काठमाडौं जेष्ठ २६ । अढाई महिनादेखिको लकडाउनका कारण यसै पनि गर्भवती महिला र सुत्केरी आमाहरूले सहज स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छैनन् । सरकारको लापरबाहीका कारण यहीवेला सुत्केरी अवस्थामा हुने अत्यधिक रक्तस्राव रोक्न दिइने ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको पनि देशभर चरम अभाव भएको छ । औषधि किन्न स्थानीय तहहरूलाई चालू वर्ष दिइएको बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको छैन ।
नेपालमा मातृमृत्युको प्रमुख कारण सुत्केरी अवस्थामा हुने रक्तस्राव हो । यसको जोखिम कम गर्न ६१ जिल्लामा सरकारले महिला स्वयंसेविकामार्फत र १६ जिल्लामा वान हार्ट वल्र्डवाइड नामक गैरसरकारी संस्थाले ‘मिसोप्रोस्टोल’ चक्की वितरण गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूले खरिद नगर्दा पाँच महिनादेखि चरम अभाव भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले बताए । वान हार्टले वितरण गरिरहेका जिल्लामा भने सुत्केरीहरूले औषधि पाइरहेका छन् ।
डा. तिंकरीका अनुसार मिसोप्रोस्टोलको अभावका कारण कतिपय गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ‘पाँच महिनादेखि मिसोप्रोस्टोलको चरम अभाव छ । औषधि नभएपछि कतिपय महिलाको रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको छ । स्थानीय तहमा पैसा राखेर रक्तस्राव रोकिँदैन, रक्तस्रावबाट हुने मृत्युलाई कम गर्न अनिवार्य औषधि नै खानुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार गत फागुनमा मात्रै १४ जना गर्भवतीको मृत्यु भएको छ जब कि यो संख्या ०७४ को फागुनमा तीन र ०७५ को फागुनमा पाँच थियो, अझ चैतमा ५३ सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको छ । गत वर्ष चैतमा मातृमृत्यु शून्य थियो । हाल प्रति एक लाखमा ३९ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा यसलाई घटाएर २२ मा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ । मातृमृत्यु बढिरहेको विषयमा अध्ययन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुँदा महिलालाई अक्सिटोसिन इन्जेक्सन दिइने गरिन्छ । तर, घरमा सुत्केरी हुँदा रक्तस्राव रोक्न ‘मिसोप्रोस्टोल’ चलाइन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार सुत्केरी हुना साथ रक्तस्राव नहोस् भनेर मिसोप्रोस्टोल दिने गरिन्छ । यसले घरमा हुने सुत्केरीको मृत्युलाई रोक्छ ।
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार मिसोप्रोस्टोल मातृ मृत्युदर घटाउने प्रमुख औषधि हो । महिलाले बच्चा पाइसकेपछि वा गर्भपतन भएपछि हुने अत्यधिक रक्तस्राव रोक्न, गर्भपतन गराउन तथा गर्भवती महिलालाई बेथा लगाउन पनि यो औषधि प्रयोग गरिन्छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा पनि मिसोप्रोस्टोल राखिएको छ । मातृ मृत्युदर घटाउने यो प्रमुख औषधि हो,’ उनले भने ।
परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार प्रतिवर्ष करिब ६ लाख चक्की ‘मिसोप्रोस्टोल’ वितरण हुँदै आएको छ । ‘अहिले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मिसोप्रोस्टोलको चरम अभाव छ,’ महाशाखाअन्तर्गतको आमा सुरक्षा कार्यक्रम हेर्दै आएकी डाक्टर पुन्या पौडेलले भनिन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले गत वर्ष खरिद गर्न नसक्दा ‘मिसोप्रोस्टोल’ अभाव भएको हो । प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम अझै खर्च हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष ‘मिसोप्रोस्टोल’ खरिदका लागि स्थानीय तहहरूमा एक करोड ५७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ गएको थियो । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले खरिद गर्न सकेनन् । बजेट नै आर्थिक वर्षको अन्तितिर निकाशा भएकाले औषधि खरिद गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । जसका कारण पछिल्लो पाँच महिनादेखि सुत्केरी आमाहरूले औषधि पाउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँले ‘मिसोप्रोस्टोल’ खरिद गर्न ३६ लाख विनियोजन गरेको छ । डा. तिंकरीका अनुसार नेपालमा मिसोप्रोस्टोल उत्पादन गर्ने दुई कम्पनी छन्, तर उनीहरूले पनि कच्चा पदार्थको अभावले बनाउन नसकेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष प्रदेश १ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा २१ लाख ४५ हजार, प्रदेश २ मा २५ लाख ४७ हजार, बागमतीमा ३० लाख, गण्डकीमा १७ लाख ४० हजार, प्रदेश ५ मा ३४ लाख ६० हजार, कर्णालीमा १२ लाख ६२ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा १५ लाख ८८ हजार बजेट गएको थियो ।
