धादिङ कार्तिक ४ । केही दिनयता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिलेर ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिरिए पछि राजनीतिकवृत्त तरङिगत बनेको छ ।
आयोजनाको निर्माणपूर्व नै पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बहालवाला प्रधानमन्त्री र अरु २ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाइरहँदा आयोजनाको कामले भने खासै गति लिन सकेको छैन ।
आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको बाहेक अरु केही प्रगति देखिएको छैन । आयोजनाले हाल डेढ अर्बभन्दा बढी खर्चेर डिपिआर तयार गरेको छ भने ३२ अर्ब ६४ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्यूत आयोजना निर्माण गर्नको लागि ५८ हजार १ सय १३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो । जस मध्ये ४७ हजार ७ सय ७७ रोपनी जग्गाको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । अहिले मुआब्जा दिने घर गोठको लगत संकलन गरेर तथ्याङ्क विश्लेषणको काम सुरु भएको बुढीगण्डकी आयोजना अन्तरगतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्थापना इकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीले बताए । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा समस्याग्रस्त जग्गाहरु बाहेक सबैको मुआब्जा वितरण गरि सक्ने छौँ ।’
मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि पुनस्थापनाको काम भने सुरु हुन सकेको छैन । डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर पुनस्थापना गर्नका लागि भनेर विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपिआर) मै ४४ स्थान छनौट गरिएको थियो । मुआब्जा वितरण सँगसँगै पुनरस्थापनाको काम पनि अघि बढ्ने बताइए पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम–अन्तिम भइसक्दा समेत पुनस्थापना गर्ने क्षेत्रहरुको जग्गा अधिग्रहणका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । आयोजनाको डुवान क्षेत्र आसपासमा रिङगरोड बनाउनको लागि सर्भेको काम सकिए पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने ३ हजार ५ सय ६० भन्दा बढी घरधुरीको लागि पुनस्थापना लागि छनौट गरिएको क्षेत्रमा एउटा घर बनाउन मिल्ने जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी चालु आर्थिक वर्षमा टुङ्ग्याउने बताइरहँदा पुनस्थापनाको काम नै सुरु नहुनुले झनै अन्यौलता बढाएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्टिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतामा यो आयोजना पर्दै परेन, जनताहरु आफ्नो थातथलो छाडेर सरकारलाइ जग्गा सुम्पिसके तर सरकारको काम गराइ शैली भने कछुवा गतिमा छ ।’ आयोजना बनाउने काम अघि बढाउनुको साटो एक अर्कामा दोष थोपारेर आयोजना नै अन्योलमा पार्ने काम भएको ढकालले आरोप लगाए ।
१ अर्ब १८ करोड भन्दा बढी खर्च गरेर फ्रान्सेली परामर्श दाता कम्पनी ट्राक्वेल इन्जिनियरिङ र जेड कन्सलटेन्सीले ३५ महिना लगाएर गरेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ सालमै तयार गरेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार १२ सय मेघावाट क्षमताको जलाशय युक्त परियोजना सुरु भएमा ८ हजार १ सय १७ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । तत्कालिन समयमा बुढीगण्डकी परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि २ खर्व ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो भने निर्माण कार्य सुरु भएको १ सय ८ महिनामा विद्युत उत्पादन सुरु हुने अनुमान थियो । अन्नपूर्णपोष्टमा खवर छ ।
