काठमाडौं भाद्र २ । विद्यालयले मनपरी नम्बर दिएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले समग्र जिपिए विवरणविना एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । चार लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीमध्ये कुन जिपिएमा कति विद्यार्थी पास भए भन्ने विवरण बोर्डले लुकाएको छ ।
सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणीकरण गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । ०७६ सालको एसइईमा कुल चार लाख ८२ हजार नौ सय ८६ विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन दिएकोमा चार लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीको प्राप्तांक बोर्डमा प्राप्त भएको थियो । ०७५ सालको एसइईमा कुल चार लाख ५९ हजार दुई सय ७५ विद्यार्थी सहभागी थिए ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको तथा विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले परीक्षा लिन सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि एसइईको परीक्षा ६ चैतदेखि गर्नेे तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । केन्द्रनजिकै पुगेका प्रश्नपत्र फिर्ता गरी प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो ।
बोर्डले एसइईमा सहभागी विद्यार्थीको समग्र जिपिए विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार विद्यालयहरूले आफूखुसी नम्बर दिएको र सार्वजनिक गर्दा ‘कोरोना ब्याच’को भन्दै विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरी जिपिए विवरण ननिकालिएको हो । ‘बोर्डले जिपिएको विवरण ननिकाल्ने भनेपछि कम्प्युटरबाट प्रोसेसिङ नै गरेनौँ,’ बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले भने । राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा नभएकाले पनि जिपिएलगायतको विवरण ननिकालिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो थियो ०७५ को एसइई
- कुल विद्यार्थी – ४,५९,२७५
- नियमिततर्फ – ४,४९,६४२
जिपिए विद्यार्थी संख्या
- जिपिए ३.६ देखि ४.० १६,८३२
- जिपिए ३.२ देखि ३.६ ४८,९६०
- जिपिए २.८ देखि ३.२ ६०,७०६
- जिपिए २.४ देखि २.८ ७४,११०
- जिपिए २.० देखि २.४ ९७,२९९
- जिपिए १.६ देखि २.० ९५,२०९
- जिपिए १.२० देखि १.६० ४३,८४०
- जिपिए ०.८० देखि १.२० ४,४२९
तर, शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले समग्र डेटा विश्लेषण नगरेर बोर्डले एसइईको नतिजा प्रकाशनमा झारा टारेको बताए । ‘अहिले एसइईको नतिजा जसरी सार्वजनिक भएको छ, यो झारा टार्ने काम मात्रै भयो । परीक्षाको अवस्था बुझ्न र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि सिस्टमबाट डेटा विश्लेषण गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । डेटा विश्लेषण नगरेर लुकाएपछि विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गरे ? राम्रो गरे वा नराम्रो गरे ? अघिल्लो वर्ष र अहिलेको ट्रेन्ड के छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ?’ उनले भने । डेटा विश्लेषण गरिएको भए परीक्षा मात्र होइन, पढाइ र संस्थाका कमजोरी सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने लुइँटेलको भनाइ छ ।
विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने सरकारको निर्णयसँगै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च अंक दिन शिक्षक र विद्यालयलाई दबाब दिन थालेका थिए । स्रोतका अनुसार ठूला विद्यालयभन्दा सामान्य विद्यालयले विद्यार्थीलाई बढी अंक दिएका छन् ।
पुनर्योग र ग्रेडवृद्धि नहुने
आन्तरिक मूल्यांकन भएको र विद्यालयले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएकाले ०७६ सालको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको पुनर्योग र ग्रेडवृद्धि परीक्षा पनि नहुने भएको छ । विविध कारणले विद्यार्थीको नतिजा स्थगित भएमा, नाम, थर र जन्ममितिमा त्रुटि भएमा भने सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित ३५ दिनभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक मूल्यांकन ठीक नभए करिअरमै समस्या
एसइईको नतिजाले विद्यार्थीले कति जिपिए र कुन विषयमा कुन ग्रेड ल्यायो भन्ने मात्र नभई समग्र करिअरलाई समेत प्रभाव पार्छ । आन्तरिक मूल्यांकन सही नभए विद्यार्थीलाई जीवनभर तनाव पनि हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार यस वर्षको एसइईमा जिपिए ४ र उच्च जिपिए ल्याउने विद्यार्थी विगतमा भन्दा धेरै छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकन ठीक नभए विद्यार्थीको करिअरमा समस्या आउने बताए । ‘आन्तरिक मूल्यांकन सही नभए विद्यार्थीलाई भावी करिअरमा समेत तनाव हुन सक्छ । किनभने एसइईको नतिजाकै आधारमा विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुने हुन्,’ उनले भने ।