वान हार्ट वल्र्डवाइडका कार्यकारी निर्देशक सूर्य भट्टले महामारी आउन सक्छ भन्ने जानकारी पाएपछि १६ जिल्लाका लागि मिसोप्रोस्टोल खरिद गरिएको बताए । ‘मिसोप्रोस्टोल चक्की छैन, नयाँ आउँदैन भन्ने जानकारी पाएपछि हामीले नियमित काम गर्दै आएका जिल्लाहरूका लागि हेडअफिससँग कुरा गरेर तत्काल खरिद गरेका थियौँ,’ उनले भने । सरकारको आग्रहमा वान हार्टले १६ जिल्लामा मिसोप्रोस्टोल वितरण गर्न थालेको हो ।
वान हार्टले ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, इलाम, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे (६ पालिका मात्रै), नुवाकोट र दोलखा जिल्ला हेर्दै आएको छ । यी जिल्लामा वार्षिक करिब ९० हजार महिला गर्भवती हुने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी भन्छन्– पाँच महिनादेखि मिसोप्रोस्टोलको चरम अभाव छ, यही कारण कतिपय महिलाको ज्यान गएको छ
अहिले मिसोप्रोस्टोल सबैजसो जिल्लामा अभाव छ । यो रक्तस्राव रोक्न र गर्भपतनका लागि अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि चालू आर्थिक वर्ष अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहहरूलाई बजेट गएको छ । तर, सबै ठाउँमा मिसोप्रोस्टोल नपाउने भएकाले उनीहरूले किन्न सकेनन् ।
पाँच महिनादेखि मिसोप्रोस्टोलको चरम अभाव छ । औषधि नभएपछि कतिपय महिलाको रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको छ । स्थानीय तहमा पैसा राखेर रक्तस्राव रोकिँदैन, रक्तस्रावबाट हुने मृत्युलाई कम गर्न अनिवार्य औषधि नै खानुपर्छ । आगामी दिनमा मिसोप्रोस्टोलको अभाव हुन नदिन केन्द्र आफैँले खरिद गर्ने तयारी गरेको छ, त्यसका लागि केही रकम छुट्याइएका छौँ ।
प्रदेश सरकारहरूलाई पाँच लाखसम्मको भए पनि किनेर वितरण गर्न भनिएको छ । तर, किन्न सक्छन् भन्ने विश्वास छैन । प्रदेश र पालिकालाई यसको महत्व थाहा नभएर पनि नकिनेको हुन सक्छ । मिसोप्रोस्टोल उत्पादन गर्ने नेपालमा दुई कम्पनी छन्, तर उनीहरूले पनि कच्चा पदार्थको अभावले बनाउन नसकेको बताएका छन् ।
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. जगेश्वर गौतम भन्छन्– मिसोप्रोस्टोल मातृ मृत्युदर घटाउने प्रमुख औषधि हो
मिसोप्रोस्टोल एकदमै महत्वपूर्ण औषधि हो । यो औषधि तीन अवस्थामा प्रयोग हुन्छ ।
गर्भवती महिलाले बच्चा पाइसकेपछि वा गर्भपतन भएपछि हुने अत्यधिक रक्तस्राव रोक्न यो औषधि दिइन्छ । त्यस्तै, धेरै डोज खाँदा यसले गर्भपतन गराउँछ ।
थोरै दिएर बच्चा जन्माउने समयमा बेथा लगाउन पनि प्रयोग गरिन्छ । साथै, पाठेघरभित्रको सर्जरी (हिस्टेरोस्कोपी) गर्नुअघि पाठेघरको मुख केही ठूलो बनाउन पनि यो औषधिको प्रयोग गरिन्छ ।
देशैभरका स्वास्थ्य संस्थामा मिसोप्रोस्टोलको प्रयोग गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा पनि मिसोप्रोस्टोल राखिएको छ । मातृ मृत्युदर घटाउने यो प्रमुख औषधि हो ।
बजेट ढिलो आउँदा खरिदमा ढिलाइ
प्रदेश १ सरकारले मिजोप्रोस्टोल खरिदका अगाडि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया लकडाउनका कारण प्रभावित भएको छ । औषधि आइपुग्न अझै एक महिना लाग्ने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामा भने सरकारको आग्रहमा गैरसरकारी संस्था वान हार्ट वल्र्डवाइडले औषधि वितरण गरिरहेको छ ।
