विद्यमान अवस्था नै धरोहर होइन सहकारीमा परिमार्जन चाहिन्छ

लेखनाथ ढकाल
दुनियाका राम्रा कुराहरुलाई पनि विकृत र अधुरो पाराले हाम्रो देशमा अँगाल्ने परम्परा शासकहरुले अपनाए । कुनै कार्यक्रमको परिणाम के हुने हो भन्ने कुरासंग कुनै चासो नराखी तत्कालीन स्वार्थ कसरी सिद्धहुन्छ भन्ने कुराले केही नयाँ काम हुन थाले । संसदीय व्यवस्था त्यसरी नै अपनाइयो । प्रजातन्त्रलाई त्यही हविगत बनाइयो । खुल्लापन, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण आदि प्रक्रिया त्यसरी नै सत्ताधारी र आसेपासेका लागि अपनाइयो । राष्ट्र दीनहीनतातिर ओरालो लाग्यो एक पटक सत्ताको स्वाद चाख्न पाएका नेता र उनका आसेपासे अबैध सम्पत्तिका मालिक बने । राष्ट्रको सङ्कल्प खोई ? आपूm राज्यको जिम्मेवारीमा पुगेर पनि परिणाममुखी काम गर्न नसकेकोमा प्रायश्चित गर्ने कुनै इमान्दार बहादुर नेता कहिलै देखिएका छैनन् । सहकारीलाई पनि हुनुपर्ने भन्दा फरक तरिकाले अपनाइयो, परिणामबाट यही निश्कर्ष आउँछ । पछिल्लो अध्यायका रुपमा विकास भएको सहकारीममा धेरै सकारात्मक कुराहरु छन, तर प्रभावकारी परिमार्जन गरेर अवका दिनमा जान नसक्ने हो भने एकपटकको इतिहास अवसानतर्फ नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
लामो समयको केन्द्रीकृत सामन्ती कुशासनका कारण समाजमा विभेद रह्यो । राज्यको कुनै जिम्मेवारीमा पुग्नु र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नु ‘बहादुरी’ ठान्ने सोंच विकास भएर हुर्कियो । पदमा पुग्न र जसरी पनि पैसा कमाउने संस्कृति राज्यले हुर्कायो । राज्यले देशको विकास, दिगो र असल संस्कृतिको विकास गर्ने काममा ध्यान दिएन । फलस्वरुप यति सुन्दर र स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक आजको अवस्थामा आइपुग्यो । आर्थिक विकास मात्र होइन राज्य पूर्णरुपमा संगठनात्मक भ्रष्ट्राचारलाई संस्थागत गरेर चलि आएको अवस्था छ । नेपाली जनता भने मिहनेती, स्वाधीन र इमान्दार प्रबित्तिका छन् तर जनताको भावनालाई कहिलै कदर गरिएन । सामाजिक विकासमा राज्यको चेतना, सङ्कल्प, जिम्मेवारीपन र इमान्दारी नै प्रमुख पक्ष रहन्छ । राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीति निर्णयक पक्ष हो । नेपालमा असल शासन सञ्चालन गर्ने राज्यसत्ता नरहेको कारणले परिवर्तन आवश्यक भएको हो, देश परिवर्तनको सङ्क्रमण कालमा छ । परिवर्तले चलि आएका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई रक्षा गर्छ, समर्थन गर्छ र अझ विकास गर्छ । नराम्रा र पछौटे कुरालाई समाप्त गर्छ,, त्यसका ठाउँमा नयाँ र राम्रा कुराको स्थापना गरी विकास गर्छ । यो परिवर्तनको नियम हो, विकासको नियम हो । हरेक देशको परिवर्तनमा त्यस देशमा विकास भएको सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ सत्ताले समर्थन र सुरक्षा गरेर आएको इतिहास छ । नेपालको वर्तमान सङक्रमणकाल, यहाँ विकास भएको सहकारी क्षेत्र र अबको नयाँ सत्ताले यो क्षेत्रमा अपनाउने नीति मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा छलफल गर्नु आजको शान्दर्भिक विषय बनेको छ ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले केही कुरा विचारणीय छ । दृश्यमा देखिएको सहकारीको अवस्था जे छ, त्यही हो त सहकारी भनेको ? सन् १९९० को हाराहारीपछि विश्वव्यापीकरणको खुब चर्चा चल्यो । आजभन्दा १७० वर्ष पहिले नै सहकारी पद्धतिको व्यापकता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तीब्र बनेको थियो । हिटलर उदाउनुभन्दा पहिले नै जर्मनी र मुसोलिनीको हैकमभन्दा पहिले नै इटलीमा सहकारीको