धादिङ । सरकारले १ साउनदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरे सँगै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट श्रमिकहरुको संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडाले सरकार मजदुर मारा बनेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रतिनिधिहरुको सल्लाहमा सरकारले गरिखान नसक्ने गरि मजदुर पारिश्रमिक तोकेको उनले धादिङपोष्टलाई बताए ।
तराईका जिल्लाहरू, काठमाडौं जस्तो सहर अनि पहाडका जिल्लाहरूमा खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा औसतमा ४ जनाको परिवारलाई जिवन गर्जान पूग्ने गरी ३०,४४३ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न माग राखेका थियौं तर सरकारले व्यवास्था गर्दै १९ हजार ५५० तोकेको उनले आरोप लगाए ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले न्यूनतम वेतन वृद्धिको भ्रम छरिएको भन्दै अपिल समेत जारी गरेको छ ।
अपिलमा भनिएको छ-
लाखौँ श्रमिकहरुको पेटमा छुरा प्रहार गरि श्रमिकको परिवारको जिवन धान्न नै कठिन हुने किसिमले हाल कायम रहेको रु १७,३००।- न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु. २,२५०/- थप गरी रु. १९,५५०/- मात्र कायम गर्ने गरी सहमति गरेको भन्ने जानकारी भएकोले हाम्रो महासंघ यसलाई सरकार आबद्ध ट्रेड युनियन महासंघहरु नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिकहरुलाई गम्भीर धोका दिएको ठहर गर्दै बिचौलियाहरुको सहमतिमा निर्धारण भएको पारिश्रमिकले श्रमिकहरुको आकांक्षा र आवश्यक्ताको हत्या गरेको निष्कर्षमा पुगेकोछ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ यसरी धोका पुर्ण तरिकाबाट निर्धारण भएको पारिश्रमिकको जोडदार रुपमा बिरोध गर्दै घोर आपत्ति जनाउँदछ साथै गैर कानूनी र धोकापूर्ण रुपमा निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक बदर गरी तत्काल श्रमिकको जीवन निर्वाह हुने पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको बिरोध गर्न र कपटपूर्ण कार्यको भण्डाफोर गर्न देशभरका सम्पूर्ण श्रमिकहरुसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