‘केन्द्रबाट बजेट कात्तिकतिर मात्रै आयो । अहिले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, लकडाउनले पनि खरिद गर्न अप्ठ्यारो बनायो,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख चन्द्रदेव मेहताले भने । एक लाख १६ हजार पिस मिजोप्रोस्टोल खरिद गर्न टेन्डर गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख शम्भु साहले बताए ।
वान हार्टले दिएको औषधि पनि सकिँदै गएको छ । ‘एनजिओले दिएको औषधिको स्टक पनि सकिँदै छ, जिल्लाका वर्थिङ सेन्टरबाट माग आउन थालिसकेको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरका प्रमुख नारायण सुवेदीले भने । औषधि खरिद प्रक्रिया ढिला भएको विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले थाहा नभएको बताए । ‘अहिले हाम्रो ध्यान कोरोनामा केन्द्रित छ । त्यसबारे त मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।
लकडाउनले खरिद प्रक्रिया प्रभावित
चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा मिजोप्रोस्टोल खरिद गर्न ३० लाख बजेट आएको थियो । तर, अहिलेसम्म खरिद गरिएको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख वसन्त अधिकारीले मिजोप्रोस्टोल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । सुत्केरी महिलाको रक्तस्राव रोक्ने दुई औषधिमध्ये अक्सिटोसिन भने स्थानीय तहहरूले खरिद गर्ने उनले बताए । प्रदेशले औषधि खरिदका लागि नौ वैशाखमा बोलपत्र आह्वान गरे पनि लकडाउन र कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको छ ।
फागुनमा बजेट आयो, लकडाउनका कारण किन्न सकिएन
गण्डकी प्रदेशमा पनि रक्तस्राव रोक्ने औषधि खरिदका लागि टेन्डर भए पनि औषधि आइसकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख खिमबहादुर खड्काका अनुसार गत फागुनमा मात्र बजेट आएकाले खरिदमा ढिलाइ भएको हो । गत चैतमा औषधि खरिदका लागि टेन्डर गरे पनि लकडाउनका कारण खरिद गर्न नसकिएको उनले बताए ।
लकडाउनका कारण घरमै सुत्केरी हुनेहरूको संख्या बढेकाले समयमै औषधि खरिद गर्न नसकेकाले समस्या भएको खड्काले बताए । प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अन्य आवश्यक औषधि भने अभाव नरहेको उनले बताए ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र भन्छ– बर्थिङ सेन्टरले खरिद गरे होलान्
प्रदेश ५ का स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि सुत्केरी महिलालाई रक्तस्राव रोक्न दिइने औषधिको अभाव छ । तर, केन्द्र सरकारबाट बजेट आउँदासमेत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले औषधि खरिद गरेका छैनन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक दिनेश चापागार्इंले रक्तस्राव रोक्ने औषधि सम्वन्धित बर्थिङ सेन्टरहरूले नै खरिद गर्ने गरेको बताए । प्रदेश स्वस्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरी भने औषधि खरिद गर्न केन्द्र सरकारबाट बजेट आएकोबारे थाहा नभएको बताए ।
अत्यावश्यक औषधि खरिदबारे सामाजिक विकास मन्त्रालय नै बेखबर
सुत्केरी महिलाको रक्तस्राव रोक्ने औषधि खरिदबारे कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय बेखबर छ । संघीय सरकारले औषधि खरिदका लागि आवश्यक बजेट पठाएको भए पनि मन्त्रालयले औषधि खरिदको प्रक्रियासमेत थालेको छैन ।
‘मन्त्रालयले खरिद गर्नुपर्ने औषधिबारे मलाई जानकारी छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव धर्मजित शाहीले भने, ‘औषधि अभाव भएको पनि सुनिएको छैन ।’
‘कुनै निश्चित औषधि खरिद गरिदिनेभन्दा पनि सम्बन्धित अस्पतालले आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गर्न सक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ,’ शाहीले भने । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रिता भण्डारीले गत फागुनमा औषधि खरिदको टेन्डर गरिए पनि लकडाउनका कारण ढिलाइ भएको बताइन् ।
रक्तस्राव रोक्ने औषधिको प्रदेशभर अभाव
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा प्रसूतिका क्रममा रक्तस्राव हुँदा खुवाइने मिसोप्रोस्टल औषधिको अभाव छ । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले औषधि खरिद गरेका छैनन् ।
