जेनेरेसन जेड आन्दोलनले दिएको अवसर र वाईसीएल माथि उठेका प्रश्न

काठमाडौं । काठमाडौं तीनकुनेमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र राप्रपाको आयोजनामा भएको राजावादी आन्दोलनमा “राजा आउ, देश बचाऊ” भन्ने नारा लगाउँदै काँधमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उभिएका युवा जमात देख्दा उदेक लाग्यो । सोही प्रसङ्गलाई लिएर गत चैत्र २१ गते यसै डिजिटल पत्रिकामा “जेनेरेसन जेड पुस्ता र समुन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा” शीर्षकमा यसै अनलाईनमा मैले लेख लेखेको थिँए । उक्त लेखको मूल तर्क भनेको “जेनेरेसन जेड (जेन–जेड) पुस्ता लोकतन्त्रको विरोधी हुनै सक्दैन” भन्ने थियो ।

जेनेरेसन जेड भन्नाले करिब सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा जन्मिएका मानिसहरूको पुस्ता जनाइन्छ । यस पुस्तालाई “डिजिटल नेटिभ्स” अर्थात् डिजिटल परिवेशमै हुर्किएको पुस्ता भनेर पनि चिनिन्छ, किनभने यो पुस्ता प्रविधि र इन्टरनेटको गहिरो प्रभावमा हुर्किएको पुस्ता हो ।

ठूला–ठूला क्रान्तिपछि पनि मुलुकमा हुनुपर्ने र सम्भव हुने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन नहुँदा र चरम भ्रष्टाचारको कारणले युवापुस्तामा पैदा भएको निराशा तथा आक्रोशका कारण कुनै बेला देशमा ठूलो उथल–पुथल आउन सक्ने आकलन गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनका परिवारको विलासी जीवनशैली देखेर अचम्मित जनतामा, नौकरशाहीको नीतिगत भ्रष्टाचारले थप घाउ हालेको छ । यसकै परिणाम स्वरूप निराश जनता, खस्कँदो आर्थिक प्रणाली र युवाको पलायन नेपालकै मूल समस्या बनेको थियो र अझै पनि छ ।

विशेषतया ठूला आन्दोलन र क्रान्तिबाट स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, उनीहरूको परिवार र निकटवर्ती व्यक्तिहरूको जीवनशैलीको आलोचना सामाजिक सञ्जालदेखि समाजमा व्यापक रूपमा हुने गर्थ्यो । “सर्वहारा क्रान्ति” को नारा लगाएर संसद्‌सम्म पुगेका हाम्रा नेताहरूको जीवनशैली कुनै तानाशाह राजाको राजसी ठाटभन्दा कम थिएन । सामान्य नेता वा माननीयहरूले चढ्ने महँगो गाडी, लगाउने सुट–पाइन्ट र घडीदेखि विश्वबजारमा अत्यन्त महँगो मानिने ब्रान्डेड सामान र विलासी जीवनशैलीले जनआक्रोश बढाएको थियो । यसरी फैलिएर गएको विरोध र असन्तुष्टि जेन–जेड पुस्तामा भुसको आगोझैँ सल्किँदै गएको थियो । ढिलो वा चाँडो यो असन्तोष सडकमा निस्कने निश्चित देखिन्थ्यो, तर पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई खासै महत्व दिएनन् ।

यस्तै, भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा समेत “नेपोटिज्म” (पारिवारिक पक्षपात) को ठूलो विरोध हुने गर्दथ्यो । तर, नेपाली समाजमा र चलचित्र क्षेत्रमा भने यस विषयमा सतहमा आउनुपर्ने जस्तो व्यापक बहस हुन सकेको थिएन । दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा निरन्तर हुने राजनीतिक अस्थिरताको कारण दीर्घकालीन स्थिरता कहिल्यै नआएको यथार्थलाई जनताले महसुस गरिरहेका थिए । नेताहरू र उनीहरूको परिवारको जीवनशैलीको विरोधमा “नेपोबेबी”, “नेपोकिड” जस्ता शब्दहरूको प्रयोग हुँदै गर्दा विभिन्न माध्यमबाट आलोचना बढ्दै गयो । तर, यस्तो आलोचनालाई सम्बोधन गर्न ती परिवारहरूले कहिल्यै पनि वास्ता गरेनन् ।

सन् २०२० मा कोभिड महामारीको बीचमा पनि विभिन्न खालका लाजमर्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताले वाक्क भएका युवापुस्ताले “इनफ इज इनफ” (अब धेरै भयो) भन्दै गरेको विरोध आन्दोलनका बाछिटाहरू आजसम्म पनि देखापरिरहेका छन् ।

