काठमाडौं कार्तिक २५ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको सरकारले कोरोना उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले मुलुकमा जतिसक्दो जाँडो खोप आयातको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न सरकारले अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । ‘खोप आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण काम त्यो कमिटिले गर्नेछ,’ एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेर ल्याउने निर्णय गरेको छ । चार महिनादेखि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयास असफल भएपछि अन्ततः किन्ने निर्णय भएको हो ।
‘बंगलादेशसँग सकेसम्म सस्तोमा मल खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ,’ कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । सरकारले बंगलादेशसँग जिटुजी मोडलमा मल खरिद गरेर ल्याउन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अब कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बंगलादेशसँग मूल्यका विषयमा छलफल गरी आयातको सम्झौता गर्ने मन्त्री भुसालले बताए । ‘अब कृषि सामग्रीले एक साताभित्र बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (बिसिआइसी) सँग मल आयातको सम्झौता गर्ने अपेक्षा छ,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘प्रतीत पत्र खोल्नेलगायत प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता भएको १० दिनभित्र बंगलादेशबाट मल ढुवानी सुरु हुने जानकारी उताका सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।’ बंगलादेशबाट सकेसम्म छिटो मल ल्याएर हिउँदमा भने अभाव हुन नदिने प्रयासमा सरकार रहेको उनले बताए । ‘अहिले टेन्डर खोलेर ल्याएको मल पनि केही मात्रामा छ, थप मल पनि आउँदै छ, बर्खामा त मल अभाव भयो अब नहोस् भन्ने प्रयासमा हामी छौँ,’ उनले भने ।
पैँचोमा मल दिने विषयमा गत १६ भदौमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच सहमति हुँदासमेत बंगलादेशले दुई महिनासम्म प्रक्रियामा झुलाएका कारण यही वेला आउला भनेर अनुमान गर्न भने गाह्रो छ । तर, धानका लागि भनिएको मल अब किनेर ल्याउँदा गहुँका लागि काम लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
धानको सिजनमै मलको चरम अभाव भएपछि सरकारले ५० हजार टन युरिया बंगलादेशबाट पैँचो ल्याउने बताएको थियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गत साउनदेखि नै त्यसको पहल गरेका थिए । उनले बंगलादेशी कृषिमन्त्री मोहम्मद अब्जुर रज्जाकलगायतका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए । १६ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनासँग टेलिफोनमा छलफल गरेका थिए । हसिनाले मल पैँचो दिने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० हजार टन युरिया पैँचोमा ल्याउन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारी तथा बंगलादेशको कृषि र उद्योग मन्त्रालय र मलको कारोबार गर्ने बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (बिसिआइसी)का पदाधिकारी निरन्तर संवादमा थिए । तर, बंगलादेशी अधिकारीहरूले राखेको सर्तका कारण पैँचोमा भन्दा किनेरै ल्याउँदा सस्तो पर्ने निष्कर्षमा नेपाली अधिकारी पुगेका हुन् । त्यसैले चार महिनापछि सरकारले मल किनेर ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बंगलादेशसँग भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार त्यहाँको सरकारी कम्पनी बिसिआइसीले मल उत्पादक कम्पनी कर्नाफुली फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड (काफ्को)सँग मल खरिद गरी नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । काफ्को बंगलादेश सरकारको अर्धस्वामित्व भएको कम्पनी हो । काफ्कोले वार्षिक रूपमा १५ लाख टन युरिया उत्पादन गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया किनेर ल्याउँदा ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । चारवटा देशबाट खरिद गरेको मूल्यको औसत मूल्य गणना गरी बंगलादेशले नेपाललाई बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेछ । जसकारण ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा सस्तो पनि हुने अपेक्षा गरिएको कृषि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
बंगलादेशले नेपाललाई चिटगाउँ बन्दरगाहमा मल उपलब्ध गराउनेछ भने त्यहाँबाट आफैँले ढुवानी गरी ल्याउनुपर्नेछ । मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ढुवानीकर्ता छनोट गरिसकेको छ । बंगलादेशी कम्पनी जेनट्रेडसँग प्रतिटन ८२.२४ डलरमा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै कृषि सामग्रीको गोदामसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमै कृषि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन तीन मन्त्री सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ । अर्थ, उद्योग तथा परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित सो कार्यदलले तत्कालै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
पुस्तकमा भन्सार छुट दिने निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्तकमा भन्सार छुट दिने निर्णयसमेत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । पुस्तकमा भन्सार लगाउने विषयमा सर्वत्र विरोध भएको थियो । तर, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएलगत्तै भन्सार घटाउने निर्णय गराएका हुन् ।
जनताको पक्षमा सर्वोच्चको संवेदनशील र सटिक आदेश
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत १५ असोजमा दिएको आदेश :
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र वलीले दर्ता गरेको रिटमा २२ अधिवक्ताको बहस, दलिल यस्तो थियो :
आमनागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी कोरोना भाइरस भए–नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व सरकारको हो । कानुनको दृष्टिले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था संविधानको धारा १८ (१) मा मौलिक हककै रूपमा रहेको छ । राज्यकोे उच्च ओहोदामा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्चपदस्थ सदस्य व्यक्तिहरूले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् ।