एसइईपछि कक्षा ११ मा छनोट गर्ने विषयले विद्यार्थीको भविष्यलाई समेत प्रभाव पार्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कक्षा ११ र १२ मा पढेका विषयका आधारमा भर्ना पाइन्छ । कक्षा ११ मा भर्ना पाउनका लागि एसइईमा प्राप्त गरेको ग्रेड र जिपिएलाई आधार बनाइएको छ । उच्च जिपिए र निश्चित विषयमा ग्रेडलाई आधार मानेर साइन्सका समूहमा भर्ना गर्ने मापदण्ड छ । कमजोर विद्यार्थीले उच्च जिपिए ल्याएर कक्षा ११ मा साइन्समा भर्ना हुने र अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले भने एउटै स्ट्यान्डर्डमा मूल्यांकन नभएकाले यस वर्षको एसइईमा पाएको उस्तै ग्रेडले विद्यार्थीको उस्तै क्षमता नदेखाउने बताए । विद्यार्थीको एसइईको नतिजाका आधारमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने भएकाले संवेदनशील विषय भएको उनले बताए ।
यस्तो छ कक्षा ११ मा भर्ना पाउने मापदण्ड
समूह १ – विज्ञान
विज्ञान समूहका फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी, गणित वा कम्प्युटर विज्ञान तथा कृषि विषय अध्ययनका लागि कक्षा ११ मा भर्ना पाउन कम्तीमा जिपिए २ ल्याउनुपर्ने तथा विज्ञान र गणितमा सी प्लस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
समूह २ – प्राविधिक विषय
भोकेसनल ग्रुपका विषय एनिमल साइन्स/प्लान्ट साइन्स, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ हुनुपर्नेछ । विषयगत ग्रेड निर्धारण गरिएको छैन ।
समूह ३
गणित, भूगोल, लेखा, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर साइन्स, टिचिङ म्याथ, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्रका तत्वहरू, ज्योतिष, को–अपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज, बिजनेस म्याथ अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
समूह ४
फिजिक्स एजुकेसन, केमेस्ट्री एजुकेसन, बायोलोजी एजुकेसन, टिचिङ साइन्सका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्नेछ । अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
समूह ५
अंग्रेजी, अल्टरनेटिभ इंग्लिस, टिचिङ इंग्लिस र लिंग्युस्टिक पढ्नका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस हुनुपर्छ ।
समूह ६
होटेल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिजम अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्छ । अंग्रेजी, नेपाली, गणित र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।
समूह ७
नेपाली, टिचिङ नेपालीका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्छ । अंग्रेजी, संस्कृत नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
समूह ८
इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, पुस्तकालय र सूचना विज्ञान, ग्रामीण विकास अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ चाहिन्छ । अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
समूह ९
इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन, इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी, हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन, पपुलेसन स्टडिज, इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन अध्ययनका लागि पनि जिपिए न्यूनतम १.६ चाहिन्छ । यी विषय अध्ययनका लागि अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरणमा न्यूनतम डी प्लसको मापदण्ड छ ।
समूह १०
संस्कृत व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेद, नीतिशास्त्र, बौद्ध एजुकेसन र कानुन अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
समूह ११
आमसञ्चार, ह्युमन भेलु एजुकेसन र कानुन अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ तथा अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा कम्तीमा डी प्लस ल्याएको हुनुर्नेछ ।
समूह १२
मैथिली, हिन्दी, नेवारी, फ्रेन्च, जापानिज, उर्दू, जर्मन, चाइनिज र अरू भाषा अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ र अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएमा भर्ना पाउने व्यवस्था छ ।
समूह १३
डान्स, म्युजिक, स्कल्प्चर, पेन्टिङ, एप्लाइड आर्ट, स्पोर्टस् र अरू विषयमा न्यूनतम जिपिए १.६ तथा अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेललाई तीन प्रश्न
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइईको नतिजा प्रकाशित त ग¥यो, तर कति विद्यार्थी कुन जिपिएका साथ उत्तीर्ण भए भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेन । कुन समूहमा कति विद्यार्थी पास भए भनेर तथ्य लुकाउनुपर्ने कारण किन हो ? चार लाख ७२ हजार विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षाको महत्वपूर्ण सूचना लुकाउनुपर्ने कारण के हो ?
