दामोदर अर्याल
यस्तो दुखको समयमा न त स्थानीय सरकार नत अनुकुल हुँदासम्म सस्तोमुल्यमा श्रम प्रयोग गरेर अकुद सम्पत्ति कमाएका उद्योगी,ठेकेदार नै छन् हाम्रो साहरा बालबालिका सहित थाकथलो हिडेका मजदुरहरुको दुखेसो सर्बत्र सामाजिक संञ्जालमा देख्नु परेको दुखको क्षण हाम्रो सामु रहेको छ ।
ग्रामीण बस्तीबाट निर्माण तथा शहरी क्षेत्रमा मैसमी कामका लागि असंगठित मजदुरहरुलाई अहिलेको बिपत्तीले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । कुनै पनि मजदुर रहरले नभई बाध्यताले थाकथलो फर्कने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ एउटा आफूले सोहो गरेका खाद्यन्य सकिएको, उद्योगीहरुले काम नभए पछि लामो समयसम्म खाने कुरा सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको पाइन्छ त कति मजदुरको घरमा बुवा-ससुराको मृत्यु भएको कारण पनि जोखिम मोलेर यात्रा गरेको बताएका छन् ।
नेपालको संबिधानमा नै उल्लेख भएको खाद्य अधिकार गरिबको पहुँच स्थापित नहँदा नेपालमा मजदुर तथा बिपन्न बर्ग जताततै शोषण परेको देखिन्छ । राहत बाँड्दासम्म गरिबको राहतमा राजनिती गर्नेले न देशको बारेमा सोच्छन् न जनताको बारेमा गरिबको पिडामा रुन नसक्नेले देश चलाउँछु भनेर बस्नु लाजमर्दो कुरा भएको बिपत्तिमा सहाराबिन भई थाकथालो जानको लागि भोक भोकै सडकमा हिडिरहेका मजदुरहरुको पिडाको आवाज गुञ्जीरहेको छ ।
यसका साथै गाउँघरमा खेतीपाली लगाउने सिजन शुरुवात हुँदै गरेको र दुखमा परिवारका सदस्यहरुसँगै बस्ने जस्ता कारणले जोखिमको प्रवाह नै नगरी नाबालकहरु सहित असुरक्षित यात्रामा हिडेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले उपयुक्त सामाजिक दुरी कायम र स्वास्थ्य,सुरक्षाको साबधानीको विधिी अबलमबन गरी आफ्नो नागरिकलाई थाकथलो सम्म लैजाने र आवश्यकता अनुसार घर कै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन सहितको जिम्मेवारी पुरा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
ग्रामीम बस्तीको झुपडीमा बस्ने देखि आलिशान महलमा बस्ने मानिस होस् या बिपन्न देखि धनाड्य पुँजिपति बर्ग होस् तथा दुर्गम ग्रामिण बस्ती देखि विकाशित शहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरु हुन् एकै पटक बिश्वको सबै देशहरु कोरोना भाईरसको कहरमा परेको बर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश र संघिय सरकाले मजदुर कार्यरत उद्योग, कलकारखानामा समेत समन्वय, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सहितको टिम परिचालन गरेर रोगले भन्दा भोकले प्रताडित मजदुरहरुलाई सहज रुपमा आफ्नो घरसम्म पुग्न सक्ने वातावरणको माग सहितको अपेक्षा बाटो बाटोमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुले गरेका छन् ।
ज्यालामजदुरी गर्ने होस् या स्वघोषित ठूलाबडा नभिएकाहरु हुन् सबैको जीवनको मुल्य स्वभाबैले समान हो र हुन्छ पनि । तर यहा हुनेखाने भन्दा हुँदा खाने बर्गको बारेमा दैनिकीमा सरकार तथा सम्बन्धित निकाय अनुदार रहेको देखिन्छ । जो कोहि पनि सपरिवार घरमा बस्न पाएको अवस्थामा पक्के पनि भोक तिर्खा र रोगको प्रवाह नगरी किन सडक सडक हप्तौं सम्मको पैदल यात्रा तय गरी हिड्न रहर हुन्छ होला र ? सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जाओस् ।
यसको साथै लकडाउनमा केहि स्थानहरुमा आफ्नो मात्रै जीवन रहेको जस्तो गरी मनागरिकलाई आपतकालिन अवस्थामा नि छुट हुने सामान्य मानवअधिकारमो मान्यता बिपरतिका क्रियाकलापहरु भएका देखियो ।
उदाहरणको लागि कोरोनाको कारण लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै देशको बिचिन्न भागमा सार्वजनिक बाटाहरु नै बन्द गराईइको पनि सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यमहरुमा देखियो । यसरी सार्वजनिक बाटो तथा झोलुङे पुलमा आमनागरिकलाई प्रभावित गर्ने गरी बन्द गर्नुलाई समाज विकासको सकारात्मक पाटोको रुपमा लिन सकिदैन र जो कसैले गरेको भए पनि यस्तो कार्य निन्दनिय छ । पुलमा गरिएको अवरोधलाई पार गर्ने क्रममा ज्वालामुखि गाउँपालिकाका ३८ बर्षिय एक जना मजदुरले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति बाटो तथा पुल बन्द गर्दाको एउटा उदाहरण हो ।