यसरी राज्यको तर्फबाट सरकारी सुविधा लिइरहेका र रकम तिर्ने हैसियत भएकाहरूले पिसिआर टेस्ट सेवा निःशुल्क प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, गरिब जनता जसलाई दैनिक एक छाक खान पनि मुस्किल छ, उनीहरूका लागि निकै महँगो परीक्षण शुल्क तोकिनु भनेको जनतालाई परीक्षणबाट वञ्चित गरिनु हो । परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार गर्नु हो । निःशुल्क प्राप्त हुने मौलिक हक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोभिड– १९ को परीक्षण गर्न दिने निर्णय आफैँमा भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षकअन्तर्गत तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्न हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भई त्यसभित्र सरुवा रोगलाई पनि समेटिएको अवस्था छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची– १ को खण्ड ३ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा सार्स–कोभ–२ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग उल्लेख गरेको पाइँदैन । कोभिड– १९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग भनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा नसमेटिनु भनेको पूर्ण रूपमा नीति र नियतमा खोट देखिनु हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासको आदेश :
कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा भएको भए यस अदालतले आदेशहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले अदालतका आदेशहरूको पालना नहुने कुरा यसलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यस्तो विषयमा अदालतको गम्भीर सरोकार बन्छ । आफ्नो आदेशको पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरूको पुनः सहारा लिनुपर्छ भन्ने अदालतले कल्पनासमेत गर्न चाहँदैन ।
संविधान फुर्सदको वेला पढ्ने र आपत्विपत्को वेला बिर्सने, माने पनि हुने, नमाने पनि हुने दस्ताबेज होइन । न त यो कुनै साइतमा वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्ताबेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने वेला होइन भनेर भन्न कसैले मिल्दैन ।
संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ । यसमा कुनै गैरसंवैधानिक संकट उपलब्ध छैन । कोभिड– १९ को सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन सक्छ भन्नेमा यो अदालत विश्वास गर्न सक्दैन ।
यस अदालतले गत वर्ष २४ चैतमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश तहका अस्पतालहरूमा समेत आइसियू बेड विस्तार गर्नू र जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनू भनिएको थियो ।
त्यस्तै, ५ वैशाखमा अर्को आदेश जारी गर्दै सहरमा विकल्पको अभावमा तथा बाध्यतामा परेर राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका जनतालाई सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश पनि जारी गरिएको थियो । त्यस्तै, सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि, थुनुवा बन्दीहरूको सुरक्षाका लागि, सर्वसाधारण मानिसउपर सुरक्षा संयन्त्रबाट गरिएको व्यवहारको विषयमा, विदेशमा अलपत्र मजदुरको स्वदेश फिर्ताको विषयमा, कोभिडसम्बन्धी संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा, विद्यार्थीको पठनपाठनबारे, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण, करमा सहुलियत र कोभिड– १९ संक्रमण भई आइसोलेसनमा गएका व्यक्तिहरूको पुनः परीक्षणलगायत विषयमा यस अदालतबाट विभिन्न आदेश भएका छन् । तर, संविधान र कानुनअनुसार सरकार चल्यो वा चलेन, जनताको अधिकारको रक्षा हुन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छन् । त्यसैले यो अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधानको धारा ३५ (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
जहाँसम्म लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुँदा पनि यो रोगको संक्रमण हुँदा सबैमा लक्षण देखिँदैन । संक्रमण भएका, तर लक्षण नदेखिएकाहरूले पनि कोभिड– १९ अरूलाई सार्न सक्छन् भन्ने बुझिएको छ । त्यसैले लक्षण भएका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिनँ भन्नु संविधान र स्वयं जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको विपरीत हुने देखिन्छ ।
जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थानहरू (अस्पतालहरू)ले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ । र, सरकारले नगरेमा अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ ।
यस्तो प्रभाव दिने कार्यमा योगदान गर्नु अदालतको कर्तव्य पनि बन्दछ । तर, महामारीको सन्दर्भमा र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउनुपर्ने प्राथमिक दायित्वको प्रश्न छ, त्यो सरकारले नै बोक्नुपर्छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रहरूबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु संविधानतः आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकले सामना गरिरहेको कोभिड महामारीले ल्याएको राष्ट्रिय संकटलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार जनस्तरसम्म विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिन र सोहीबमोजिम योजनाबद्ध रूपले द्रुत गतिमा काम गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूचीमा सरुवारोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा कोभिड– १९ लाई उल्लेख गरिएको पाइएन । अथवा यो सरुवारोग निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत पर्दैन भन्ने सरकारको जिकिर देखियो । ऐनलाई नै सरुवारोग आधारभूत सेवा मानिएकोमा कोभिड– १९ सरुवा रोगको सूचीमा छैन भन्नु कानुनी रूपमा अर्थपूर्ण छैन । त्यसैले यो रोगलाई पनि अनुसूचीमा तुरुन्त समेट्नू भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
विशेषतः काठमाडौंस्थित टेकु अस्पताल र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि मानिसहरूको ठूलो चाप रहेको सरकारी पक्षले नै स्वीकार गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको अनुपातमा परीक्षण केन्द्र र अस्पतालका शय्या नहुँदा जहाँ सुविधा छ भन्ने जानकारी हुन्छ, निरुपाय जनता त्यहीँ लाम लाग्न पुग्छन् ।
त्यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिहरू लाइनमा बस्दा परीक्षण केन्द्रबाट नै संक्रमण फैलन सक्ने हुन्छ । त्यसैले परीक्षण केन्द्रको सुविधा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको संक्रमितको चापलाई समेत हेरी सहरी केन्द्रमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