आफ्नो वास्तविक प्रतिभा र क्षमताभन्दा पारिवारिक नाम, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा निरन्तर अवसर पाउने प्रथा—व्यापार–व्यवसाय, राजनीतिक पहुँच, नियुक्ति, जागिर वा अन्य आर्थिक लाभमा देखिएको “नेपोबेबी” वा “नेपोकिड्स” प्रवृत्तिको युवापुस्ताले प्रखर विरोध गर्दै आएको छ । तर, हाम्रो मत र करबाट चल्ने देशमा ती नेताका परिवारहरूको विलासी जीवनशैलीविरुद्ध बोल्दा पनि उनीहरूले यसलाई खासै महत्व दिएका छैनन् ।

देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र तिनका परिवारको जीवनशैलीविरुद्ध विशेष विरोध देखापर्‍यो । उदाहरणका लागि—पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल (व्यक्तिगत सचिवसमेत) र उनका परिवार लगायत नेतापुत्र–पुत्रीहरूको विलासी जीवनशैलीको आलोचनाको सूची यति फैलिएको थियो कि कसैले पनि यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकेनन् ।

जयवीर देउवा सुहागरात मनाउन युरोप पुगेको हल्ला, गंगा दाहाल फेसियल गर्न सिंगापुर जाने गरेको चर्चा—यस्ता खालका कुरूप तर्कहरूले आम कार्यकर्तालाई शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालकी छोरीको गोकर्ण रिसोर्टमा तामझामसहित भएको विवाह समारोहको आलोचनाले त झन् जनवादी विवाह गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई अपमानित बनाएको छ ।

नेताहरूका केही पारिवारिक सदस्यहरूको तस्बिरमा विश्वबजारका महँगा सामानहरूको प्रयोग देखिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा सेयर र आलोचनाको शिकार बनेको छ । “जनवाद र माओवादी चिन्तनबाट उठेको पार्टीका नेताहरूले यस्तो गर्न मिल्छ ? गल्ती नेताले गर्दा कार्यकर्ताले शिर निहुराउनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ?” भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमा उठेको छ ।

यस्तै, अपदस्थ उर्जा मन्त्री आँगजनी भएको दिन निवासमै थिए भन्ने समाचार बाहिरियो । २४ गते आन्दोलनकारीको भिडले गेट फोडेर भित्र छिरेपछि ध्यान अन्यत्र मोड्नकै लागि आफैंले माथिबाट पैसा छरेर भागेको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ । डलर थुपारेर राख्ने, ठूला भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूलाई सजाय नभएको, उल्टै चुनाव जिताउन कार्यकर्तामाथि दबाब दिइएको घटनाले इमानदार कार्यकर्ताको मनोबल गिराएको छ ।

जनताले भोट दिएर जिताएको नेताहरू महँगो जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन्, तर भोट हाल्ने सर्वसाधारणलाई अझै एक छाक मिठो–मसिनो खान नपर्ने अवस्था छ । राज्यबाट लुटिएको धनसंपत्ति थुपार्नेहरूलाई जनताले नै सहनु परेको यथार्थ इमानदार कार्यकर्ताहरूका लागि पीडादायी बनेको छ । अन्ततः, कांग्रेसका धेरै इमानदार कार्यकर्ताहरूले सिर निहुराउनुपरेको छ ।

भदौ २३ गते देशका मुख्य शहरहरूमा जेन–जेड पुस्ताले आफ्नो असन्तोष देखाउँदै विरोध सभाहरू आयोजना गर्यो ।

“हाम्रो बाउ खाडीमा, तिम्रो बाउ गाडीमा” भन्ने नारा केवल सङ्केत मात्र थिएन, यो सडकमा पोखिएको आक्रोशको प्रतिक थियो । यो विरोध कुनै सामान्य नाराबाजी मात्र थिएन, बरु सामाजिक र राजनीतिक विखण्डन, तथा नेताहरू र जनताको बीचको असमानताप्रति उठाइएको आवाज थियो । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा—“मेरो बुबा भोट पाएर खाडीमा गए, तिमीहरू झण्डा हल्लाएर गाडीमा साइरन बजाउँछौ” भन्ने भाव नै यस नारामा व्यक्त भएको थियो ।

फेसबुक र टिकटक बाहेक अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने वा नजान्ने नेताहरू र नेपोकिड्सका अभिभावकहरूले डिस्कर्ड जस्ता प्लेटफर्ममा लाखौँ देश–विदेशका युवा र शुभचिन्तकहरूले गरेको खुल्ला बहस र आलोचना के हुँदै थियो भन्ने जानकारी पाउन सकेनन् ।

