आफूले अक्सर उपयोग गर्ने विकास पूर्वाधारमा नागरिक आफै सहभागि हुने विकास सम्बन्धी नीतिलाई उपभोक्ता समितिबाट हुने विकासको रुपमा लिइन्छ । नागरिकलाई आफूले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने घर आगनको विकास निर्माणमा अधिक चासो हुने एवं विकास निर्माणमा सहभागि गराउँदा अपनत्व महसुस भई गुणस्तरीय विकास हुने सोच यसले लिएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा रोजगारी सृजना गरी गरिवी न्यूनिकरणमा योगदान दिनु समेत यसको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । विगत लामो समय देखि नेपालमा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका कार्य गर्ने प्रचलन रहदै आएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन सहित) को नियमा ९७ मा एक करोड रुपैया सम्मको विकास निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ठूला मेसिन यन्त्रउपकरण उपयोग नहुने यस्ता पूर्वाधारमा आम नागरिकलाई अधिकाधिक मात्रामा सहभागि गराउने प्रयत्न यसले गरेको हुन्छ । यो विकासमा नागरिक सरकार साझेदारी कार्यक्रम पनि हो । स्थानीय जनताले २० देखि ५० प्रतिशतसम्म नगद, श्रम वा वस्तुगत साझेदारी गर्ने प्रचलन छ ।
नेपालमा संविधान अनुसार निर्माण भएका ७६१ वटा सरकारबाट विनियोजन भएका बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय निकायबाट खर्च हुने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहबाट विनियोजन भएका अधिकांश विकास निर्माणका कार्यहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यन्वयन हुन्छ । यहाँसम्म की प्रदेश र संघका योजनाहरुको ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिबाट कार्यन्वयन हुने प्रचलन बढदो छ ।
यस्ता योजनाहरुमा सडक, खानेपानी, सिंचाई संरचना, पुलपुलेसा, मठमन्दिर, गारेटो–घोडेटो बाटो र सार्वजनिक भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु पर्दछन । विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने अवस्था रहेपनि उपभोक्ता समितिबाट कार्यन्वयन भएका योजनाहरु गुणस्तरीय नभएको एवं प्रचलित विधी र मापदण्डको पालना नभएको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट टिकाटिप्पणी भएको छ । यसो भनिरहदा ठेकेदारी व्यवसायको पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्न पनि सक्छ ।
बजेट स्वीकृत गर्ने निकायले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । त्यसैले अधिकाश योजनाहरु अधुरा छन । बजेट विनियोजन गर्नु पूर्व विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण र वातावरण प्रभाव परीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास स्थानीय तहमा भएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुलाई सबै प्रकारका विज्ञ आफै भएको भान परेको देखिन्छ ।
कुनै ड्रोइङ्ग डिजाइन विना डोजर चालकको अनुमानको भरमा खनिएका अधिकांश सडक योजनामा सामान्य इन्जिनियरिङ्ग मापदण्ड नपुग्दा अधिकांश सडकहरुमा सवारी गुडन सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ यस्ता सडकहर बाढी, पहिरो, भुक्षय र सडक दुर्घटनाको मूख्य कारक बन्दै छन । कृषि योग्य भूमि र वातावरण विनासको प्रमुख कारक उपभोक्ता समितिबाट हुने विकास हुने गरेको छ ।
प्रयासः सबै योजनाहरुको गुणस्तर परीक्षण गरिएको पाइदैन । विकासमा जनताको सहभागिता होस भन्ने मुल अभिप्राय रहेको यस अवधारणाको व्यवहारमा भने अत्यन्तै न्यून संख्याका योजनामा मात्र न्यून मात्रामा नागरिकको श्रम तथा नगद सहभागिता भएको देखिन्छ ।
हरेक मेलापर्व पूर्व र सार्वजनिक विदामा समेत सार्वजनिक निर्माण कार्यमा स्वफुर्त योगदान गर्ने नेपाली समाजमा खुला बजार नीतिको अवलम्बन सँगै पाखुरीमा बल भरिएका युवा जमात विदेश पलायन हुने दर बढेको कारण गाउँ घरमा रहेको जेष्ठ नागरिकबाट श्रम सहभागिताको अपेक्षा गर्नु कल्पना मात्र हुने देखिन्छ ।
कागजमा श्रम सहभागिता देखाएपनि व्यवहार अत्यन्तै न्यून छ । अझ डोजर लगाएर निर्माण गरिने योजनामा समेत डोर हाजिरी राखेर श्रम सहभागिता देखाउने फर्जी चलनले सुशासनलाई नजिकबाट गिज्याउने गर्दछ ।
अधिकाश मठमन्दिर, खानेपानी र भवनका संरचना निर्माण गर्ने उपभोक्ता समिति बनाउन अत्यन्तै कठिन हुने वा गठन भएका उपभोक्ता समितिबाट समेत योजना सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडेका कयौ उदाहरणबाट यस्तो बिचारलाई थप प्रष्ट बनाउँछ । तर हेभि मेसिन प्रयोग गरी सडक बनाउने कार्यमा भने उपभोक्ता समिति बनाउन तछाड मछाड हुने प्रचलन बड्दो छ ।यसै भित्र उपभोक्ता समितिको समस्या र चुनौतीहरु लुकेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ठूला मेसिनरी उपयोग हुने बाहेकका स्थानीय श्रम, सिप र स्रोत साधनको प्रयोग अधिक हुने प्रकृतिका योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यन्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सबै विकास निर्माणका काम डोजर लगाई सम्पन्न गर्ने प्रचलन बड्दो छ । कयौ स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधीहरु डोजरका लगानी वा सहलगानीकर्ता छन । डोजर बढी चल्ने पूर्वाधारका योजना छनौटमा अधिक जनप्रतिनिधीको अधिक चासो हुने गरेको पाइन्छ ।
