धादिङ । खानेपानी अभाव खेपिरहेका गुर्धुमका तामाङ समुदायका मानिसहरु गुर्धुम खाद्य अधिकार प्रभावित समूहमा संगठित भई खाद्य अधिकार हनन्का सवाल पहिचान गरी सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गरेकाछन् । खानेपानी, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली बत्ती, आधारभुत स्वास्थय केन्द्र, वर्खे तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रम बजेट, बाह्र महिना चल्ने सडक, वैकल्पिक सिचाइ व्यवस्था, तरकारी संकलन केन्द्र र सामुदायिक भवन नहनु समुदायले पहिचान गरेका सवालहरु हुन । यी सवालहरुलाई मुख्य मागका रुपमा सरोकारवालाहरुलाई माग दावी गर्दै माग पुरा नहुदाँसम्म खाद्य अधिकारबाट वञ्चित हुने बताए ।
नगरपालिकाले जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना तर्जुमा गरेर खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारेको धुनीवेसी नगरपालिका प्रमुख वालकृष्ण आर्चायले बताए । तामाङ समुदायको मात्र बसोवास क्षेत्र रहेको धुनीवेसी नगपालिका वडा नं. ७ गुर्धुममा खानेपानी अभाव हुदाँ खाद्य अधिकार हनन् विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रमुख आर्चायले अहिले जो कोहीले खान पाइन भनेर तथ्य प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा गरे मुद्दा लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराए ।
जनतालाई कानूनका वारेमा जानकारी होला नहोला तर पनि हामी जनप्रतिनिधि खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छौ । र खाद्य अधिकार मैत्री योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिरहेकाछौ । गुर्धुम गाँउमा खानेपानी अभाव हुदाँ यहाँ महिला तथा बालवालिकामा परेको मानसिक तथा शारिरीक असरकालाई ध्यानमा राखि खानेपानी योजना निमार्ण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकाछौ ।
प्रत्येक घरमा एक एक धारा जडान गरी २४ सै घण्टा पानी आउने गरी खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न एक/एक लाख लिटरको पानी ट्यांकी निमार्ण गर्दै हुनुहुन्छ । खोलाबाट पानी तान्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आवश्यक हुने भएकाले विद्युत विस्तारको लागि स्टमेट गरी विद्युत प्राधिकरणमा पशे भएको र केही दिनमै विद्युत प्रसारणको काम शुरु हुने प्रमुख आर्चायले जानकारी गराए । वडा नं. ७ का माथिल्लो तामाबस्तीमा विद्यार्थीहरुलाई आवासीय सुविधासहित कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएकाछौ । अहिले अभिभावकले खाना, खाजा र वास एक हजार तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । वच्चा जन्मेपछि बच्चाको नाममा एक हजारको चेक दिन्छौ । त्यसको लागि जन्मदर्ता गर्न अनिर्वाय हुन्छ । सुत्केरी भेटघाट गर्दछौ उपप्रखु खरेलले बताइन । हामीले गरेका काम हामीले भन्नु भन्दा जनताले महसुश गर्न सक्नु पर्छ ।
हामीले आवश्यकतामुखि भन्दा अधिकारमुखी विकास गरिरहेकाछौ उपप्रमुख खरेलले बताईन । फियान नेपाल खाद्य अधिकार प्रर्वद्धन गर्न स्थानीय सरकारसंग समन्वय, सहकार्य, खवरदारी गर्ने र नीति निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने मानव अधिकारवादी संस्था हो अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले बताए । खाद्य अधिकार हनन् भएका वर्ग समूदाय गाँउवस्तीमा पुग्ने र तथ्यमा आधारित भएर समुदाय र सरकार वीच पुलको काम गरेर समुदायको सवाल सम्वोधन गर्न सरकारलाई उत्तरदायी बनाउदै आएकाछौ र त्यही नै गर्दछौ अध्यक्ष रुपाखेतीले बताए ।