सालिन र भद्र देखिने मिराज भण्डारीको समूहले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भदौ २३ गते जेन–जेड पुस्ताको आन्दोलन माइतीघरमा गर्ने अनुमति काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीयो) मार्फत प्राप्त गरेको थियो । अली–अली राजनीतिमा चासो राख्ने आम नागरिकका लागि पनि यो आन्दोलन आश्चर्यजनक थियो, किनभने यसले समग्र भ्रष्टाचार विरुद्ध र स्थायी सरकारको मागका लागि गरिएको आन्दोलनको स्वरूप लिएको थियो ।

देशभर आन्दोलन चलिरहेको बेला माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा भइरहेको जनअभियोगको भिडलाई बन्येपुर तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीको नेतृत्वको सरकारले प्रहरीले दमन गर्दा ७ घण्टाभित्र १९ जना युवाको बर्बर हत्या गरियो र सयौँ घाइते भए । एमाले विधान महाधिवेशनको समापन भोली दिन राजावादी आन्दोलनकारीको भिडलाई सजिलै तितर–बितर बनाएको जस्तै जेन–जेड पुस्ताको भिडलाई पनि सजिलै तह लगाउने प्रयास गरिएको थियो ।

भद्र–भडकाउने अभिव्यक्तिहरू मार्फत “कुनैकुनै जेन–जेडलाई चित्त बुझेन, जेन्जी पुस्ताले के माग्ने हो” भन्ने खालका टिप्पणीहरू सार्वजनिक भए। तर वास्तविकतामा जेन–जेड पुस्ताले चाहेको कुरा बुझ्ने प्रयास सरकारका अधिकारीहरूले गरेका थिएनन् । १९ जना युवाको हत्या पश्चात केही समयपछि आम जनताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको अपेक्षा गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेन। केही सञ्चार माध्यमले सुरक्षा निकायले किन आन्दोलनकारी भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् भन्ने बहसलाई मात्रै प्रकाशन गरे।

घाइते परीवार, आफन्त र छिमेकीहरूले २४ गतेको आन्दोलनमा अघोषित रुपमा सहभागी हुन सकेनन्। भदौ २३ मा उपस्थित हुन नसकेका जेन–जेड पुस्ताले दोस्रो दिन आफ्नो उपस्थिती जनाउने योजना बनाए, र सरकारका निकायहरूले यसलाई ठीकसँग अनुमान गर्न सकेनन्। राजनीतिक चिन्तन र आकलन मात्र गरेर पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्क प्रसादको दुई तिहाइको सरकारले नरसंहार पश्चात राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा थियो।

त्यसो भए पनि शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्, राष्ट्रपतिको आह्वानमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ, र जेन–जेड युवासँग संवाद गरी भविष्यमा हुने अप्रिय घटनाबाट रोक्ने आशा थियो। दुर्भाग्यवश, सत्ता मोह र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीप्रतिको लालचले गर्दा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र विदेश मामिलाका मन्त्री बनेका नेता पद–शक्ति क्षणिक मात्र हो भन्ने स्पष्ट दृश्य देखाइदिए।

रमेश लेखक जस्ता खराब र भ्रष्ट गृह मन्त्रीको संरक्षणबाट काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीयो) हुने मौका पाएका एक भ्रष्ट अधिकारीको कुकर्मको परिणाम देशले भोगिसकेको थियो। यस्तो भ्रष्ट मन्त्रीलाई सत्तामा टिकाइ राख्नु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्क प्रसादको आर्थिक लालच बाहेक अरू कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट छ। यूरोप सेटिङ र नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्ता मामिलाबाट पनि सरकारको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकिन्छ।

२४ गते बिहानदेखि सुरु भएको आन्दोलनकारी भिडको कुकर्मले राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक र ऐतिहासिक सम्पत्ति गुमाउन बाध्य बनायो। कलङ्कीबाट ११ किलोमिटर माथि कालुपाण्डे समाधि स्थल नजिकै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’को निजी निवासमा आगजनी हुँदा धुवाँको मुस्लो देखियो। यसपछि शहरमा केही बाँकी नरहेको जस्तो आकलन गरिएको थियो।

नभन्दै, हरेक मिनेटपछि विभिन्न नेताहरूका घरमा तोडफोड र आगजनी भएका खबरहरू आउन थाले। यस्तो दृश्यले प्रचण्डको संसद्‍मा आफ्ना कार्यकर्ताहरूसमक्ष गरेको भाषण सम्झाइदियो—“यदि हामी सुध्रेनौं भने जनताले घर–घरमा पुगेर सडकमा पछार्ने छन्।”

संसद् भवन (बिआइसिसी) र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदै गर्दा जगी अड्डाको अगाडि पट्टीबाट सिंहदरबारतिर आगजनी सुरु भयो। केही क्षणमा अर्को समाचार आयो—सितल निवासमा आगजनी, र त्यसपछि केही बेरमा प्रधानमन्त्री निवासमा पनि। २४–२५ घण्टाभित्रै यति धेरै चेत–मानसिकता हल्लियो कि अबको निकास के होला भन्ने विषयमा मथिङलमा हलचल मच्चिएको थियो।

एकैछिनमा शितल निवासमा आगजनी र तोडफोड, र प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीलाई सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएको समाचार आयो। यसले सम्झाइदियो—राजेन्द्र लिङ्देनले भनेजस्तै, “हेलिकोप्टर उपलब्ध गराइ दिन्छौँ भने भाग्नु पर्ने छ।” यहाँसम्म कि घमण्डी प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीलाई पनि भाग्नुपरेको दृश्य देखियो।

देशभरिका व्यवसायीक घरानाहरूमा आगजनी र क्षति हुँदा व्यापारीहरूले “तिमी व्यवसाय मात्र गर, राजनीति नगर” भन्ने साङ्केतिक चेतावनी बुझ्न सक्छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत कार्यकारी राष्ट्रपती वा प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्न, समानुपातिक निर्वाचनबाट संसद् र मन्त्री चयन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायका विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जेन–जेड पुस्ताले उठाएका मागहरू माओवादीहरूको मागसँग उस्तै छन्। माओवादीहरूले संविधान लेखनको क्रममा “नोट अफ डिसेन्ट” प्रस्तुत गरेका थिए, र यिनै मागहरू सडकदेखि संसदसम्म उठाइएका छन्। यी मागहरू केवल माओवादीको कारणले पूरा नभएको होइन; जेन–जेड पुस्ताले उठाएका मुद्दाहरू कुनै अन्य ग्रहबाट आएको माग होइन, यी वास्तविक सामाजिक–राजनीतिक आवश्यकताहरू हुन्।

प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीले बोलाएका सर्वदलीय बैठक र ढिला गरेर प्रस्तुत गरिएको राजीनामाले देशको राजनीतिक अवस्था फेरि अस्थिर बनाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै मुखबाट सुन्न परेको छ—“शेना, सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग मेरो के गल्ती छ? राजीनाम दिने वा नदिने विषयमा म कड्किने छु। पाँच मिनेट ढिला भए पनि म मर्न तयार छु।”

आफ्नै कार्यकर्ताहरूको नजरमा मात्र सही देखिने ओली, बाहिरी दृष्टिमा भने गलत सावित भएको छ। महेश बस्नेत जस्ता राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा पतिको आलोचना हुने नेतासँगको उपस्थितिमा, दर्जनभर कार्यकर्ताको अगाडि रमाएको दृश्य भविष्यका पुस्ताका नेताहरूका लागि चेतनामूलक हुन सक्छ।

सिंहदरबारजस्तै ऐतिहासिक स्थलमा आगजनी हुँदा र युवा तर्फको व्यापक हताहती हुँदा सम्पूर्ण नेपाली समाज स्तब्ध बन्यो। सार्वजनिक मञ्चमा सिंहदरबार जलाइने धम्की दिने आवाजहरू उठेका बेला दमकल नपठाउने र सर्बोच्च अदालततर्फको आगो निभाउन ललितपुरको दमकल सिफारिस गरिनु पर्ने स्थिति आउनु गम्भीर प्रश्न हो। यो तीतो घटना इतिहासमा दर्ज हुनुपर्ने विषय हो — र अहिले असल अनुसन्धानले मात्र सत्य नतिजा निकाल्ला भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्छ। केहीको दाबी अनुसार जहाँ बालेन्द्रजस्ता विवादित व्यक्तित्वहरु सार्वजनिक रूपमा धम्की दिंदै आएका थिए, त्यस्तै कुनै न कुनै हदमा उनका नजिकका व्यक्तिहरूले हिंसा प्रवर्द्धन गर्न सम्भव बनाएका हुनसक्ने आरोप उठिरहेका छन्; यी सबै तथ्यहरु प्रारम्भिक आरोप र जनआक्रोशका सूचक हुन् र प्रमाण खोजी आवश्यक छ।