यसको मतलब लकडाउनको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि विधि,नियम पालना नगर्ने भन्ने होईन तर पालना गर्नु पर्ने सबै नियमको स्वीकार गर्दै दैनिक जीवन प्रक्रिया संचालन तथा कम्तिमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित दूग्धजन्य बस्तु र यहीँ उत्पादित तरकारी तथा फलफुल र खाद्यन्यहरुको नियमित आपुर्तिमा नै असर पर्ने गरी हप्तौंसम्म बजार बन्द गर्ने तथा स्थानीय उत्पादन पनि बजार ल्याउन/लैजान नपाउने गरी बन्द गर्ने ।, समन्वय नै नगरी बित्तिय क्षेत्र समेतलाई बाध्यात्मक रुपमा बन्ध गराउने, छुट्टै अधिकार कहाँबाट आएछ कुन्नि,सायद संघीयता र स्थानीय साना तथा मझौला पसलमा बिक्री गर्न बाँकी तरकारी, फलफूल अब के हुन्छ ? स्थानीय तवरमा उत्पादित दूध भकारीमा संकलन गर्ने हो ? कसरी सुरक्षित रही समुदायमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दा क्षमता तथा विधि स्थापित नगर्ने, एकजनाको रयापिड परिक्षणमा पोजेटिभ आउँदा समुदायमा आतङ्क मंञ्चाउने ? सम्बन्धित पालिका प्रबेशको नाका र बाहिरी खाध्यान्न, फलफुल तथा तरकारी प्रतिबन्ध गरिसकेपछि बाँकी स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित बस्तुमा र दश दिनसम्म कुनै पनि समय अत्यावश्यक दुध,खाध्यान्न,फलफुल तथा तरकारी बजार प्रतिबन्ध सुँहाउँदैन ।
अहिले १ जना व्यक्तिमा कोरोना सम्बन्धि रयापिड परिक्षण (जो सुबिधा सम्पन्न ल्याबमा स्वाब परिक्षण गर्दा नेगेटिभ प्रमाणित) पोजेटिभ देखियो भनेर जुन अबस्था सिर्जना गरियो जुन कुरा हुन किमार्थ उचित मान्न सकिदैन । जुन स्थानमा दश दिने प्रतिबन्धात्मक घोषणा गरिएको छ यदि दर्जन संक्रमित भेटिएमा के गर्ने ? के प्रतिबन्धात्मक निर्णय नै अन्तिम बिकल्प र समस्था समाधानको विधिी हौ त ? त्यसैले बिश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको नियमको पुर्णपालना गर्दै दैनिक जीवनयापनको लागि र उत्पादन तथा उत्पादित बस्तुको आपुर्ति र बजार व्यवस्थापनकोे बारेमा पनि ध्यान जानु तेतिकै आवश्यक देखिन्छ ।
मान्छेको भौतिक सम्पर्कबाट सर्ने डरलाग्दो रोग कोरोना भाइरस सक्रमणको अझैसम्म पनि कुनै औषधि पत्ता नलागेका र कोरोना थप नफैलियोस् भनेर नेपाल सरकारले सबै प्रकारका परिवहन र आवतजावतमा रोक लगाउनुका साथै सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय पालिकाको नाका बन्द गराएपछि सक्रमणको जोखिम कम गर्न सहयोगी सिद्ध भएको अवस्थालाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
नागरिकहरुले पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बोध हुन उतिकै आवश्यक छ । सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ बमोजिम सरकारले लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गरेको आग्रह सरकारको लागि नभई आम नागरिकको सुरक्षाको लागि नै हो भन्ने आमसमुदायले पनि बुझ्नु र नियमको पुर्णपालन गर्नु दायित्व पनि हो । तर निश्चित समयावधि तोकी स्वास्थ्य सुरक्षाको विधी प्रक्रिया सहित अत्यावश्यक खाद्यान्न,तरकारी तथा फलफुल र दुग्ध डेरीहरु पसलहरु खोल्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । तर खाद्यान्न,तरकारी तथा फलफुल र दुग्ध पदार्थ खरिदको नाममा भिडभाड तथा सामाजिक दुरी कायम नगरी हुने चहलपहल बढ्न नदिन स्थानीय प्रशासनले बिशेष निगरानी गर्नु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको संकटमा परेका नागरिकहरु प्रति उत्तरदायि र जिम्मेवारीता बहन गरेको तथा उचित व्यवस्थापकिय दक्षतालाई पुष्टि गर्दछ ।
लेखक: लामो समय देखि सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा कार्यरत हुनु हुन्छ ।
