काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानूनमा संशोधन गर्दै नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी थालेको छ । यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आयोगको सहयोगको अपील गरेका छन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले हालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जेन-जेडको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै भने, “नयाँ सरकार र निर्वाचनको वातावरण सिर्जना भएको छ, तर जेन-जेडलाई बाहिर राखेर निर्वाचन सम्भव छैन । १८ वर्ष पुगेका र मतदाता नामावलीमा नपरेकाहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनमा संशोधन आवश्यक छ ।”
हालको कानून अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नयाँ मतदातालाई थप्न मिल्दैन । त्यसैले आयोगले संशोधनको प्रस्ताव सरकारसँग अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, “वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि समूहको अधिकार सुनिश्चितका लागि संशोधन गर्न हामी बाधक बन्ने छैनौं ।”
यस कदमले नयाँ मतदाता विशेषगरी जेन-जेडलाई मतदान प्रक्रियामा समावेश गर्दै लोकतान्त्रिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई बल दिने देखिन्छ ।