Gen–Z आन्दोलन कुनै व्यक्तिवादी नेतृत्वले मात्र सञ्चालित हुने आन्दोलन होइन; यसमा सामूहिक युवा आवाज र साझा असन्तोष छ — त्यसैले यस आन्दोलनको स्पष्ट ‘नेता’ को हो भनेर खोज्ने काम अझै जारी छ। कतिपय व्यक्तिहरू — उदाहरणका लागि NGO परिचालित एक जना पत्रलेखक जसलाई केहीले वैदेशिक एजेन्टसँग जोडिएको आरोप लगाएका छन् — आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रभाव सिर्जना गरेको दाबी भइरहेका छन्। आन्दोलनमा पानी र मेडिकेल सहयोग पुर्‍याउन माइतीघरमा पुगेका जेन–वाइ पुस्ताका युवा सुदन गुरुङ जस्ता केही व्यक्तिहरू कुनै प्रकारको निर्णायक नेतृत्वमा पुगेका हुन् भन्ने चर्चा भए तापनि, ती भूमिका आश्चर्यजनक र विवादास्पद देखिन सक्छन्; भ्रम नहुहोस् — सहयोग पुर्‍याउने र आन्दोलनको ‘निर्माता’ बन्नु बीच फर्क छ।

बालेन्द्र र सुदनबीचको पुरानो मित्रता, र बालेन्द्रजस्ता व्यक्तिहरूको सार्वजनिक व्यवहार (मतदातासँग भेटघाट नगर्ने, बोल्दा आँखा चिन्दैन जस्ता संकेत) ले थप चिन्ताजनक संकेत दिएको छ। एउटा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता परेको अवस्थामा आन्दोलनको दिशा कसरी निर्धारण भयो र त्यो सहायता कति पारदर्शी तरीकाले प्रयोग भयो — यी सबै प्रश्न उठिरहेका छन्।

संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनलाई लिएर उठेका बहसहरू, र स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरूलाई असर नगरीकन कुनै ‘डार्क साइड’ वा गोप्य पात्रहरूद्वारा कार्यकारी भूमिकामा पुग्ने इच्छा — यी सम्भावित खतरा हुन्। इतिहासमा देखिने उदाहरणहरूले जनाउँछन् कि बाह्य सञ्जाल र ठूला धनशक्तिहरूले चुनावी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेपछि परिणाम कस्तो भयो भन्ने पाठ दिइसकेका छन्; त्यसैले सचेत रहनु जरुरी छ।

Gen Z पुस्ताले सरकार परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी गरेका थिए। माइतीघरमा रहेको एउटा समूह शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलान गर्न लागेका थिए, तर अर्काे समूह, जुन तिन्कुनेबाट बानेश्वरतिर आएको थियो, BICC अगाडि प्रशासनलाई उत्तेजित बनायो र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूपलाई हिंसात्मक बनायो।

Gen Zसँग यी घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता थिएन। यसैबीच, केही मुखुण्डोधारी पात्रहरूले हस्तक्षेप गर्दै सरकार ढाल्ने र विदेशी डिजाइनअनुसार नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रयास सफल बनाएका थिए। नत्र, दुई दिनभित्रै यो उथलपुथल समाप्त हुने थियो। Gen Z को मुद्दा र राजनीतिक उद्देश्य फरक थियो, र हस्पिटलमा रहेका घाइतेहरू र वास्तविक Gen Z का तर्कले यही पुष्टि गर्दछ। सुदन गुरुङ जस्ता केही पात्रहरू भ्रममा देखिएका छन्, किनभने आन्दोलनको माग र लडाइँ Gen Z को हो, तर डिजाइन अनुसारको हस्तक्षेप उनको माध्यमबाट भयो।

डिस्कार्डमा एक लाख पचास हजारभन्दा बढी Gen Z युवाले छलफलमा धरान मेयर हरक सङ्पाङ, कुलमान घिसिङ, बालेन्द्र शाह लगायतका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको रूपमा चित्रण गरेका थिए। तत्काल शुसीला कार्कीको नामले नयाँ मोड लिए र केही क्याडर छायामा परे। हरक सङ्पाङले मन्त्री बन्न भारतीय दूतावास जानुपर्ने हुनाले मन्त्री नहुने निर्णय गरेर धरान फर्किएका थिए।

यही विषयमा अभियन्ता डा. निकोलेश भुसालले पोडकास्टमार्फत खुलेर बताए—पैसा कहाँबाट आयो, कति खर्च भयो र मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूले कुन दूतावास जानुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच, शीर्ष नेता सबैलाई शैनिकले अघोषित रूपमा नजरबन्द गरेका थिए। देशभर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता घर जल्ने, भाडामा बस्ने घर फोडिने र लुटपाट हुने घटना भए पनि, आम जनता Gen Z आन्दोलनलाई क्षणभरमै प्रधान मन्त्री शुसीला कार्कीको पतिको नियन्त्रण जस्तै हाइज्याक भएको दृष्टिकोणले हेरे। डा. निकोलेश भुसालले पोडकास्टमार्फत पनि यही कुरा बताए।

