बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरुले उम्मेदवार छनोट बारे छलफलको सुरुवात छन् । यो पटक ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा अलि फरक पन देखिने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । केन्द्रीय सरकारमा रहेका पार्टीहरुले साझा उम्मेदवार बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने निर्णय भएसँगै जिल्ला, पालिका देखि वडा सम्म सत्ता साझेदार दलहरु गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाउ जुन छलफल र गृहकार्य गरि भईरहेका छन्, त्यसले महिलाहरुलाई अन्याय हुने त हैन भन्ने एउटा प्रश्न खडा सुरुभएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उप-प्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उप-प्रमुख मध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, ऐनमा भनिएको छ । तर एउटा दलले प्रमुख वा उप-प्रमुख मध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन, ऐनमा थप भनिएको छ । हो यहि उपदफा टेकेर फेरि महिला माथि दलहरुले अन्याय त गर्दैनन् ?
आधा आकाश र आधा धर्ती ओगटेका महिला अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा सक्षम र सबल बनीसकेका छन् । समुन्नत समाज निमार्णका लागि नारी पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । यी दुवै एक अर्कामा अपरिहार्य छन् भनेर पहिलेदेखि नै रट्दै आएका यो यथार्तलाई व्यवहारमा कहिले उतार्ने ? यो ठूलो र यो सानो भन्दा पनि क्षमाताको आधारमा हरेक ठाउँमा महिलाको कदर हुनुपर्छ । जस्तै आलु र प्याज को उदाहरण लिउँ । आलु र प्याज फरक-फरक हुन् एसलाई एकै ठाउँमा राखेर पकाईयो भने एक अर्काको गुणले परिपूर्ति भएर स्वादिष्ट तरकारी बन्छ भने महिला र पुरुषलाई पनि फरक-फरक तुलना गर्नु भन्दा समान अवसर दियो भने एक अर्कोको गुणले समुन्नत राष्ट्रको निर्माणमा टेवा पुग्छ ।
०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ पालिका मध्ये १८ वटामा मात्र महिला प्रमुख पदमा छन् । ६ हजार ७४३ मध्ये ६२ वडामा मात्र महिला वडाध्यक्ष छन् यसलाई महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता मान्नै सकिँदैन । धादिङको १३ वटा पालिका मध्य नीलकण्ठ र बेनीघाट रोराङ गठबन्धन गर्ने दलहरुले महिलालाई स्थान दिन सकेनन् ।
अहिले ०७४ सालको भन्दा बृहत रुपको गठबन्धन बन्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले स्थानीय निकायमा उम्मेदवारको भागबन्डा गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख फरकफरक दलको भागमा पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा दलहरूको रोजाइमा पुरुष उम्मेदवार नै पार्ने जोड हुन्छ । अलग-अलग दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित भएर आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनभने सबैजसो दलका धेरै स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पुरुषहरू नेतृत्वमा छन् उनीहरू आफैँ अघि सर्छन् ।
सत्ता गठबन्धन भित्रको माओवादी केन्द्र अन्य पार्टी भन्दा फरक मोर्चाबाट जन्मिएको पार्टी हो । जनयुद्धमा महिला सहभागिता कति थियो । महिलाले संहालेका मोर्चाहरु कसरी सजिल्यै सफल हुन्थ्यो त्यो ईतिहास छर्लङ्ग छ, तसर्थ गठबन्धनका दलहरुले के गर्छन् भन्दा पनि कम्तिमा पनि माओवादी केन्द्रले महिला र पुरुषलाई बराबर सहभागिताका गराउनु पर्दछ ।
महिला उम्मेदवारलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । विगतमा झैँ जहाँ हारिन्छ, त्यहाँ महिला उम्मेदवार उठाउने पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ । गठबन्धन गर्दा छाड्नु पर्ने पदमा महिलालाई उठाउने विगतको शैली अब माओवादी केन्द्रले तोड्नै पर्छ । अन्यथा गठबन्धनको नाममा महिलाको हक अधिकार नखोसियोस् । पहिलेको चुनाव भन्दा क्षमातको कदर गरेर समान सहभागिता सुनिश्चितताको लागि सबै महिला अधिकार कर्मी, महिला संघ संगठनहरुले दलहरुलाई दवाव दिऔं । समय गहि सकेपछि थुक्क भन्नुभन्दा बेलैमा खवरदारी गरौं हामी पनि नेतृत्व गर्न सवल र सक्षम छौं भनेर दवाव दिऔं ।
स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला चाहिँ हुने कि नहुने ? या प्रमुखमा महिलालाई प्राथामिकता नदिनुको कारण के हो ? महिला प्रमुख भएको स्थानीय तहमा विकास निर्माण, आर्थिक पारदर्शितालगायतका विषयमा निक्कै राम्रो नतिजा देखिएको छ । त्यसैगरी उपप्रमुखको रुपमा महिला न्यायिक समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक र अन्य जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट ठहरिएका छन् । यो पटक पनि गठबन्धनका कारण महिलाहरु अन्यायमा नपरुन् शुभकामना ।
