काठमाडौं बैशाख ३१ । एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन । भारतले प्रत्येक तीन किलोमिटरमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्दा नेपालले १५ किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ । सीमारक्षकको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भिआइपीको अगुवा–पछुवाका रूपमा ठूलो संख्यामा खटाइएको छ ।
भिआइपी मात्र होइन, आमनागरिकको सुरक्षा पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, नेपालमा कसलाई कति सुरक्षा चुनौती छ भन्ने मूल्यांकन गरिएको छैन । सुरक्षा जोखिम भए ६–६ महिनामा मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी थपघट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, पहुँचका भरमा विगतमा खटाइएको सुरक्षा जनशक्ति वर्षौंसम्म फिर्ता गरिएको छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५–६ जना तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई दुईजना सुरक्षाकर्मी दिए पुग्ने गृह मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन छ । तर, पूर्वराजादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा केही पहुँचवाला व्यक्तिको घरमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ ।
सुरक्षाका नाममा दुरुपयोग भएको जनशक्ति तानेर सीमामा पठाउन सकिए करिब २५ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप्न सकिन्छ । सीमामा अहिले सशस्त्रका पाँच हजार जनशक्ति परिचालन छ, जब कि भारततर्फ नेपालको भन्दा पाँच गुणा धेरै जनशक्ति छ । नेपालको कमजोर उपस्थितिका कारण नै अतिक्रमण मात्र होइन, नाकाबाहिरबाट नेपाल छिर्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।
पूर्वराजा र राजपरिवारको सुरक्षामा अहिले पनि सशस्त्रका एक सयजनाको फौज परिचालन भएको छ । सशस्त्रको समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, पूर्वयुवराज्ञी हिमानीको पनि सुरक्षा गर्दछ । राजपरिवारको सुरक्षा आवश्यक भए पनि सयजना केका आधारमा खटाइएको हो भन्ने कुनै मूल्यांकन छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’को सुरक्षामा खटिएको छ । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीका ४८ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । त्यस्तै डिएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै समूह पनि उनको सुरक्षामा खटिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक भन्छ– पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा १४, माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा १३, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा १०, झलनाथ खनालको सुरक्षामा नौ र डा. बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा आठ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सुरक्षामा सशस्त्रका नौ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीहरूले पनि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी लगेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले १३, कमल थापाले १३, नारायणकाजी श्रेष्ठ १२, विमलेन्द्र निधिले ११ र कृष्णप्रसाद सिटौलाले सशस्त्रका ११ सुरक्षाकर्मी आफ्नो सुरक्षामा परिचालन गरेका छन् । त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले १०, जनार्दन शर्माले १०, भीम रावलले नौ र विजयकुमार गच्छदारले तीन सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सुरक्षामा ११, डा. प्रकाशशरण महतको सुरक्षामा ६ र डा. रामशरण महतको सुरक्षामा पाँच सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सशस्त्रको तथ्यांक छ ।
पूर्वगृहमन्त्रीहरूले अवकाशको दुई वर्ष तथा अन्य मन्त्रीहरूले अवकाशको ६ महिनासम्म मात्र सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ । तर, राजाका पाला गृहमन्त्री भएका कमल थापादेखि गणतन्त्र आएपछि तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट गृहमन्त्री भएका नेताहरूले पनि वर्षौंदेखि सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । मापदण्ड बनाउनुको सट्टा केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न समयमा निर्णय गरेर नेताहरूलाई सुरक्षाकर्मी दिने गरिएको छ । ‘यो अनावश्यक हो, आवश्यक हो भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । तर, सरकारको आदेशमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फौजले आफैँ तान्न मिल्दैन, सरकारकै निर्णय चाहिन्छ,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने ।
सशस्त्र प्रहरी बलबाट नेताले मात्र होइन, अन्य पूर्वअधिकारीले पनि सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले समेत सशस्त्रका सइसहित दुईजना सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । जब कि अवकाशप्राप्त आइजिपीका रूपमा तीन सुरक्षाकर्मी उनले नेपाल प्रहरीबाटै पाइरहेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले पनि सशस्त्र प्रहरीबाट तीनजना सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । उनले अवकाशलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सुरक्षाकर्मी लगेका हुन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले पनि सशस्त्र प्रहरीका चालक लगेको सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा पनि अनावश्यक रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘यो विषयमा सरकार गम्भीर छ, हामीले प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौँ, कतिपय फिर्ता भइसकेका छन्, कतिपय सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने ।
मुख्य जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा : ८५ प्रतिशत जनशक्ति अन्यत्र
सरकारले सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । तर, ३७ हजार १ सय ११ जनशक्ति रहेको सो अर्धसैन्य बलको १५ प्रतिशत जशक्ति मात्र सीमा सुरक्षामा खटिएको छ । ८५ प्रतिशत जनशक्ति अन्य काममा खटाइएको छ । सीमारक्षकको कमजोर उपस्थितिकै कारण भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्नेदेखि सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि थिचोमिचो हुने गरेको छ ।
अनेकथरी काममा लगाइएकाले सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पहिचान बन्न सकेको छैन । सीमा सुरक्षासँगै भिआइपी सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, राजमार्ग सुरक्षा, भन्सार गस्ती, कारागार सुरक्षा, विकास निर्माण परियोजना सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणजस्ता काममा खटाइएको छ । सानो फौज धेरै काममा लाग्दा सशस्त्र प्रहरी प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
०५७ मा तत्कालीन माओवादी हिंसा नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई ०६२ देखि भन्सार गस्तीको पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको हो । देश शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको प्रमुख भूमिका दिइएको हो । तर, यो १५ वर्षको दौरानमा सिमानामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पाँच हजारको संख्यामा मात्र छ । दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै पु-याइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राविधिक रूपमा र मानसिक रूपमा बलियो बनाउने विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । सिमानामा उपस्थिति र निगरानी बलियो बनाउनेभन्दा पनि सरकारले सशस्त्रलाई आन्तरिक भीड नियन्त्रणमा खटाउन जोड गरेको छ । त्यसैले दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै फैलाइएको हो जब कि दंगा नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै गण छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई सही उद्देश्यमा सरकारले प्रयोग गर्न नसकेको पूर्वएआइजी रविराज थापा बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै पहिचान हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पनि बललाई निश्चित राष्ट्रिय उद्देश्यमा परिचालन गर्न सकेको छैन,’ सशस्त्रकै पूर्वएआइजी थापा भन्छन्, ‘निश्चित जिम्मेवारी नहुँदा सशस्त्र भुत्ते हुँदै गएको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकले खवर प्रकाशित गरेको छ ।