एक जिम्मेवार पार्टीका पूर्व मन्त्रीले पनि यही प्रकारको हस्तक्षेप हुनसक्ने अनुमान बताएका थिए। यदि चीनले रोक्दैनथ्यो भने नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप तुरुन्त हुने थियो। राष्ट्रपती राम्चन्द्र पौडेललाई यस अवस्थामा नियन्त्रणमा राख्नका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न सकिन्छ।

आन्दोलन सुरु हुनुको मुख्य कारण भनेको देश र जनताको रक्षा गर्ने दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना आमाबुबा र घर छोडेर भाग्नु परेको दृश्य थियो। यसले आम जनताको विश्वास तोडे, र यसै कारण Gen Z आन्दोलन सुरु भएको थियो। आफ्नै घर छोडेर भाग्ने महेश बस्नेत जस्ता थर्ड लेबल विचारकहरूले Gen Z र पत्रकाहरूमाथि डर देखाए पनि, अन्ततः आन्दोलनको मार्ग फरक रह्यो। शोभा पाठकले उठाएको मुद्दा यसै घटनाक्रमको प्रतीक हो।

सम्भवतः सत्य हुनसक्ने दाबीहरू पनि उठिरहेका छन् — केहीले भनेका छन् कि नेत्रित्वमा रहेका व्यक्तिहरूले सेनाका वरिष्ठ अधिकारीसमक्ष “मलाई मारिदिनुस्, हत्याको जिम्मा आन्दोलनकारीमाथि लगाइदिनुस्; म राजीनामा दिन्न” जस्ता अभिव्यक्ति गरेका थिए। त्यस स्थितिमा राष्ट्रपतिजस्ता स्थायी र अनुभवी नेताले कसरी निकास निकाल्न सक्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो।

आन्दोलनको ताप र राप छिट्टै उत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने भोली नै राजीनामा मागिने आशा राखिएको थियो भने, सुदन गुरुङ जस्ता व्यक्तिहरू जहाँ–जहाँ गए, त्यहाँ घाइते आन्दोलनकारी र विवाद उत्पन्न हुने जोखिम देखिएकाले राजनीतिक दह्रोपन र अनिश्चय बढ्यो। अस्पतालको शैयामा रहेका केही घाइतेहरूले भनेका कुराले पनि प्रमाणित गर्छ कि वास्तविक जेन–जेडका माग र ‘हाइज्याक’ गरी मुद्दालाई मोड्ने शक्ति बिच फरक थियो।

आन्दोलन सिधा रेखामा नचल्ने, त्यहाँबाट तत्काल फाइदा उठाउने र स्वार्थी समूहहरू सामेल हुने प्रचलन सदैव रहँदो हो। केही सार्वजनिक चिनिहरू, कलाकार र आपुर्व जस्ता व्यक्तिहरूले पनि आह्वान गरेको र भाग लिनेजस्ता क्रियाकलापहरूले आन्दोलनलाई थप जटिल बनाएका थिए। ठूला व्यवसाय–कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका शोरुम र होटलहरूमा आगजनी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश नकरात्मक भयो र कतिपय राष्ट्रले तत्काल श्रम आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरे।

विरोधको समुचित र स्वच्छ उद्देश्यविना हिंसा र ध्वंस हुने क्रमले राज्यको सम्पदा र जनजीवनलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍यायो। केहीले उलेख गरेअनुसार विदेश बस्ने समूहहरूले पनि परोक्ष रूपमा प्रेरणा/सल्लाह दिने सम्भावना रहँदा, सजग र जिम्मेवार समालोचना आवश्यक देखियो।

युवा पुस्ताले उठाएका संवैधानिक र आर्थिक सुधारका मागहरू न्यायसंगत छन् — कर प्रणालीको सुधार, नियुक्तिमा पारदर्शिता, नीति–नियन्त्रणमा जवाफदेहिता र राज्य व्यवस्थाको दक्षता जस्ता मागहरू वास्तविक र दीर्घकालीन हुन्। तर आन्दोलनका क्रममा बाह्य हस्तक्षेप, आन्तरिक स्वार्थी हस्तक्षेप र हिंसात्मक घटनाले मुख्य मुद्धालाई बेग्लै मोडमा लगाइदिने खतराहरू देखिए।

शेना/प्रहरीको भूमिका सम्बन्धमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेन—प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, अथवा नियन्त्रण गर्दा विगतका अभ्यास र समुदायसँगको सम्बन्धमा आएको असरले प्रहरीसंस्था भित्र भर्ती हुन चाहने युवाहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ। यसलाई केवल उपहास गर्नुभन्दा सुधार र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने उपाय आवश्यक छ।

