राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि सहमतिको बाधक विदेशी दलाल

समाज विज्ञानको वर्ग संघर्ष, अन्तरविरोधको सार्वभौम नियम अनुसार एउटा राज्य र अर्को राज्य विचमा संघर्ष, लडार्इं, एकता सम्झौता, सन्धि, सहमति, कुटनीतिक माध्यमबाट गर्नेपर्छ । यसै अनुरुप चाहे ब्रिटिस भारत कालमा होस् चाहे स्वतन्त्र भारत भएदेखी अहिलेसम्म होस् । कुनै न कुनै रुपमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि ब्रिटिश भारतकालदेखी नेपाल र भारत सरकारविचमा कहिले दुई विचमा लडाई भायो । धेरै अवधिमा नेपाल र भारत विचमा सहमति, भएका, सम्झौता, सन्धि गरेर नै आपसमा काम गर्दै आईरहेको छ । भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप वा उनको आदेश पालना नगरेको भनेर सन् १९६९ देखि सन् १९८९ र सन् २०१५ मा गरी तेस्रो पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको छ ।
यो पटकको नाकाबन्दी भारतीय शासकको नियती एवम् राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा अझै त्यति सजिलोसँग नाकावन्दी खोलेर नेपाली जनताको जीवनलाई सहज बनाउने देखिँदैन । नाकावन्दी खोल्न र जनजीवनलाई सहज पार्न राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य थियो । यतिखेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि एवम् नाकाबन्दीले गर्दा नेपालको जनजिवन अत्यावश्यक औषधी, पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसको अभावले देश ठप्प प्राय भएको छ । यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा महाभुकम्पको कारणले तीन दनविच असहमतिभित्र सहमति गरेर भारतीय शासकको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर ऐतिहासिक काम गरेको छ । ठीक त्यसैगरी नै नयाँ संविधान–२०७२ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि फेरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन अपरिहार्य थियो । तर, राष्ट्रिय सहमतिको लागि नेपाली काँग्रेसले १६ बुँदे सहमतिमा भएको भद्र सहमति अनुसार एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने निर्णय पुनः शुसिल कोईरालाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी दिएर गम्भीर गल्ती गरेको छ । यसैैवचमा एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव र राप्रपा नेपाल लगायत साना दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।
कमरेड प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधिनताको संघर्षमा जीवन मरणको लडाई गरेर नै असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको हो । तर, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकार बन्न नदिनको लागि केही स्वदेशी र मुख्यतः भारतीय शासकले तीन दलको एकता भङ्ग गरिदिएको छ । देशलाई फेरी थप चुनौती खडा गरिदिएको छ । एकीकृत माओवादीले सरकारमा जानको लागि केही पव्रतिवद्धता गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने, मधेसी, थारु लगायतका आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागहरुलाई पुरा गर्ने संविधान संसोधन र कार्यान्वयन गर्ने, भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई तत्कालीन र दिर्घकालीन समाधान गर्ने, भूकम्पले बनाएको विपत्ति पछिको पुनर्निर्माण तथा नव निर्माण गर्ने उत्पीडित मजदुर किसान दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारु लगायतका सिमान्तकृत समूदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने, आर्थिक समृद्धि गर्ने र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय कार्यान्वयन गर्नको लागि आगामी सरकारमा एकीकृत माओवादीको सहभागिता हुनेछ ।
एकातिर भारतले गरेको अघोषित नकाबन्दी सजिलैसँग खोलिने स्थिति देखिँदैन भने अर्कोतिर मधेसवादी दललाई यो वा त्यो मागको नामम कुनै पनि हालतमा सरकारसँग सहमति नगर्नको लागि भारतीय शासक लागिरहेको स्पष्ट हुन्छ । असहमतिभित्र सहमति गरेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर भारतीय शासकको विरुद्ध उच्च संघर्ष गर्ने तीन दल मध्ये नेनपाली काँग्रेसका सभापति शुसिल कोइरालाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिएर लज्जास्पद तरिकाले हारेका छन् । जसका कारण तीन दलबाट काँग्रेस बाहिरिएको छ यो स्वयम् नेपाली काँग्रेसलाई नै घाटा भएको छ ।