कयौ वस्ती समुदायका मानिसहरुलाई खाद्य अधिकार हनन कसरी हुन्छ भन्ने नै जानकारी छैन । समुदायले भोग्नु खाद्य अधिकार हनन्का सवालहरुको पहिचान गर्ने र समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने काममा खाद्य अधिकार नगरपालिका सञ्जालले गर्ने सहसंयोजक रोसन नेपालले बताए । यसैगरी सिमेन्ट उद्योगको धुवाँधुलोले कृषि तथा मानव स्वास्थ्यमा पु¥याएको असर खेपरिहेका जुगेडीका राई समूदायहरु जुगेडी खाद्य अधिकार प्रभावित समूहमा संगठित भई खाद्य अधिकार हनन्का सवाल पहिचान गरी सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गरेकाछन् ।
सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुवाँधुलो पूर्ण रुपमा बन्द हुने पर्ने, मुख्य राजमार्ग देखि उद्योग सम्म आउने सडक पक्की ढलान वा कालो पत्र गर्नु पर्ने, कृषि विमा (वाली तथा पशु) गरिदिनु पर्ने र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने, स्थानीय समूदायका सवै सदस्यको पूर्ण स्वास्थ्य विमा गरिदिनु पर्ने र स्वास्थ्य सेवा गाँउबाट हुनु पर्ने, स्थानीय महिलाहरुलाई हस्तकला सीप सम्वन्धी तालिम सञ्चालन गरि व्यावसायिक बनाउनु पर्ने र स्थानीयहरुलाई एक घर एक रोजगार दिने आश्वासन कार्यान्वय गर्नु पर्ने समुदायले पहिचान गरेका सवालहरु हुन । यी सवालहरुलाई मुख्य मागका रुपमा सरोकारवालाहरुलाई माग दावी गर्दै माग पुरा नहुदाँसम्म खाद्य अधिकारबाट वञ्चित हुने बताए ।
समुदायले दावी गरेका मागहरु जायज रहेकाले बताउदैं नगरपािलका बन्नु पूर्व स्थानीय राजनीति संयन्त्रले विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन सहमति दिएको र स्थानीय समुदाय तथा जग्गाधनीहरुले जग्गा भाडामा वा बेचेर उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरको प्रमुख आर्चायले बताए । उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गा खरिद वा भाडामा लिदा गरेका कवोलहरु पुरा नहुदाँ अहिले तपाईहरुले दावी गरेका मागहरु सवालका रुपमा उठेको हो । नगरपाकिलाले नियमन गर्न मिल्लनेहरुलाइृ नियमन गरिरहेको छ ।
यूनाइटेड सिमेन्ट उद्योग संघीय सरकारले नियमन गर्नु पर्ने हो । नगरपालिकाले पटक पटक छलफल गरेर प्रदुषण रोक्न र पक्की बनाउन भनेकाछौ । समूदाया मानिसहरु संगठित नभएसम्म उद्योगीले टेदैन । हामी लोभीपापी भयौ भने पुस्तौसम्म समस्या जिँउकातिउ रहिरहन्छ । नगरपालिका प्रदुषण रोक्न हरदम प्रयत्नशिल छ । जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने नगरपालिकाको दायित्व हो प्रमुख आर्चायले बताए ।
यसैगरी उपप्रमुख निरु खरेलले नगरपालिका बन्नु पूर्व नै उद्योगले जरा गाडेकाले केही समस्याहरछन् । तपाईहरुले आज सरोकारवालाहरुलाई जनकारी तथा अन्तरक्रिया गराउनु नै महत्वपूर्ण हो । म उपप्रमुख हुनु पूर्व नै धुवाँधुलोको विपक्षमा थिए र अहिले पनि छु । धुवाँधुलोको प्रभाव तथा असरको अनुसन्धान गराएर तथ्यको आधारमा बोल्लु पर्ने छ । जग्गावाला र आसपासकय किसानहरुलाई आश्वासन देखिएर जग्गा लियो । काक्लो बस्ती र खेतीयोग्य ठाँउमा उद्योग खोल्नु नै मापडण्ढ विपरित हो । नगरपालिका बन्नु अघि नै नगरक्षेत्रमा २७ इट्टा उद्योग र तीन वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा थिए । एकधरी मानिसहरु अझपनि उद्योगीहरुसंग मिलेर व्यक्तिगत फाइदा लिदैछन् । नगरपालिका केही होइन भन्ने सोचि रहेकाछन् । म पदमा रहदाँ वा नरहदाँ स्थानीय समूदायको पक्षमा रहेर उपप्रमुख खरेलले बताइन ।
यसैगरी समुदायरु एक जुट हुन र क्षतिको लिखित जानकारी वडामा दिन आग्रह गर्दै वडा कार्यालयले हरेक समस्या समाधान गर्न नगरपािलकामा भनेको छ । नगरपालिकाले पटकपटक छलफल गराएको छ । उद्योगीले टेरिरहेको छैन । किन टेर्दैन मैले बुझ्न सकेको छैन वडा अध्यक्ष साइला राईले बताए । नागरिको खाद्य अधिकार प्रर्वधन गर्न समुदायका सवालको उठान गर्ने र सम्वोधनका लागि सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने फियान नेपालका अध्यक्ष रुपाखेतीले बताए । यी सवै समूहमा फियान नेपालले समुदायको क्षमता विकास मार्फत खाद्य अधिकार दावी गर्न सहजिकरण गरिरहेको छ ।