जेन–जेडको आन्दोलन स्वतः राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्ने चाहना बोकेको थियो र यसको मागहरू साँच्चिकै जनताका रोजीरोजी र पारदर्शिता सम्बन्धी थिए। तर आन्दोलनलाई मोड्ने बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेपले घटनाक्रमलाई खतरापूर्ण बनाए र व्यवहारिक नतिजा (राजनीतिक स्थायित्व, संवैधानिक सुधार) निकाल्न चुनौती प्रस्तुत गर्‍यो। यस अवस्थाबाट स्पष्ट नतिजा निकाल्न सत्य–निरिक्षण र खुल्ला अनुसन्धान अपरिहार्य छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि युद्ध लडेको पार्टीमध्येको प्रमुख पार्टी माओवादी नै हो। हजारौँ शहीद दस्ता निर्माण गरेर, जनयुद्धका क्रममा थुप्रै मानिसहरू बलीदान भएका थिए — कान्तिपथमा दर्ज गरिएका करिब १७ हजार शहिद र सयौँ बेपत्ता तथा हजारौँ घाइतेहरूको विवरणले त्यो सङ्घर्षको ऐतिहासिक महत्व पुष्टि गर्छ। तर युद्धपछि आएको यस उपलब्धि र जनपीडामाथि पार्टी र राज्यको पहुँचमा रहेकाहरूको व्यवहारले गम्भीर सवाल उठेको छ।

जनयुद्धका घाइते र शहिद परिवारहरू प्रायः पार्टीको तथा राज्यको पहुँचबाट बाहिर बस्छन्; उनीहरू प्रायः महत्त्वपूर्ण नेतासँग सहजै भेटघाट गर्न पाउँदैनन्। यो दूरीले नेता र जनता बीचको सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ — कतिपय अवस्थामा नेता र कार्यकर्ता बीच सञ्चार नै विच्छेद भएको देखिन्छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सचिवालयमार्फत समय व्यवस्थापन गर्ने र सम्पर्क कायम राख्ने भूमिका सचिवालयलाई सुम्पिन्छन्; तर त्यसले गर्दा नेता र कार्यकर्ता बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क कटेको अनुभूति हुन्छ।

प्रचण्ड वा अन्य शीर्ष नेताहरूसँग भेट्न चाहेका कार्यकर्ताहरूले बारम्बार अनुत्तरित फोन र अवहेलना देख्ने हुँदा, जन–नेता सम्बन्ध सुदृढ हुन सकेको छैन। यसले जनतामा “नेता जनता जोड्न चाहदैनन्” भन्ने धारणा जन्माउन सक्छ।

यति ठूलो जनयुद्ध लडेर आएको आन्दोलनका अर्ध–सैनिक संगठनहरूमध्येको युवासेना (YCL) को व्यवहारलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। YCL को संरचना, परिचालन क्षमताहरू र नेतृत्व–अनुशासनलाई लिएर अनेक आलोचना छन् — कतिपयले YCL लाई कमजोर, विभ्रमित र सञ्चारहीन भएको दाबी गर्छन्। यो अर्ध–सैनिक बल कस्तो समयमा र कसरी प्रयोग हुनुपर्ने भन्ने चेतना, निर्देशन र व्यवस्थापनमा स्पष्टता नहुनुले निश्चित रुपमा समस्या निम्त्याएको देखिन्छ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर मात्रको YCL ले मात्र सर्वोच्चस्तरका राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन भनेको धारणा पनि सत्ताको कमजोर नियमन र अनौपचारिक सञ्चार प्रणालीका कारणले उत्पन्न भएको हो। यदि कुनै समूहले व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न चाहे—विशेषगरी संवेदनशील आकस्मिक परिस्थितिमा—त्यसका लागि संगठनात्मक तैयारी, नेतृत्व निर्देश र व्यवहारिक योजनाको स्पष्टता आवश्यक पर्थ्यो।

यसको साथै, जनयुद्धका घाइते र शहिद परिवारले पाएको सामाजिक–आर्थिक सहयोग र हक–अधिकारको विषय पनि गम्भीर छ। उद्योग, कृषि र राष्ट्रिय उद्यमहरू जस्तै—बिरगञ्ज चिनी मिल, धागो उद्योग, छाला–जुत्ता उद्योग आदि—नयाँ नीति र सक्रिय राज्य पहल बिना पुनः सञ्चालनमा फर्काउन नसक्नुले रोजीरोटी र युवा बेरोजगारी बढाएको छ। यस्तै असफल राष्ट्रनीतिका कारणै युवा पुस्ता आक्रान्त छन् र स्थायी समाधान नआएसम्म निराशा फैलिरहने सम्भावना देखिन्छ।

