काठमाडौं । गम्भीर रोगका बिरामीलाई औषधि उपचारखर्च वापत ५ हजार उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७८ स्वीकृत भएको छ। १३ चैत्रको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएको हो। उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले औषधी उपचारबापत मासिक ५ हजार पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले कार्यविधि पास भएसंगै उपचार खर्च वितरण गर्ने बाटो खुलेको बताए । उनले कार्यविधिलाई टेकेर मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई रकम सोधभर्ना गरिदिने बताए । ‘हामीसंग पैसा आइसकेको अवस्था छ । अब हामीले स्थानीय तहबाट आउने माग अनुसार रकम सोधभर्ना गर्दै जाने छौँ, उनले भने ।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि १ अर्व ४५ करोड रकम छुट्याएको छ । अध्यादेशबाट आएको कार्यक्रम भएकोले यसका लागि विपन्न उपचार कोषमा रहेको रकम रकमान्तर गरि छुट्याइएको छ ।
को को पाउँछन औषधि उपचारबापत खर्च ? : कार्यविधिको दफा २ ख मा कस्ता बिरामीले यो सुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसमा ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलासिस गराईरहेका, क्यान्सर रोग पहिचान भई उपचार पछि निको भइरहेका व्यक्ति बाहेकका क्यान्सर रोग ( क्यान्सर पहिचान भई उपचार पछि निको भईसकेका तर चिकित्सकले तीन तीन महिना भित्र निरन्तर निगरानी क्लोज फलोअप राखेका व्यक्ति यस लाभग्राहीको सूची भित्रै पर्ने) र मेरुदण्ड पक्षघात भएका (रातो र नीलो अपांङग परिचय पत्र बाहक) व्यक्ति सम्झनु,’ भनिएको छ ।
तीन तीन महिनामा उपचार खर्च बैंक खातामा जाने :
कार्यविधि अनुसार सरकारले तोकेको मासिक पाँच हजार रुपेयाँका दरले तीन तीन महिनाको अन्तिम दिन स्थानीय तहले लाभग्राहीको बैक खातामा रकम जम्मा गरिदिने भनिएको छ ।
सरकारले दिने अरु भत्ता बुझेका व्यक्तिले यो सुविधा नपाउने:
तर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्था वा संगठन संस्थाबाट रोजगारी निबृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट रोजगारी पेन्सन प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिले यस निर्कोशिका बमोजिम मासिक खर्च उपचार खर्च नपाउने भनिएको छ ।
यस्तै सरकारबाट उपलव्ध जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता दलित भत्ता, पिछडीएको भत्ता, अपांग भत्ता पाउनेले सो भत्ता वा उपचार खर्च मध्ये एक रोज्नुपर्नेछ । यस्तै एक भन्दा बढी रोग लागेकाहरुले पनि दोहारो भत्ता पाउने छैनन् ।
पहिले पनि बाँढिएको थियो यसरी खर्च: यसअघि सरकारले २०७४ सालमा मिर्गौला, क्यान्सर रोग, स्पाइनल प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जिबीकोपार्जन भत्ता उपलव्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ जारी गर्दै मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला समेत प्रधानमन्त्री रहेका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुगेर यो कार्यक्रम शुभारम्भ समेत गरेका थिए । तर त्यसपछि फेरिएको नयाँ सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । अहिले आएको कार्यविधिले २०७४ सालको सो कार्यविधिलाई खारेज गरेको छ ।
