मुलुकमा गणतन्त्र आएको दुई दशक भएको छ । गणतान्त्रिक मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
गण्छतन्त्रले नेपाललाई राजनीतिक रूपमा नयाँ दिशा दिएको छ तर यसको प्रत्यक्ष लाभ अर्थतन्त्रमा जति अपेक्षा गरिन्थ्यो, त्यो अनुपातमा देखिन सकेको छैन । दुई दशकमा केही संरचनागत परिवर्तन, कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रप्रति बढ्दो स्वीकार्यता र भौतिक विकासका केही प्रयास सकारात्मक पक्ष हुन्। तर, समग्रमा मूल्यांकन गर्दा स्थायित्व अभाव, द्रुत रूपमा बदलिने सरकार, नीतिगत अस्थिरता, कर-प्रशासनमा कठोरता, भ्रष्टाचार र सुशासनमा कमजोरीका कारण आर्थिक प्रणालीले आवश्यक गतिशीलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
गणतन्त्रपछि आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्रप्रतिको भूमिका र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बढ्ने अपेक्षा थियो। तर वास्तविकतामा व्यवसाय सञ्चालन अझ जटिल, लागतिलो र जोखिमपूर्ण वन्दै गएको छ। नीति बनाउने तह र कार्यान्वयन गर्ने संरचनावीच ठूलो दूरी रहँदा उद्योग व्यवसायलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको छ । लगानीकर्ता अझै पनि ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामै वसेका छन्, जुन कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि सन्देशप्रद अवस्था होइन । यद्यपि, आशा हराएको भने छैन । जनताको चेतना बढ्दै गएको छ। पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग बलियो बन्दै गएको छ र निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य चालकका रूपमा स्वीकार्ने सोच विस्तारै मजबुत हुँदै छ। आगामी वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व, नीति स्थिरता र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस सुधार गर्न सके गणतन्त्रले सुरुमा देखिएको आर्थिक सम्भावनालाई अझै वास्तविक विकासमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो दुई दशकमा निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्दै आएको छ ?
पछिल्लो दुई दशक निजी क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण तर उत्तिकै अवसरपूर्ण समय रह्यो । राजनीतिक संक्रमण, वारम्वार बदलिने सरकार, नीतिगत अस्थिरता र आर्थिक सुरक्षाको वातावरण कमजोर हुँदा पनि निजी क्षेत्रले सम्भव भएसम्म अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न गरेको प्रयास सराहनीय छ । उद्योग, व्यापार, सेवा, पर्यटन, निर्माण, सूचना-प्रविधि सबैतिर निजी क्षेत्र मुख्य
इन्जिन बनेर अघि बढिरहेको छ।
यो अवधि धेरै हिसावले ‘धैर्य र अनुकूलन’को समय रह्यो । सरकारले नीतिनियम पटक-पटक परिवर्तन गरे पनि निजी क्षेत्रले त्यसका बीचवाट व्यवसाय निरन्तरता दिने प्रयास जारी राख्यो । कर भार बढ्दा, बैंकिङ व्याजदर अस्थिर हुँदा, आयात-निर्यातमा अवरोध देखिँदा वा बजार माग घट्दा पनि निजी क्षेत्रले वैकल्पिक उपाय खोज्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कोसिस जारी राखेको छ। रोजगारी सिर्जनामा पनि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । लाखौं युवालाई श्रम बजारमा अवसर उपलब्ध गराउने काम निजी क्षेत्रकै माध्यमबाट भयो। तर, यो योगदानले अपेक्षित मान्यता र सहयोग भने पाउन सकेको छैन । कर प्रणालीको जटिलता, प्रशासनिक कठोरता, बनावटी असुविधा र अनावश्यक दवावले व्यवसाय गर्न अझै पनि सहज वातावरण बनेको छैन ।
यतिबेला सकारात्मक पक्ष के भने निजी क्षेत्र धेरै परिपक्व र जिम्मेवार बन्दै गएको छ। संकटका समय पनि व्यवसायिक समुदायले अर्थतन्त्र सुचारु राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक स्थायित्व र स्पष्ट नीतिगत दिशा प्राप्त भए निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक रुपान्तरणलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउन सक्छ भन्ने विश्वास राख्छु।
गत भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के यो एक्कास घटेको हो वा दशकौदेखिको बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिबी, बेरोजगारीसँग जोडिएको छ ?