अन्त्यमा, आन्दोलन र आन्दोलनका अंशहरूमा उठेका स्वार्थी हस्तक्षेप, बाह्य समर्थन तथा आन्तरिक असंगतिले जेन–जेड जस्ता नयाँ पुस्ताको आवाजलाई विकृत बनाउने खतरा छ। आन्दोलनले उठाएका न्यायसंगत माग—पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समान अवसर र संस्थागत सुधार—यी नै मूल मुद्धा हुन् र तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर नै दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ। नेताहरूले जनता र विशेषतः शहीद/घाइते परिवारसँग पुनः सम्पर्क स्थापित गरी विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ; पार्टीको नेतृत्वले आफ्ना अर्ध–सैनिक संरचना र अनुशासनलाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ; राज्यले पक्कै पनि घाइते र शहिद परिवारको न्याय र राहत सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नैपर्छ।

हिजो त हामीसँग गुलेलीदेखि जीपिएम्जी हतियारसम्म थियो, त्यसैले लड्न सकिएको हो। आज भाटा चलाउन नसक्ने YCL हरु लङ ट्वाइलेटमा बस्न, कमोड खोज्नै पर्छ; यिनीहरू केको अर्ध–शैने बल हुन्? पेरीश डाडामा कालो चिया र चुरोट उडाउने, साँझ हुस्की–चुस्कीमा रमाउने भिडलाई YCL बनाउँदा पार्टी हेडक्वार्टर र प्रचण्ड निवास बचाउन सक्छन् त?

आफ्नो नेतालाई सुरक्षा दिन नसक्ने, आफ्नो नेता नेपाली शेनालाई जिम्मा दिने, घर आगो लागेको टेलिभिजनबाट मात्र जानकारी लिने YCL को औचित्य के हुन्छ? पूर्व–जनमुक्ति शेनाको डिभिजन कमाण्डर मगरले मलाई टेलिफोन संवादमा भन्नुभयो—“कमरेड, पेरीश डाडा जल्न दिने, प्रचण्ड निवास जल्न दिने, आफ्नो नेताको सुरक्षा गर्न नसकेर प्रचण्ड शेनालाई बुझाउने यो … मार YCL को फलानो फलानो … लाइ भेटे भने मैले लात हान्छु।”

हो, हामीलाई पनि यही लाग्छ। हामीले हाम्रो पार्टी र संगठनमा क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिन सकेनौं, चाटुकारहरूको भर्ती केन्द्र बनायौं। यसले परिस्थितिलाई परास्त गर्दैन; वा त आफैं फरार हुन्छ, वा आम्तासमर्पण गर्छ—यति नै हुन्छ। लुकेर ज्यान बचाएका भुस–तिग्रे YCL हरु प्रचण्ड जलेको पार्टी कार्यालय हेर्न आउँदा प्रचण्डको अगाडि कसरी मुख देखाउँछन् होला? के तिनीहरूलाई प्रचण्डले विश्वास गरे होला? पद, प्रतिष्ठा र कमाइ खाने भाडो नबनोस YCL।

हिजो युद्धको फ्रन्टलाइनमा लडेका हरु गुमनाम बसेका छन्। प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूको शाही नेपाली शेनाको निशानीबाट बचाएका कमाण्डरहरू त्यस्तै चुपचाप र गुमनाम छन्। लापस्तर YCL लाइ उमेर हद टेकेर कुन दिन हस्तक्षेप गर्छ थाहा छैन।

Gen Z पुस्ताको आन्दोलनले के–के पाठ सिकायो? ज्ञान बोध पक्कै हाम्रो नेताहरुलाई भयो होला। पैसाको थुप्रो, महँगो पहिरन, विलासी जीवन क्षणभरमै खरानी हुन्छ भन्ने चेत भयो होला। अब सच्चिने पनि होला, नत्र हामी तपाईहरुसँग सक्किन सक्दैनौं। भिषण नाराले र हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाले मात्र अब पार्टी चल्दैन भन्ने तत्वबोध पनि पक्कै भयो होला।

Gen Z को यो आन्दोलनलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नयाँ अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। आफैं र आफ्नो दल सुधार्न सकेन र सुध्रेन भने देश फेरि माथि उठ्ने सम्भावना निकै कम छ। यो आन्दोलनको कारण आउने पुस्ताले पछुताउन नपरोस्। विश्व राजनीतिकमा हस्तक्षेप गर्दै आएको Gen Z पुस्ताको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगरियोस्।

लेखकः केशव थापा मगर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जनबर्गीय संगठन, मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको केन्द्रीय सचिव तथा मोर्चाको बागमती प्रदेश इन्चार्ज हुन्।