सम्प्रभुता धरापमा पारि विदेशिलाई लाभाँश दिने प्रयत्न

Avatar photo
Dhadingpost
सोमवार, चैत्र २३, २०७१

विजय नरसिंह के.सी.
Vijay-Narsingh०४६-०४७ को आन्दोलन र उपलव्धि पश्चात नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक प्रणालिको शासन व्यवस्थामा भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आईरहेको तथ्य आमरुपमा व्याप्त छ । ०५२ पश्चातको नेपालको विद्रोह र नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा मुलुकहरुले भारतको आँखावाट हेर्ने वताएको परिस्थिति र माओवादीद्धारा सञ्चालन गरेको विद्रोहलाई समेत भारतले प्रत्यक्ष संरक्षरण र सम्वद्र्धन गरेको कुरा नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यवाट उजागर, एस डि मुनिको लेख तथा तात्कालिन भारतका विदेश मन्त्रिको अन्तर्वाताको क्रममा उजागर गरेका हुँदा नेपालको विद्रोहको स्वामित्व भारतले समेत लिएको देखिन्छ । १२ वुँदे गोप्य दिल्ली संझौताको जगमा सात राजनीतिक दल र आतङ्कवादी घोषणा गरिएको विद्रोहि शक्ति माओवादी वीच गोप्य दिल्ली सम्झौताको आधारशीलालाई टेकेर ०६२-०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धमा जनताको परिवर्तनको मुद्दालाई सँस्थागत गर्नेे भन्दै एकाएक गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षतालाई राजनीतिक दलले जनअनुमोदन गर्न राष्ट्रवादि शक्ति राजसँस्थालाई निषेध गर्दै तथा विश्व जगतले आतङ्गवाद घोषणा गरेको शक्तिलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याई पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गरियो । संविधान सभाको आवरणमा नेपालको राजनीतिक दलभित्र नेै विरोधाभाष मुद्धामा विदेशि शक्तिहरुको धुर्विय प्रभाव अझ वढन गएको र हस्तक्षेपकारी भुमिकाका कारण राजनीतिक दल भित्र नै विभिन्न गुट उपगुट सृजना भई सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिई अनिर्णयको वन्दि वन्न परेकोले कुनै ठोस निकास निकाल्न सक्ने परिस्थिति वनेन तथा सुनियोजित विघटन हुने परिस्थितिले नेपालको अस्थिरतावाट नै फाईदा लिन खोजिएको देखियो ।
राजनीतिक दलहरुको असक्षमताका कारण पहिलो संविधान सभाको असफलता पश्चात असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले चार दलको मात्र ११ वुँदे सहमतीमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ मार्फत संविधान संशोधन गर्दै अप्रत्यासित रुपमा संविधान विपरित निर्दलिय न्यायाधिशको सरकारलाई स्वीकार्न वाध्य पारिएको र दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको तानावाना वुनिएको तथ्य समेत जनता सामु प्रष्ट छ । विदेशि शक्तिहरुले नेपालको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक चरित्रलाई समर्थन तथा सहयोग गर्दै आईरहेका कारण पनि चार दलको अधिनायकवादले सुनियोजित निषेधको राजनीति गर्दै सेना परिचिालन गर्दै निर्वाचन गरी गराई चार दल नै सत्ता पहुँचको परिस्थिति निर्माण हुन पुगेका कारण विदेशी शक्तिलाई नै रिझाउन तथा शक्तिको वलमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ । तसर्थ १२ वुँदे जगमा फँसेको नेपालको राजनीतिले गर्दा भारतलाई १२ वुँदेको लाभाँश दिन नेपालले सहमती वेगर असमान विप्पा सम्झौता लगायत देश मर्ज वा सवमर्ज गर्ने वताउने भारत समर्थित डां वावुराम भट्टराई ०७१ फागुन १६ को भारत भ्रमणमा गई नेपालको सार्वभौमलाई धारापमा पार्दै थप हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्न खुलेआम उक्साहट समेत गर्दैछन । डा वावुराम भटटराईद्धारा भारतसंग १२ वुँदे तथा सो भन्दा अगाडि आतङ्कवादी शक्तिसंग गरिएको गोप्य सम्झौता पश्चातको कृयाकलापमा भारतको भुमिकाको स्मरण गराउँदै गर्दा परिवर्तनको आवरणमा भएको १७ हजार भन्दा वढी निर्दोष सर्वसाधारण जनताको हत्या र गाउँ गाउँमा फैलाईएको आतङ्कको जवाफदेहिता भने कसले लिने हो भन्ने विषयको पनि छिनोफानो हुन आवश्यक देखिन्छ ।
युरोपियन युनियनले नेपालको विद्रोहको आवरणमा सेवाको नाममा मिशन क्रिश्चियन मौलाउने अवसर पाएर लाभाँश लियो भने दोश्रो निर्वाचन मार्फत माईक्रोमेनेजमेन्टको काँग्रेस एमाले सरकारले जलश्रोत माथि नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित पारि असमान सम्झौता गर्न सम्म पुगेको देखिन्छ । शान्ति सम्झौतामा मध्यस्तकर्ताका रुपमा सरकार पक्ष र विद्रोहि पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्तकर्ताको रुपमा अनमिनलाई नेपाल भित्रयाउने काम भएको थियो तर अनमिनको सन्देहात्मक भुमिका निर्वाह गरेको कारण अनमिनको कृयाकलाप विवादास्पद वन्न पुग्योे । अनमिनको विवादास्पद कृयाकलाप तथा भारत तात्कालिन भारत युपिए सरकार र चीनको दवावका कारण नचाँहदा नचाहँदै अनमिनको म्याद थप नगरिएका कारण फिर्ता गएको थियो जसले गर्दा अमेरिकाले पुर्णरुपमा लाभाँश पाउन नसकेको महशुस गरेको थियो ।