उपभोक्ता समितिहरु सामाजिक कार्यसमूहको रुपमा विकास हुनुपर्नेमा ठेकेदारको रुपमा विकास भएको दृष्टान्त समेत छन । केही व्यक्ति व्यवसायिक रुपमा समूह गठन गर्ने, निर्माण कार्य ठेकेदार मार्फत गराउने र कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधीलाई प्रभावमा पारी योजना फरफारक गर्ने गराउने प्रचलन विस्तारै अभ्यास्त हुँदै गएको छ ।
पेश्की रकम लिएर कार्य नै नगर्ने तथा गुणस्तरहीन कार्य गर्ने उपभोक्ता समितिको सूचिसमेत लामो छ । विशेष गरी खानेपानी संरचना, सिचाई, सडक कालोपत्रे, ढलान गर्ने कार्य, पुलपुलेसा र कल्भर्ट बनाउने कार्यमा यस्तो प्रवृद्धि मौलाउदो छ । यो प्रचलन खरिद सम्झौता र प्रचलित कानून विपरित छ ।
उपभोक्ता समितिले सम्झौता बमोजिमको कार्य तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर अधिकांश योजनाहरुमा सम्झौता अनुसार कार्य नहुने र भएको पनि समय समाप्त भएपश्चात गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरु संचालन विधि समेत निर्धारण गरी भविष्यको मर्मतसम्भारको दायित्व समेत हस्तान्तर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो समेत गरेको पाइदैन ।
समय भित्र सम्झौता अनुसारको कार्य नगर्ने उपभोक्ता समिति वा गुणस्तरहीन कार्य गर्ने वा सरकारी रकम हिनामिना गर्ने उपभोक्ता समितिलाई सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेबापतको रकम समितिका पदाधिकारीबाट दामासाहीले असूल भरण गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि कुनैपनि उपभोक्ता समितिलाई कारवाही भएको छैन । उपभोक्ता समितिले धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्थाले नत धरौटी रकम जफत गर्ने अवस्था रहन्छ नत कालो सूचीमा राखेर खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था नै रहेको छ ।
यस कारण उपभोक्ता समितिबाट पूर्वाधार निर्माणको कार्य गराउँदा निर्माणको गुणस्तर कायम गरी कार्यसम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्ने देखिन्छ । ठूला मेसिन यन्त्र उपकरण प्रयोग हुने सडक निर्माण, सिचाई संरचना, कालोपत्रे, ढलान र पुल पुलेसा निर्माण सम्बन्धी कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउनु हुदैन ।
यसको लागि कानूनमा सुधार गर्नुपर्दछ । आफूसँग ट्याक्टर र डोजर नहुने समुदायलाई डोजर नलगाई सम्पन्न गर्न नसकिने विकास निर्माणको जिम्मा दिदाको परिणाम आज हामि कराडौं रकम खर्च गरेर डाडा फोरेर अति जोखिमयुक्त कमसल सडकहरु निर्माण गर्दैछौ ।
आफैले उपयोग गर्ने विकासमा आफै सहभागि हुने सामुहिक कार्यसमूहको रुपमा फस्टाउँदै गएको उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माण गराउने अवधारणाले जीवनिमा आरोह अवरोह व्यहोरेको छ । अनेकन अवसर र चुनौतीहरुको घुम्टोले यसलाई मोरिएको छ ।
चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न उपभोक्ता समितिलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन पारदर्शिता र जवाफदेहिता साथै क्षमता विकासको कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोको लागि स्थायी प्रकृतिको कानूनी अधिकार र दायित्व सृजना भएको समूह वा संरचना आवश्यक हुन्छ ।
बढ्दो श्रम पलायनसँगै रित्तिदै गएको गाउँघरमा श्रम योगदान भन्दा नगद साझेदारीलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जसले कागजी श्रमदानलाई न्यूनिकरण गर्दै नगद योगदानको कारण विकास प्रति जनचासो समेत वृद्धि हुने गर्दछ । समितिले समयमा कार्यसम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता सहित केही प्रतिशत धरौटी राख्ने गरी कानूनमा समेत सुधार गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै समितिबाट हुने कामलाई गुणस्तरी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सूचना पाटिको व्यवस्था र असल कार्य गर्ने समितिलाई सम्मान गर्ने परिपाटिको व्यवस्था गर्न सके काम नगर्ने वा कमसल कार्य गर्ने संस्कृति विस्तारै लोप हुँदै जानेछ ।
राजनीतिक दलहरुले समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी निश्चित समय समाजको विकास निर्माणमा सक्रिय योगदान गरेका सक्षम व्यक्तिहरुलाई छनौट गर्ने संस्कारको विकास गर्न सकेमा यसको प्रभावकारीतामा अझ वृद्धि हुने देखिन्छ ।
हाम्रो घर आगनको विकास हाम्रै विकास र समृद्धिको लागि हो भन्ने भावना संचार गदै ढिलासुस्ती, भष्ट्राचार र कमजोर गुणस्तरीय संरचना बनाउने उपभोक्ता समितिलाई सामाजिक बहिस्करण गर्ने सामाजिक मान्यताको विकास गरिनु पर्दछ । यस्तो सोच र पद्धतिबाट दिगो र वातावरणमैत्री विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको लागि स्वच्छ र सक्षम नागरिकको आवश्यकता पर्दछ ।(लेखक: सुयल लेखा अधिकृत हुन् ।)
