पटकपटकका आन्दोलनबाट भएका परिवर्तनपश्चात् हुनुपर्ने शासकीय मूल्यका कुनै पनि पक्ष संस्थागत हुन सकेनन् । पात्र फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो ।
काठमाडौं । जनआन्दोलन–२ का नामले परिचित ०६२–६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै केही सन्देश प्रवाहित भएका थिए । पहिलो, राज्यको शासक वंशीय उत्तराधिकारका आधारमा निर्धारित हुनुहुँदैन । दोस्रो, राज्यका सबै तहमा समावेशी र सहभागितामूलक प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ । तेस्रो, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । त्यसबखतको शाही तानाशाही शासकीय प्रणाली परिवर्तनका खातिर धेरैले योगदान गरे, प्राणको बलिदान गरे । राजनीतिकर्मी मात्र होइन, पेसाकर्मी, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष आबद्ध नभएका, तर प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता अनुसरण गर्ने सबैले योगदान गरे ।
आज सामान्य नागरिकका सन्तान राज्यको प्रमुख शासकीय अधिकारीका रूपमा प्राप्त गर्नु सानो परिवर्तन थिएन, होइन । वास्तवमै त्यो परिवर्तन युगान्तकारी थियो । तर, परिवर्तनपश्चात् हुनुपर्ने शासकीय मूल्यका कुनै पनि पक्ष संस्थागत हुन सकेनन् । पात्र फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । राजकीय लाभको वरिपरि सानो समूह निरन्तर हाबी भइरह्यो, जनआन्दोलनमा योगदान र बलिदान गर्ने ठूलो समूह ‘रिङ’बाहिरै रह्यो । यसलाई राम्ररी बुझ्न पछिल्लो १५ वर्षमा दोहोरिएका प्रधानमन्त्रीहरूको सूची हेरे पुग्छ । अझ आन्दोलनको म्यान्डेट र मुद्दा राजनीतिक नेतृत्वले कति छिट्टै बिर्सियो भनेर हेर्न त जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका तत्काली गृहमन्त्री कमल थापा र राजनीतिक परिवर्तनपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनाइएका लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण नै पर्याप्त हुन्छ ।
जनआन्दोलनको प्रमुख मागका रूपमा रहेको जनताको लोकतन्त्र र संसद् पुनस्र्थापनासँगै जनतामा ठूलो उत्साह थपिएको थियो । जनताको जितका रूपमा व्यापक उत्साह अभिव्यक्त भएको थियो । लगत्तै गठित जनआन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही सिफारिसका लागि अधिकारसम्पन्न रायमाझी आयोगले नाम–नामेसी किटान गरेका केही पात्रलाई कारबाही हुने अपेक्षा त्यो उत्साही जनमतले व्यक्त गरेको पनि थियो । तर बडिम्बना, आयोगले दोषी ठह¥याएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरूले कारबाही गर्नुको साटो एकपछि अर्को रूपमा पुरस्कृत गर्न थाले । परिणाम, जनताले भरोसा र विश्वास गरेका राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास दिनानुदिन घट्दै गयो, जनतामा निराशा बढ्दै गयो । लोकतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक पुग्दानपुग्दै परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा स्वतन्त्र प्रकृतिका केही युवा जनप्रतिनिधिको प्रवेश र उपस्थितिले त्यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा त्यो अविश्वासको संकेत पनि गरेको छ ।
जनआन्दोलनमा सहभागी जनता, आन्दोलनमा प्राण आहुति गर्ने सहिद र तीनका परिवार तथा घाइतेलाई मूल रूपमा हेर्नुपर्ने सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसो नगरेको र एकपछि अर्को धोका दिएको गुनासोसमेत व्याप्त छ । जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त भावना र त्यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ दलहरूले ध्यान दिएनन् । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा घाइते, अपांग र सहिद परिवारलाई वास्ता नगरी दलहरूले स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति र लाभको वितरण गरिरहे ।
जनआन्दोलनका मुख्य दमनकारी तत्कालीन गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, सैनिक अधिकारी, प्रहरी अधिकृतलगायतलाई संरक्षण गर्दै नियुक्ति, विभूषण र पदक प्रदान गर्नुका साथै अन्य राजकीय लाभबाट पुरस्कृत गरिएबाट नागरिक समाज, घाइते योद्धा र सहिद परिवार मर्माहत छन् । लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति, कमल थापालाई आन्दोलनकारी दलको चिह्न लिएर निर्वाचन लड्ने अवसर आदिले जनता निराश छन् । के यही थियो, त जनआन्दोलनको म्यान्डेट रु आजको यही दिन देख्नकै लागि उठाइएको थियो त आन्दोलनमा राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा रु कति दिन अनुत्तरित रहने रु धैर्य कहिलेसम्म गर्ने ?