अन्तराष्र्टि«य सन्धि भएको मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधलाई वेवास्ता गर्दै एकाएक माओवादी रेड कर्नर नोटिसवाट नाम हटाउनु, माओवादीको हेटौडा अधिवेशनवाट अन्तरिम संविधान विपरित न्यायाधिस सरकार वन्ने प्रकृया वन्नु, काँग्रेसका नेता शुशिल कोईराला तथा एमालेका नेता झलनाथ खनालले अमेरिका भ्रमण गर्ने अवसर पाउनु, न्यायाधिस सरकारले गराएको निर्वाचनमा अमेरिकि राजदुतको सकृयता वढनुका साथै असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक निर्वाचनमा शान्ति सम्झौता विपरित सेना प्रयोग गरिए पनि निर्वाचन पर्यवेक्षकका रुपमा कार्टर सेन्टर सहित अन्तराष्ट्रिय जगतले मान्यता दिए पश्चात अमेरिकाले पनि लाभाँशको दावी गरिरहेको देखिन्छ ।
तसर्थ सत्ता पक्ष संविधान सभाको आवरणमा जानेर वा नजानेर विदेशि शक्तिको स्वार्थमा लादिएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघियतालाई संविधान सभाले अनुमोदन गरेको अवस्थामा संविधान सभा भित्रका राजनीतिक दलहरु संघियता धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रवाट पछाडि हटन नसक्ने परिस्थिति तथा प्रायोजित ०६२÷०६३ को आन्दोलन वाट सृजित सङक्रमणकालिन अवस्थावाट निकास दिन ०४७ कै संविधान वमोजिम अगाडि वढाउन सक्ने कृत्रिम आरोप प्रत्यारोप भित्र पक्ष प्रतिपक्ष राजनीतिक दल वीच सुनियोजित अविश्वासको वातावरण वनिरहेको छ ।
वर्तमानमा संविधान सभामा रहेका प्रमुख दलहरु नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरि प्रकृयाको नाममा दुई तिहाई मत वा आन्दोलनको वाहनामा सकेसम्म गतिरोधलाई लम्व्याई रहने रणनीति भित्र खेलेर नै राजनीतिक धु्रवीकरण वनाई नेपालमा फेरि सुनियोजित द्धन्दको विजारोपण भईरहेको अवस्था देखिन्छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा राजनीतिक दललाई निषेध गरि साशन सत्ता हात लिएको अवस्था र ०६२-०६३ को जनआन्दोलन पश्चात वैसाख ११ गते राजाद्धारा नै ०४७ वमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिई नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोईरालाले सपथ खाएको परिस्थितिवाट नेपालको राजनीति अगाडि वढेको भएपनि एकाएक अप्रत्यासित आयातीत मुद्धाको फन्दामा परेर÷पारेर सङक्रमणकालिन अवस्था तथा विदेशि हस्तक्षेपवाट देश गुर्जिन गुजार्न परिरहेको अवस्था छ । संसदिय व्यवस्थाको विरुद्धमा माओवादीको विद्रोह र सातदलको सहमती तथा विगतमा असफल देखिएको सँसदिय व्यवस्थाको मुद्दामा काग्रेस एमालेका नेताहरु अडिग हुनु तथा ०६२-०६३ को आन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धमा जनताको ठुलो लगानीको हिस्सा रहेको परिवर्तनको मुद्दा गणतन्त्र संघियता र धर्म निरपेक्षतालाई खेर जान नदिने पक्षमा माओवादी हुनुले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरु सहमती र प्रकृयाको नाममा दुई तिहाई मतको घमण्ड तथा फेरि आन्दोलनको वाहनामा सकेसम्म गतिरोधलाई लम्व्याई रहने रणनीतिले प्रायोजित विद्रोह र शान्ति प्रकृयाको नाममा फेरि स्थाई रुपमा अनमिन वा सेना नै नेपाल भिœयाई लाभाँश दिने प्रयत्नलाई विगत देखि भारत र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावमा नेपालको राजनीतिक असन्तुलन भईरहेको परिस्थितिलाई वुझेर प्रमुख दल अमेरिकी छत्रछाँयामा रहँदा सुरक्षित रहने संभावना खोजिएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।
राजा ज्ञानन्द्रले राजनीतिक निकास, शान्ति र स्थाईत्वको लागि चितवन भेला मार्फत जन चाहना वमोजिम नेतृत्वदायी भुमिका निभाउने वक्तव्य तथा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा आफुसंग गरिएको सहमती लागु गर्न राजनीतिक दलहरुलाई दिएको सन्देशलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै राजासंग सहमती भएको वा नभएको विषयलाई मुद्धा वनाई जनतालाई गुमराहमा राखेकोे अवस्था छ । तसर्थ यसवाट राजनीतिक दलहरु वाहिर निस्कन सक्नु पर्दछ । अन्यथा वर्तमान अन्योल परिस्थितिमा धुर्विय शक्तिको चासो वढेको वढाएको नेपालको राजनीतिमा अप्रत्यासित नयाँ मोड समेत लिन सक्ने अवस्था सृजाना हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । तसर्थ नेपालको विभिन्न खालको राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र सवै पक्षलाई समेटने गरी सह–अस्तित्वको धारणामा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई सन्तुलन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न सर्वपक्षिय गोलमेच सभा मार्फत निकास निकाल्ने प्रयास गरिनु पर्दछ ।