धादिङ । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियन नेपाल हिस्टुन (HISTUN) जिल्ला कार्य समिति, धादिङले धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १६ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ ।
नयाँ संविधान जारी भई झण्डै ७ वर्ष वित्न लाग्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेकाे विश्वविद्यालयबाट प्रमाण पत्र तह हटेपछि उच्च मा.वि तह कक्षा ( ११ र १२ ) अहिले माध्यमिक तहमा समायोजन भईसक्दा समेत सो तहमा तिसौ वर्ष देखि कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको वारेमा शिक्षा ऐनको नवौ संशोधनमा समेत कुनै व्यवस्था नभएकाे भन्दै आन्दाेलमा रहेकाे हिस्टुले सीडीयाेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे ।
हिस्टुन धादिङका अध्यक्ष राजु गाेदारका अनुसार सरकार अहिले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने प्रक्रियामा छ । साविक उ.मा.वि शिक्षक र शिक्षाको भविश्य पनि त्यही ऐन माथि निर्भर छ । तसर्थ शिक्षाको संघीय ऐन तयार हुदै गर्दा साविक उ.मा.वि (११ , १२) तहमा विगत ३० वर्ष देखि अध्यापनरत शिक्षकहरुको समस्या समेत समाधान हुने गरी उक्त ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयहरु साथै उक्त तहका शिक्षकहरुले दैनिक रुपमा भोग्नु परेका पिडा बारे तत्काल सम्वोधनमा लागि सीडीयाे मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाईएकाे हाे ।
ज्ञापन पत्रकाे १६ बुदा जस्ताकाे तस्तै
१. साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागु हुदाका बखत सम्म संघीय अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई मावि द्धितिय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग बाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।
२. साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी वुदा नं १ बमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।
३. साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा सहभागि भएमा वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तका लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तिको आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै भविष्यमा निवृत्तभरण वा उपदान प्रयोजनको लागि समेत विद्यालयको अभिलेख अनुसारको समय गणना गरिनुपर्ने ।
४. साविक उमावि शिक्षकहरुको दरवन्दी वितरण र विषय शिक्षक विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा भएकाले विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरवन्दीलाई नै विषयगत दरवन्दी मानिनुपर्ने छ ।
५. महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरवन्दी पुर्नवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७८०५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरवन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने साथै साविक उमावि तहमा दैनिक ६ विषय अध्यपन हुने हुदा तत्काल आवश्यक नपुग थप दरवन्दी र्सिजना गरी मावि शिक्षा लाई पूर्णरुपमा निशुल्क गरिनुपर्ने ।
६. शिक्षकहरुलाई दरवन्दीमा नियुक्त गर्दा अध्यापन अनुमति पत्र विनानै प्रवेश गराइएकाले माथि उल्लेखित वुदा नं १, २ , ३ , ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य नगर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ । साथै उक्त तहमा अध्यापनरत शिक्षकरुलाई आयोगबाट प्रदान गरिएको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रलाई स्वत स्थायीमा परिणत गरिनुपर्ने ।
७. साविक उमावि तहमा लामो समय सम्म सेवा गरी उमेरका कारणले अनिवार्य अवकासमा जाने र गएका शिक्षकहरुलाई सरकारबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।
८. प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरवन्दी सृजना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा द्धारा स्थायी गरिनुपर्ने ।
९. सामूदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत साविक उमावि तहका शिक्षकहरको मर्यादाक्रम न्यायसंगत रुपमा निर्धारण गरिनुपर्ने । साथै उक्त शिक्षकहरुको विदा सञ्चित हुन निर्देशन एवंम कम्तिमा अन्तर जिल्ला सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।
१०. हाल सामूदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत दरवन्दी र अनुदानका शिक्षकहरु शिक्षा ऐनका आठौ संशोधनको दफा ३९ अनुसार मावि द्धितिय शिक्षक साथै उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन अनुसार विश्वविद्यालयका उपप्राध्यपक सरहका शिक्षकहरु भएकाले उहाँहरुले विद्यालयमा अध्यापन गर्ने घण्टी नि पिरियड भन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
११. सामूदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्ने ।
१२. देशभरका साधारण दरवन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६००० शिक्षकहरुले आफुले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनिहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएकाले तत्काल दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । नियुक्ति मिति देखि त्यस्ता शिक्षकहरुले राज्यले तोके अनुसारको पाउन नसकेको वाकी तलब एकमुष्ट रुपमा दिलाउनु पर्ने ।
१३. कक्षा १० र १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा ऐनमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मावि ( ११–१२ ) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गर्दा व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हुने हुदा सोही अनुसार गर्नुपर्ने ।
१४. साविक उच्च मावि तहमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई तत्काल स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५. २०७८ ०७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत निजामति कर्मचारी , प्रहरी र सेनालाई दुर्घटना र स्वास्थ्य विमा , आन्तरिक पर्यटन सुविद्या , सन्तती छात्रवृत्ति जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा शिक्षकहरु माथि विभेद गरिएकाले उक्त सुविधा शिक्षकहरुलाई समेत दिइनु पर्ने ।
१६. नेपालको जारी संविधान २०७२ मा माध्यमिक विद्यालय सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि साविक उमावि तहमा (संस्थागत एवंम सामूदायिक विद्यालयहरु) विद्यार्थी बाट चर्को शुल्क उठाउने गरिएको र आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकहरुलाई भने न्यून बेतन दिने गरिएकोमा उक्र कार्य तत्काल बन्द गराई उक्त विद्यालयहरु व्यवस्थित हुन समेत सरकारबाट जारी निर्देशिका कडाईका साथ लागु गरी अनुगमन समेत गरिनुपर्ने ।