भारतीय शासक, चाहे मोदी सरकार होस् चाहे भारतीय काँग्रेसको सरकार होस् नेपालका हरेक राजनीतिक दलका केही शिर्षस्थ नेतालाई आफ्नो दलाल बनाउने र भारतीय शाषकको स्वार्थ अनुसार नेपालका केही शाषकलाई काम लगाउने गरेको कुरा राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ नेपालको इतिहासमा नै भारतीय शासकको दलाली गर्ने गरेको आरोप नेपालको हरेक राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जनताले लगाउने गरेका छन् । एक अर्को विपरित पक्ष विचमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि समाज विज्ञानको नियम अनुसार क्रान्ति, वर्गसंघर्ष, आन्दोलन हुने गर्छ । ठीक त्यसैगरी एक देशले अर्को देशसँग पनि पञ्चशिलको सिद्धान्त अनुसार कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ तर, नेपालका पार्टीका केही शिर्षस्थ नेतालाई भारतले आफ्नो अघोषित दलाल बनाएको नै छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्नको लागि असफल भएपछि भारतीय शासकले नै तीन दलमा विभाजन ल्याउन नेपाली काँग्रेसलाई प्रयोग गर्दै शुसिल कोईरालालाई प्रधानमन्त्रीमा उम्मेद्वारी बनाएको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । किनकी संविधान जारी गरेर मात्र हुँदैन नयाँ संविधानको कार्यन्वयन गर्न नाकाबन्दी तत्काल हटाउन र दिर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न सयौं ऐन, कानून, व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न, संविधान संसोधन गरी मधेसी दलको माग पुरा गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अपरिहार्य थियो । भारतीय शाषकले अव सजिलोसित नाकाबन्दी खोल्ने देखिँदैन किनकी नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसंग भएको सम्झौता एकतर्फी तोडिदिएर तीन दिनभित्र १५ दिनको लागि टेन्डर आब्हान गर्नुले अन्ततः भारत सरकार र नेपाल सरकार विचमा भएको राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई उत्कर्षमा पुगेको छ । यस्तो विषम जटिल परिस्थितिमा पनि मुख्यतः तीन दल विचमा सहमतिय सरकार गठन गर्न नेपाली काँग्रेसले नमान्नुले देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको छ ।
वर्ग संघर्षको अन्तरविरोधको नियम अनुसार विपरित शक्तिविच कहिले एकता हुन्छ कहिले संघर्ष हुन्छ यो क्रममा दुई विपरित राजनीतिक शक्ति विचमा भएको अस्थायी एकता अर्को परिस्थितिको अर्को विशिष्ट क्षणमा भङ्ग हुन्छ र एक अर्को पक्षले सत्रुताको स्थान लिन पुग्छ । यो नियम अनुसार भारतीय शासकले असोज ३ गते मुख्यतः तीन दल विचको एकतालाई भंग गराउन असफल भएपछि मधेस केन्द्रित दल मार्फत मधेषमा आन्दोलन गर्न बाध्य पारिएको छ । मधेस आन्दोलनलाई थप शसक्त पार्न फेरी तीन दल विचको एकता भंग गर्नको लागि भारतीय शासक सफल भएको मान्न सकिन्छ । मुख्यतः भारतीय शासकको हस्पक्षेपलाई पराजित गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलविचमा एकता हुनु अनिवार्य थियो । वर्ग संघर्ष समाज विकासको अन्तरविरोधको नियम अनुसार नेपालमा नयाँ लेण्डुपदोर्जे जन्मने काम निरन्तर भैरहेको छ । यतिखेर नेपालमा प्रचण्ड एकमात्र नेता भारतीय शाषकसंग असल मीत्र बन्न सकिन्छ, तर,
भारतीय शासकको दलाल नबन्ने कुरा असोज ४ गतेको सैनिक मञ्चको सभामा बोलेको कुरा सबैलाई थाहा छ । तसर्थ यतिखेरको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्न असफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारीमा कोइरालाको हार हुनु भरतीय शासक समर्थकहरुको हार हुनु हो । देशभक्त क्रान्तिकारी जनसमुदायको विजय भएको छ । इतिहासमा भारतीय शासकको निर्देशनमा शुसिल काईराला स्वतः पराजित हुने प्रधानमन्त्री पदमा उठेर राष्ट्रघाती काम गरेको इतिहासले प्रष्ट पारेको छ ।
काँग्रेसभित्र रहेको पूर्णबहादर खड्काले सह–महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुले पनि के स्पष्ट पारेको छ भने, इतिहासमा यतिखेर शुसिल कोईराला कलङ्कीत बन्न पुगेका छन् । भारतीय शासकलाई चुनौती दिएर नेपालको इतिहासमा स्वच्छ छवी बनाएका कोइराला फेरी कलंकीत हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी एकीकृत माओवादी पार्टी सदस्यबाटराजिनामा दिएर बाबुराम भट्टराईले देश जनता पार्टी सहिद, वेपत्ता र उहाँको लागि पनि गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णयप्रति फेरी एमाओवादीको स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल सहित ३० जना केन्द्रिय सदस्यले असहमति जनाएर देश जनता पार्टी सहिद, वेपत्ता र उहाँहरु सबैको लागि गम्भीर गल्ती गरेको भविष्यमा पुष्टि हुनेछ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि भारतीय शासकको हस्तक्षेपको विरुद्ध लडाई गर्न र आर्थिक समृद्धिको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक थियो । यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शुसिल कोईरालाले गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।