धादिङ । नेपालकै उत्कृष्ट स्थानीय तहको रूपमा सम्मानित नीलकण्ठ नगरपालिकामा बजेट हेरफेर प्रकरणले विवाद निम्त्याएको छ। नगरसभाले पारित गरिसकेको बजेटमा फेरबदल भएपछि उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले ६ बुँदे असहमति पत्र नगरपालिका प्रमुखलाई बुझाएका छन्।
नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका नगरप्रमुखले संघीय तथा प्रदेश तहसँग समन्वय गर्दै स्थानीय तह सुदृढीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आफ्नै पालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कानुन विपरीत नगरसभाले पारित गरेको बजेट तोडमोड गरिएको उपप्रमुख विश्वकर्माले आरोप लगाएका छन्।
उपप्रमुखले बुझाएको असहमति पत्रमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको १७औं नगरसभा तथा बजेट अधिवेशन—असार ६ मा प्रस्तावित र असार २४ मा पारित—अनुसार रु १ अर्ब २२ करोड ९३ लाख ५ हजार बजेट पारित भई असोज महिना सम्म कार्यान्वयनमा रहेको स्पष्ट उल्लेख छ। सोही बजेट नगरपालिकाको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित रहेको उनले बताएका छन्।
तर कार्तिक महिनामा एकाएक रु १ अर्ब २५ करोड ९७ लाख २२ हजारको नयाँ बजेट कहाँबाट आयो, कुन कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत संशोधन भयो भन्ने विषयमा उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले भनेका छन्, “यो रकम कसरी आयो? कुन कानुनसँगत छ? जनमुखी, समसामयिक र महत्वपूर्ण योजनाका बजेट नै कटौती हुनु अत्यन्त खेदजनक छ।”
उपप्रमुख विश्वकर्माद्वारा बुझाइएको ६ बुँदे असहमति पत्र (जस्ताको तस्तै):