जेनजी आन्दोलनलाई अचानक भएको घटना भनेर हेर्नु ठीक हुँदैन । यो आन्दोलन लामो समयदेखिको सामाजिक असन्तोष, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताको प्रतिफल हो । दशकौंसम्म थिचिएको नागरिक असन्तुष्टि सडकमा उत्रिएको हो। आन्दोलनले सरकारमाथि मात्र होइन, कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्र र सामाजिक संरचनाप्रति पनि जनआक्रोश प्रकट
गरेको छ ।
यसले देखाउँछ कि राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीबीचको दूरी वढ्दै गएको छ र प्रशासनिक संरचनाले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेकोछैन । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ-व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध, लगानीमा अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु मुख्य उदाहरण हुन् । यो आन्दोलन राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक असमानता, शासन कमजोरी र दीर्घकालीन समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको घटना हो। यसको वास्तविक समाधानका लागि दीर्घकालीन सुधार, पारदर्शिता र स्थिर नीतिगत वातावरण अपरिहार्य छ।
जेनजी आन्दोलन हुनुमा सरकारमा बस्नेहरुको त दोष छ नै, निजी क्षेत्रको पनि कति दोष देख्नुहुन्छ ?
जेनजी आन्दोलनमा मुख्य जिम्मेवारी सरकारमा पर्ने कुरा स्पष्ट छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कमजोरी, भ्रष्टाचार, ढिलो सेवा प्रवाह, असमानता र राजनीतिक अस्थिरताले नागरिक असन्तुष्टिलाई बढाएको छ । जनताको रोजगारी, जीवनस्तर र सेवा प्रवाहमा देखिएको निरन्तर समस्या आन्दोलनको मुख्य पृष्ठभूमि बनेको हो।
तर, निजी क्षेत्रको भूमिका पनि पूर्णतया निर्दोष भन्न सकिँदैन। केही उद्योगी व्यवसायी वा संस्थाले नीतिगत सुधार, सामाजिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा स्थिति अझ जटिल बनेको छ । उद्योग-व्यवसाय केवल मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक असन्तोष कम गर्ने अवसर गुमेको छ।
राज्यको सेवा प्रवाविरुद्धमा उठेको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि पनि हमला हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
जेनजी आन्दोलनले मुख्य रूपमा सरकार र प्रशासनको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाए पनि निजी क्षेत्रमाथि केही हमला भएको तथ्यले हामीलाई सोच्न वाध्य पार्छ। आन्दोलनका क्रममा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा आक्रमण हुनु केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, निजी क्षेत्रप्रति जनताको अपेक्षा र असन्तोषको प्रतिफल हो। यसले देखाउँछ कि व्यवसायिक समुदायले सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आफ्ना कर्मचारी तथा ग्राहक हितमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन भने नागरिक असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। निजी क्षेत्रमाथि भएका क्षति र आलोचना अविश्लेषणात्मक हुनुपर्ने होइन । धेरै व्यवसायीले आर्थिक गतिविधि निरन्तरता दिनुका साथै रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाह कायम राख्ने भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसले आन्दोलनको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सक्ने क्षमता देखाउँछ।
यो आन्दोलनले मुलुकको विकास र समृद्धिलाई दसौं वर्ष पर धकेलेको छ? यसबाट निजी क्षेत्र कति प्रभावित बनेको ठान्नुहुन्छ ?
जेनजी आन्दोलनले निश्चित रूपमा मुलुकको विकास र समृद्धि प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ। उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्रका गतिविधि प्रभावित भएका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ। लगानी रोकिएको छ, रोजगारी सिर्जना ढिला भएको छ, र आर्थिक अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। विशेषगरी साना र मध्यम व्यवसायीले तत्कालिक
नोक्सानी भोग्नु परेको छ भने ठूला उद्योगले दीर्घकालीन रणनीति पुनः मूल्यांकन गर्न वाध्य भएका छन् ।
यद्यपि, सबै असर नकारात्मक मात्र भने होइन। यसले निजी क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन, वैकल्पिक योजना निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्त्व बुझ्न सहयोग पनि गरेको छ।
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको अवस्था छ, लगानी थप्ने नथप्नेमा जताततै अन्योल छ। यस्तोमा निजी क्षेत्र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अबका दिनमा निजी क्षेत्रको ‘लक्ष्य’ के हो ?
