धादिङ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर दीपक विश्वकर्मा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन बीच भेटघाट भएको छ। भेटका क्रममा उपमेयर विश्वकर्माले शिक्षा क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित पाँच बुँदे सुझाव मन्त्री पुनसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
भेटमा उपमेयर विश्वकर्माले पूर्वाधार पूरा भइसके पनि सिटिइभिटी परिषद् सदस्य सचिवको उदासीनताका कारण नीलकण्ठ बहुप्राविधिक शिक्षालयमा स्वास्थ्यतर्फको फार्मेसी कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए।
यसै क्रममा उनले नीलकण्ठ नगरपालिकाका ८७ वटै विद्यालयमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि परीक्षा शुल्कसमेत नलिई पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान हुँदै आएको जानकारी शिक्षामन्त्री पुनलाई गराएका थिए।
भेटपछि शिक्षामन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रशंसा गर्दै लेखेका छन्,
“साह्रै राम्रो नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ जिल्ला। पालिकाका ८७ वटै विद्यालयमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि परीक्षा शुल्कसमेत नलिई शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छ। कक्षा ८ र १० का प्रति विद्यार्थी ५ हजार रुपैयाँ तथा कक्षा ११ र १२ का प्रति विद्यार्थी पनि ५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ।”
शिक्षामन्त्री पुनसमक्ष प्रस्तुत पाँच बुँदे सुझाव
१. आंगिक शिक्षालयमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिटिइभिटी परिषद् सदस्य सचिव उदासीन देखिएकाले प्रक्रिया पूरा भएका सबै आंगिक शिक्षालयका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने।
२. स्थानीय सरकारसँग आंगिक शिक्षालय जोडेर छोटो अवधिका तालीममार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वरोजगार र श्रममा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
३. डिप्लोमा तहका कोर्सहरू तीन वर्षका कारण विद्यार्थी आकर्षण घटेकाले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी दुई वर्षमै डिप्लोमा पूरा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. देशभर रहेका २ हजार १५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई घटाएर प्रत्येक पालिकामा एक सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय सिकाइ तथा पुस्तकालय केन्द्र स्थापना गर्न उपयुक्त हुने। यसले हालकै बजेटमा काम गर्न सकिने।
५. सिटिइभिटी, सिप विकास केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, युवा परिषद् लगायत विभिन्न निकायका तालीमलाई एकीकृत नीति बनाएर दोहोरोपन अन्त्य गर्दै उत्पादन, बजार, स्वरोजगार र आय–आर्जनसँग जोडिने गरी स्थानीय सरकारको अनुमति र अनुगमनमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने।
भेटघाटलाई नीलकण्ठ नगरपालिकामा लागू गरिएको निःशुल्क शिक्षा मोडेल र प्राविधिक शिक्षाको सुधार सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