अहिले समग्र विद्यार्थीको तुलना गरेर ‘डेटा एनालाइसिस’ गर्ने अवस्था थिएन । कुल १० हजार चार सय १९ विद्यालयबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन गरेर जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट अंक बोर्डमा आएको हो । ती झन्डै साढे १० हजार विद्यालयले आ–आफ्नै ढंगले मूल्यांकन गरेका छन् । कसैले पहिलो, कसैले दोस्रो त्रैमासिक र कसैले परीक्षा नलिईकन पनि विद्यार्थीको नम्बर पठाएका छन् । यसपालि हरेक स्कुल आफैँमा छुट्टाछुट्टै बोर्डजस्तै भएका छन् । सबैको एउटै स्ट्यान्डन्र्ड छैन, आ–आफ््नै ढंगले मूल्यांकन गरे । एउटा स्कुलको ए प्लस र अर्को स्कुलको ए प्लस एउटै हो भनेर दाँज्न मिल्दैन । बोर्डबाट परीक्षा लिँदा एउटै प्रश्न, एउटै मूल्यांकन हुन्थ्यो । त्यसैले तुलना गर्न मिल्थ्यो । तर, यसपालि विद्यार्थीको एक–आपसमा तुलना गर्न मिलेन । फरक–फरक मापदण्डका आधारमा जिपिए आएकोले सबैलाई एकैठाउँमा राखेर तुलना नगरिएको हो ।
विद्यालयले आ–आफ्नै ढंगले नतिजा विवरण पठाए । तर, ती सबै विद्यालयको सर्वोच्च निकाय त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो, चार लाख ७२ हजार परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षालाई बोर्डले यसरी अवमूल्यन गर्न मिल्छ ? बोर्डले थाहै नपाएको नतिजा प्रमाणीकरण गर्न कसरी मिल्छ ? नतिजा पनि विद्यालयलाई प्रकाशित गर्न दिएको भए हुँदैनथ्यो ?
तपाईंले उठाएको प्रश्न सही हो । यस विषयमा सरकारको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण थियो । जसले मूल्यांकन ग¥यो, प्रमाणीकरण उसैले गर्नुपर्छ । एउटाले मूल्यांकन र अर्कोले प्रमाणीकरण गर्ने काम दुनियाँमा कहीँ छैन, तर यहाँ यही भयो । सरकारले निर्णय गरेकाले हामीले प्रमाणीकरण ग¥यौँ । विद्यालयअनुसार फरक–फरक मापदण्डका आधारमा नतिजा आएको छ, त्यसैले हामीले तुलना गर्न आवश्यक ठानेनौँ । सर्टिफिकेट एकैठाउँबाट जारी भए पनि अहिले हामीले कतिको ए प्लस छ, कतिको जिपिए ४.० आयो भनेर हेर्दै हेरेनौँ ।
एसइईको नतिजा एउटा औपचारिकता मात्र होइन । त्यसपछि विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने भनेर ‘करिअर डिजाइन’ गर्ने वेला पनि यही हो । स्तरीय नतिजा आएको भए विद्यार्थी र अभिभावकलाई विषय छनोट गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर, जिपिएका आधारमा विद्यार्थीले आफूअनुकूल होइन, नतिजाअनुकूल विषय छान्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसले उनीहरूको सिंगो करिअरलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने काम गर्नुभयो, होइन र ?
पन्छाउने काम गरेको होइन, सरकारले भनेको मानेका हौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट परीक्षा हुँदा एउटै स्ट्यान्डर्ड हुन्थ्यो, अहिले छैन । काग र भैँसीलाई एकैठाउँमा राख्न मिल्दैन । संकटका वेला प्रमाणीकरण गरेर माथिल्लो तहमा जानका लागि बाटो फुकाइदियौँ । अब ‘सर्टिफिकेट’ पनि दिन्छौँ । त्यसलाई मान्नेले भर्ना लिन्छन्, ठीकै छ । नमान्नेले प्रवेश परीक्षा लिन पनि सक्छन् । कोर्स एउटै भए पनि मापन अलग–अलग गरे हुन्छ । समुद्रबाट पानी उठाउँदा कसैले पाँच घ्याम्पा र कसैले पाँच चम्चा लिन्छ होला । पाँच–पाँच एउटै हो भन्दैमा पाँच घ्याम्पा र पाँच चम्चा एउटै हो भन्न मिल्दैन । पोहोर बोर्डको ड्युटीभित्रको काम थियो, अहिले सरकारको कार्यादेशभित्र थियो । अहिले बाधा अड्काउ फुकाउने मात्र काम गरिएको हो । नयाँ पत्रिकाले खवर प्रकाशित छ ।
