काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले भर्ना तथा अन्य शीर्षकमा लिने शुल्कमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए कडा कारबाही गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्क वा अन्य शीर्षकमा बढी रकम असुल गरेको पाइएमा सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, पहिलोपटक कसुर पुष्टि भएमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ भने पुनः दोहोरिएमा विद्यालयको अनुमति नै रद्द गरिने चेतावनी दिइएको छ।
निर्देशिकाअनुसार, एकपटक भर्ना भइसकेपछि उही विद्यार्थीबाट हरेक कक्षामा पुनः भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन। लिनै परेमा अधिकतम एक महिनाको मासिक शुल्कबराबर मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षक बनाएर अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अब यस्तो कार्य सह्य नहुने बताए। “निर्देशिकाले तोकेको सीमा भन्दा बढी शुल्क उठाउन पाइँदैन, नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
निर्देशिकाअनुसार विद्यालयहरूले बढीमा १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। ‘परीक्षा शुल्क’ मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतभित्र सीमित हुनुपर्नेछ भने ‘शैक्षिक सामग्री शुल्क’ वार्षिक रूपमा मासिक शुल्कको १० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन।
त्यसैगरी, मासिक, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, कम्प्युटर, यातायात, आवास, भोजन, भ्रमणलगायत शुल्क लिन पाइने भए पनि यी शुल्क अभिभावकहरूको दुईतिहाइ सहमतिबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ। वार्षिक शुल्क लिँदा त्यसको खर्च विवरण पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। अब निजी र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर एकै समयमा लागू हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यसले विद्यार्थीलाई नयाँ सत्रअघि केही समय आराम गर्ने अवसर दिनेछ भने विद्यालयहरूले लुकिछिपी कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