व्यापकता थियो । हिटलर र मुसोलिनीले सहकारीमाथि गरेको दुव्र्यवहारको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीको संगठनले त्यसो नगर्न दवाव दिएपछि सहकारीमाथिको दमन खुकुलो पारेका थिए । जापानले चीनमा आक्रमण गर्दा जापानलाई सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यताबाट निश्कासन गरियो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनको लागि सरकार प्रमुखहरु मात्र सहभागी बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संगठनको अध्यक्ष ए ग्रेडको पर्यबेक्षकका रुपमा सहभागी थिए । र, स्थापनाकालदेखि निरन्तर संयुक्त राष्ट्र संधको सामाजिक आर्थिक परिषदको प्रमुख सल्लाहकार सहकारीको अध्यक्ष रहने गरेको इतिहास छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई खेमामा विभाजित हुदाँ अध्यक्षमा वेलायत तथा दुई उपाध्यक्षमा अमेरिका र सोभियत संघ रहेर एकीकृत रुपमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सहकारी थियो । युरोप, अमेरिका र अन्य ठाउँका विकसित देशहरु तथा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका अविकसित देशहरु हुन कि जुनसुकै राजनीतिक वा आर्थिक प्रणाली अपनाउने देशहरु हुन् , सबैमा एउटै संगठन संस्कारमा व्यवसाय हुने पद्धति सहकारी हो । अझ सन् १९९५ पछि संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा विश्वका प्रायः सबै देशमा सहकारी कानुनमा एकरुपता ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । हाम्रो देशमा २०४८ सालमा संसदले पास गरेको सहकारी ऐन र २०४९ सालमा पास गरेको नियमावलीको आधारमा सहकारीको व्यापकता बढ्यो । तर ऐन र कानुनलाई श्रेस्ता मिलाउने खोस्टा एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउने डक्युमेण्ट मात्र बनाइयो । जसजसलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्ने गरिएको सहकारी क्षेत्रको विकास नेपालमा भयो । सहकारी के हो, नेपालको परिप्रेक्षमा सहकारीको उपयोग कसरी गर्ने, आदि विषयमा सचेतन र जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने निकाय, संस्था वा अन्य कुनै समुह छैनन् । अन्य देशमा सहकारीको विषयमा चिन्तन मनन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक निकायको भूमिका रहेको पाइन्छ । नेपालमा त डाडु पन्यु समातेपछि त्यही सबैथोक हुने संस्कारको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा मज्जाले हेर्न सकिन्छ । आज यो क्षेत्रमा जे दृश्य देखिएको छ डाडु पन्यु समात्नेहरु नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको तथ्य सबैले बुभ्mने विषय हो ।
हाम्रो देशमा दुई दशक अबधिमा बृद्धि भएको सहकारीको संख्या उल्लेख्य रहेको मान्न सकिन्छ, विगत केही वर्षयता सरकारको बजेटमा पनि सहकारीलिाई रामै्रसंग सम्बोधन गर्ने गरेको छ । स्थायी, दिगो, भरपर्दो र परिणाममुखी असल सहकारीको अभ्यास हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रले धेरै सकारात्मक र महत्वपूर्ण कुराहरुको विकास गरेको विषयलाई ओजेलमा हाल्न भने मिल्दैन । विद्यमान समयमा दृश्यमा रहेको सहकारीको स्थितिप्रति गम्भिर हुनुपर्ने अवस्था भने छ । विद्यमान अवस्थालाई नै धरोहर ठानेर जानुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरुले समस्याको समाधान दिन सकेको अवस्था छैन र यो स्कुलिङले सहकारीमा समस्या छ भन्ने कुरा पनि सुन्न चाहदैन । अर्कोतिर देशमा परिवर्तनकारी शक्ति हौ भन्नेहरुले पनि कुनै नयाँ विचार अघि सार्न सकेका छैनन् बरु जे छ तेसैमा घिसिपिटे तरिकाले शेयरिङ गर्ने प्रयास भएको अवस्था छ । नयाँ नेपालको नयाँ सोंच बोक्ने हौ भन्न चाहनेहरुले आप्mनो नयाँ पहिचान सहितको सहकारी क्षेत्रको परिमार्जनको प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । विचार र सहकारीप्रिय संस्कारको अभावमा मौलाएको बर्तमान अवस्थाको सहकारी क्षेत्रमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता छ । राज्य र राजनीतिक क्षेत्रबाट हुनुपर्ने नीति, ऐन, कानुन तथा सहकारीको लागि अनुकुल बातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ भने समुदायको तहमा नागरिकहरु सहकारीप्रति सचेत भएर लाग्नु आवश्यक छ । विश्वको परिप्रेक्षमा सहकारी पद्धतिको व्यवसाय आजको सबैभन्दा उत्कृष्ट मोडल रहेको कुरामा बहस भईरहेको छ भने नेपालको अवस्था निक्कै पछाडिको मानसिकताबाट उठ्न नसकेको छ । प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिक समाज सहकारीप्रति अनभिज्ञ जस्तै छ । जव कि अरुदेशमा सहकारी तातो शैक्षिक विषय र सामजिक शिक्षाको रुपमा रहदै आएको छ । हाम्रो देशमा स्कुल र कलेजमा सहकारी शिक्षाको पढाई आजसम्म पनि हुन नसक्नु बिडम्बना रहेको छ । सहकारीहरुको भाग्नेक्रम र पिडीतहरुले काठमाडौमा गरिरहेको आन्दोलन एउटा सम्बेदाशील विषयको रुपमा अगाडि आएको छ ।
सहकारी गैर राज्य र गैर राजनीतिक क्षेत्र हो, यद्यपि राज्य र राजनीतिक पार्टीहरुको अभिभावकत्व, समर्थन र सुरक्षामा यो क्षेत्रको विकास हुन्छ । राजनीतिक नेताहरुले सहकारी आफैले नेतृत्व गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने सोच बनाउने गरेको देखिन्छ । राज्यले पनि सरकारी कार्यक्रमका रुपमा नै सहकारीलाई हेर्ने मानसिकता राखेको देखिन्छ । यो सोंच धेरै पछौटे चेतनाको उपज हो । राज्य, राजनीतिक पार्टी र नेताहरु त विचारका स्रोत हुन । असल विचार र बैज्ञानिक नीतिका स्रोत राजनीतिक पार्टी र नेता हुन, यी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन्छन् र असल सहकारीको वातावरणमा नागरिकहरु सक्रियताकासाथ उद्यमशीलतामा लाग्छन् । उपयुक्त वातावरण बनाउने काममा सहकारीप्रीय असल नेताहरु लाग्नु पर्ने हो । असल सहकारीको अभ्यासले विकासको गति तीब्र बनाउ छ । असल सहकारी परिणाममा अपेक्षा गर्नुपर्ने विषय हो । सहकारी क्षेत्र र कुनै अन्य क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै परिभाषा खोज्ने काम भएको छ, यो उपयुक्त होइन । तीन खम्बे नीति भनेर सहकारीलाई एउटा खम्बा भन्दै गर्व गर्ने गरिन्छ । यो सहकारीको महत्वलाई नै अवमुल्यन गर्ने नीतिको रुपमा स्पष्ट भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान पु¥याउने कार्यक्रम हो, त्यसैले सहकारी आन्दोलन भनिन्छ । आन्दोलन भनेको समग्रता हो, तीन खम्बा मध्ये एउटा सहकारी मान्ने हो भने किन सहकारी आन्दोलन भन्नु प¥यो त ?
नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा सहकारीको उपयोग गर्न यस क्षेत्रमा परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सहकारीको भावना, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना हुने गरी हाम्रो आवश्यकता र विशिष्टताको आधारमा व्यवहारिक ऐन, कानुन र अन्य ब्यवस्था गरिनु पर्नेछ । मूल्यमा आधारित गुणस्तरीय, परिणाममूखी र आत्मनिर्भर सामुहिक स्वामित्वका व्यवसाय सहकारी हुन । नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्बक यस्ता उद्यम सञ्चालन गर्छन । सहयोग, समर्थन र सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्दछ । सहकारी क्षेत्र राज्यको पनि भरपर्दो सहयोगीका रुपमा अगाडि आउँछ । सबै सहकार्य सहकारी होइनन्, सहकारीको आप्mनै पहिचान र विशेषता छ ।