लोकतन्त्रका लागि जीवनको पर्वाह नगरी प्रदर्शनमा सहिद भएका, सहिद परिवार र शरीरभरि गोली र छर्रा बोकेका अपांग तथा घाइतेले यतिवेला आफूलाई टुहुरा महसुस गर्दै छन् । शासकीय नेतृत्व भने सत्तास्वार्थ र भागबन्डामा लिप्त छ । अहिले पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणलीमा जनताको दल रोज्न पाउने, नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्ययोजना रोजेर एउटा दललाई मतदान गर्न पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ । आमनिर्वाचनमा गठबन्धन, राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा गठबन्धन सर्वथा गलत छ । जनआन्दोनको मर्म र भावना यस्तो थिएन । माग वा मुद्दाको भागबन्डा पनि थिएन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्तै तमाम असन्तुष्टिबीच एउटा नयाँ विचारले जन्म लिएको छ । जसलाई समयमै नसोच्ने वा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने ठूलो परिणतिको सामना गर्नुपर्नेछ । राजकीय लाभको वरिपरि सानो समूह निरन्तर हाबी भइरह्यो, जनआन्दोलनमा योगदान र बलिदान गर्ने ठूलो समूह ‘रिङ’ बाहिरै रह्यो ।
जनताको, आस्था र भरोसाको केन्द्रमा रहेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त भावनाको कदरका लागि आमनेपाली नागरिक समुदाय, प्रवुद्ध वर्ग र सचेत नागरिकका तर्फबाट विभिन्न कालखण्डका ऐतिहासिक आन्दोलनसँग जोडिएका सहिद परिवार तथा घाइते, नागरिक समाज र अगुवासम्बद्ध १८ संस्थाको राष्ट्रिय भेलाले सहिद परिवारभित्रबाट नयाँ राष्ट्रपति चुनिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । र, यो नै समयको माग हो । दलीय नेतृत्वले लिएको गलत बाटोको परिणति हो । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात्को पहिलो कार्यकालमा जनयुद्धका सैन्य कमान्डरलाई उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराएर सहानुभूति प्रकट गरेजसरी नै यसपटक राष्ट्रपतिका लागि लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन र विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनमा अभिव्यक्त मर्म र भावनालई आत्मसात् गरी सहिद परिवार र घाइतेको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग सहिद तथा घाइते सरोकार नागरिक समन्वय समितिले गरेको छ ।
शासकीय कमजोरीका कारण सीमामा हुने अतिक्रमणले देशको सीमा साँघुरिदै जानु, सहिदको संख्या बढ्दै जानु, राज्य पुनर्संरचनासँगै सञ्चालन खर्च बढ्दै जानुले देशको व्ययभार बढ्दो छ । सरकार त्यसको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि कुर्सीको खेलमा अल्झिएको छ । सरकारसँग राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति कुनै प्राथमिकता छैन । जनआन्दोलनमा गोली खाने जनता र गोली हान्ने सुरक्षाकर्मीलाई लोकत्रान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा भनी एकै दर्जामा राखेर अगाडि बढेको छ । यसले परिस्थितिलाई यति गम्भीर बनाएको छ कि अर्को जनआन्दोलनको शंखघोष हुन पनि सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो निकै विकराल र आत्मघाती साबित हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले त्यसको आकलन र पूर्वानुमानसमेत गरेका छैनन् ।
विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका निमित्त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको चीरहरण गरेका छन् । संसद् दरबारमा बुझाउँदा होस् वा संसद् विघटन गर्दा नेतृत्वले जनतालाई देखायो, जनतालाई बेच्यो, तर आफ्नो स्वार्थका लागि । संविधान बनाउन आठ वर्ष लगाउने वा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न लगाउने कुनै काम प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित थिएनन् । त्यसैको पछिल्लो निरन्तरताका रूपमा प्रधानन्यायाधीशमा सेटिङ गरेर परमादेशबाट सरकार गठन पनि गरियो । जबजब स्वार्थ मिल्छ, त्यतिवेला नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा र एजेन्डा सबै शून्य बनाइन्छन् । जब कुर्सीमा आँखा हुन्छ, त्यतिवेला सिद्धान्त बेकामे हुन्छ, दर्शन मर्छ, आदर्श चुक्छ, मूल्यहिन हुन्छ, मान्यता सकिन्छ, त्यसका अगाडि जनआन्दोलनको मर्म र भावना त के नै भयो र ? उनीहरूका लागि त्यो त केबल एक भ¥याङ न थियो ।
प्रतिपक्षविनाको संसद् र सरकार एवं राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरूको छिनाझप्टीबाट देशलाई विसर्जनवादउन्मुख गराउने भयंकर षड्यन्त्रप्रति आमजनसमुदाय सचेत हुन र तीव्र दबाब सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको छ । यसको एउटा दृष्टान्त मात्र हेर्ने हो भने हालै मात्र भारतीय विदेशसचिव एवं नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतले समकक्षीबाहेकका पदाधिकारीसँग गरेको अनावश्यक भेटघाट, दलीय गठबन्धन र राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा राखेको चासोलाई हेर्न सकिन्छ । यस किसिमका अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेप र षड्यन्त्रबाट बचाउने एक मात्र उपाय भनेको संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति पद हो । त्यसैले राष्ट्रपति पदका लागि हामी र हाम्रो संस्थाका प्रतिनिधिले पहलकदमी लिनुपरेको अवस्था हो ।
दलको इसारा र स्वार्थमा हिँड्ने पात्रले राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा योगदान गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिका पदका पदाधिकारी कसैलाई पनि, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्ता मुलुकको अभिभावकीय पदमा अयोग्य घोषित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि योग्य, समाज परिवर्तनका लागि त्याग गरेका, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्न तम्सेका आन्दोलनमा गोली खाएर बाचेका योद्धाको हकदाबी लाग्छ । त्यसैले यसपटक त्यो हक स्थापित गरिछाड्नुपर्छ । त्यति भए मात्र आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार तथा नागरिक समाजको अपनत्व हासिल गर्न सकिन्छ । मेघराज आचार्यको यो लेख नयाँ पत्रिकाबाट
