छ । ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाको संविधानविरोधी भूमिकाका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गरे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर थप अध्यादेश ल्याउने बाटो बन्द गर्ने गरी ‘काउन्टर’ जवाफको बाटो रोजेपछि दुवै पक्षले तत्कालका लागि पार्टी विभाजन टार्दै नयाँ रणनीति तय गर्ने बाटो रोजेका हुन् ।
गत ८ वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका नेताहरूसँगको परामर्श र सचिवालय बैठकपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । मंगलबार प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको सचिवालयका पाँच नेताहरूको बैठकले स्थायी कमिटीबाट अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने समझदारी गरेका कारण ओली यसपटक पनि पार्टीभित्रै बहुमतको सम्भावित निर्णय सामना गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा परेका थिए ।
त्यस्तै, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली उनको सहमति लिएर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सोचमा रहे पनि कांग्रेस तत्काल विरोधमा उत्रिएपछि पुनर्विचार गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगे । बुधबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानविरुद्ध अध्यादेश ल्याएको ठहर गर्दै त्यसको विपक्षमा उभिने र तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । जसले गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा एकातिर पार्टी विभाजनको खतरा र अर्कातिर कांग्रेससहितका दलहरूको विरोधले एक्लिने जोखिमका कारण फिर्ता लिन बाध्य भएको उनीनिकट नेताहरूकै दाबी छ । कांग्रेसले रिक्त प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति अवैधानिक हुने निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरेको थियो ।
अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि न्यायिक निकायको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अर्को बैठकमा सहभागी हुँदा कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा हुने स्थिति बनेका कारण पनि ओली दबाबमा परेका थिए । आफ्नै पार्टी र विपक्षी पार्टीहरूको असहमतिका बाबजुद नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा संसदीय सुनुवाइ विशेष कमिटीको बहुमतले नियुक्तिको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने जोखिमका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली सहमतिको बाटो रोज्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ कमिटीमा ओलीनिकट दुई सांसदले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