हालको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। निजी क्षेत्रको मनोवल खस्किएको छ, लगानी निर्णयमा अनिश्चितता बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता भनेको जोखिम व्यवस्थापन र रणनीतिक योजना निर्माण गर्नु हो। दीर्घकालीन दृष्टिले व्यवसायीले बजारको उतार-चढाव, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक जोखिमलाई लक्षित गर्दै योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । अवका
दिनहरुमा निजी क्षेत्रको मुख्य ‘लक्ष्य’ स्थिर, जिम्मेवार र दिगो व्यवसायिक अभ्यास हुनु आवश्यक छ । यसअन्तर्गत नवप्रवर्तन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक उत्तरदायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
सरकारले सधैं निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट कस्तो सहयोग अपेक्षा राखेको छ ?
हालको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले सरकारवाट स्पष्ट, प्रभावकारी र तत्काल सहयोगको अपेक्षा राखेको छ। आर्थिक अस्थिरता, वजारको अनिश्चितता, लागत वृद्धि र लगानीमा जोखिमका कारण व्यवसायीले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिनाइ महसुस गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर-नियममा सहुलियत, वित्तीय पहुँच सजिलो पार्ने, बैंकिङ तथा वीमा सुविधा प्रदान गर्ने र लगानीका लागि स्थिर नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्ने उपाय आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारबाहेक राष्ट्र बैंक, बीमा लगायतका अन्य सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रले केही सहुलियत, सुविधा अपेक्षा राखेको छ ?
निजी क्षेत्र अहिले वित्तीय र आर्थिक चुनौतीको बीचमा छ । यस्तो परिस्थितिमा व्यवसायीले राष्ट्र बैंक, वीमा कम्पनी र अन्य सरकारी निकायबाट सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा योजना, ऋण सुविधा, व्याजदरमा सहजता र बीमा सुरक्षाको सुनिश्चितताको अपेक्षा राखेका छन्। विशेषगरी साना र मध्यम उद्योगीका लागि बैंकिङ पहुँच सजिलो हुनु, कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन र वित्तीय लचकता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यस्तै, बीमा र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रवाट जोखिम व्यवस्थापन र कर्मचारी सुरक्षाको उपाय उपलब्ध गराउनु व्यवसाय सञ्चालन स्थिरतामा मद्दत पुऱ्याउँछ । यस्ता पहलले निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने, लगानी वातावरण मजबुत बनाउने र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्रिय राख्ने काम गर्छ।
देशभर मिलेर लुटतन्त्र मच्चाइएको भनिएको अवस्थामा भएको जेनजी आन्दोलनले सरकार र निजी क्षेत्रलाई के पाठ सिकाएको छ? भविष्यमा यस्ता आन्दोलन रोक्न कसरी काम गर्नुपर्छ ?
जेनजी आन्दोलनले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । पहिलो, सरकारले केवल घोषणा र वाचा गरेर काम हुँदैन; नागरिकको विश्वास, पारदर्शिता, सुशासन र समयमै सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ। दीर्घकालीन असन्तोष, वेरोजगारी, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरीले जनता सडकमा झर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
दोस्रो, निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ। उद्योग, व्यापार र सेवामा केवल मुनाफा नभई कर्मचारी, ग्राहक र समुदायको हितमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यदि निजी क्षेत्र जिम्मेवार बनेन भने आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर पार्न सक्छ । भविष्यमा यस्ता आन्दोलन रोक्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य, विश्वास र नियमित
संवादलाई बलियो बनाउनुपर्छ । नीति स्थिरता, जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक जिम्मेवारीको अभ्यास बढाउँदा मात्र देशभर अस्थिर घटनाको प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ।
(राजेन्द्र बस्नेतले बरिष्ठ उपाध्यक्षर रोहित भण्डारी सँग गर्नुभएको यो कुराकानी कारोबार दैनिकबाट लिईएको हो ।)