बजेट पठाइसकेको भए पनि अस्पताल र स्थानीय तहहरूले उक्त औषधि किन्न नसकेका सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताए । प्रदेशभर नै रक्तस्राव रोक्ने औषधिको अभाव हुँदा सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रभावित भएको उनले बताए । ‘भदौ–असोजमै पालिका र अस्पतालहरूमा बजेट गइसकेको थियो,’ डाक्टर अवस्थीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म खरिद गरिएको छैन ।’ प्रदेशभर एक वर्षमा ६२ हजार सुत्केरी हुने भएकाले रक्तस्राव रोक्ने औषधि करिब साढे दुई लाख ट्याबलेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
औषधि नपाएर ज्यान गइरहेको छ आमाहरूको
- कालिकोट : घरमै सुत्केरी भएकी नरहरी–७ दुदुल्लुकी २० वर्षीया मीना शाहीको अस्पताल लग्दै गर्दा मृत्यु
- डोल्पा : ठुली भेरी–६ दुरगाउँकी २२ वर्षीया लालकुमारी रोकायाको रक्तश्राव नरोकिएर घरमै मृत्यु
- पश्चिम रुकुम :आठबीसकोट–६ दामाचौरकी २७ वर्षीया विष्णु विकको अत्यधिक रक्तश्रावले मृत्यु
कालिकोेटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ दुदुल्लुकी २० वर्षीया मीना शाहीले २ जेठको राति घरमै शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । तर, रक्तस्राव बढेपछि उनलाई अस्पताल लग्ने क्रममा भोलिपल्ट दैलेखको गुराँसेमा उनको मृत्यु भयो ।
घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी भएकी मीनाको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि मात्र उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल कालिकोट ल्याइएको थियो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि जिल्ला अस्पतालले सुर्खेत रिफर गरेको थियो । सुर्खेत ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
उनले पहिलो बच्चा १६ वर्षको उमेर जन्माएकी थिइन् । त्यसले स्वास्थ्य जोखिममा परेको थियो । त्यसैले यसपालि गर्भवती भएदेखि नै नियमित जाँचका लागि आउने गरेको दुदुल्लीस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइकी अनमी बिमला बुढाले बताइन् । तर, लकडाउनको वेला अस्पतालमा सेवा पाइँदैन भनेर उनी घरमै सुत्केरी भइन्, परिणामस्वरूप उनको ज्यानै गयो । ‘उनको बच्चाको अवस्था ठीक थिएन । सुत्केरी हुन जिल्ला अस्पताल जानु भनेकी थिएँ,’ अनमी बुढाले भनिन्, ‘तर, यो अप्ठ्यारो वेला उनी घरमै सुत्केरी भइछन् । धेरै नराम्रो परिणाम आयो ।’
उता, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका– ६ दुरगाउँकी २२ वर्षीया लालुकुमारी रोकायाको पनि सुत्केरी हुँदा नै मृत्यु भएको छ । घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी भएकी रोकाया सिकिस्त भइन्, तर उनले स्वास्थ्य उपचार पाइनन्, २९ चैतमा उनको निधन भयो ।
लकडाउन त बहाना भएको छ, विकट कर्णालीका गर्भवतीका लागि सामान्य दिन पनि असामान्य छन् । ६ चैतमा लकडाउन सुरु भएकै थिएन, रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका–६ दामाचौरकी २७ वर्षीया विष्णु विक जाजरकोटको औलगुत्ता स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी भएकी थिइन् ।
उनलाई अत्यधिक रक्तस्राव भयो, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सेवा मात्र होइन, रक्तस्राव रोक्ने औषधि पनि नपाएर उनको निधन भयो । स्थानीय तहमा एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी छ, तर डाक्टर छैनन् । सडक सञ्जालले जोडिएका गाउँपालिकामा पनि एम्बुलेन्स नभएकोले बिरामी र आफन्तलाई असुविधा छ । बर्सेनि स्थानीयको मृत्यु भए पनि स्वास्थ्य संस्था र पूर्वाधार बढाउने काम भएको छैन ।
जाजरकोट र कालिकोटजस्ता दुर्गम बस्तीमा मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा सुगम दाङमा पनि गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षित छैन । जिल्लाको लमही, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रमा मात्र ठूला अस्पताल भएकाले टाढाका बस्तीबाट अस्पताल ल्याउने क्रममा गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर प्रकाशित छ ।
