धादिङ । बागमती प्रदेश सरकारको पछिल्लो परिपत्रबाट कोभिड संकटमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु अन्यायमा परेका छन् । कोभिड नियन्त्रण, उपचार तथा परीक्षणमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पौष मसान्त पछि थप गरिएको ६ महिनाको नियुक्ती पनि लिए तर बागमती प्रदेश सरकारले अहिले आएर परिपत्र जारी गदै माघ र फाल्गुन २ महिनाकाममा लगाएर् घर पठाउने जनाएको छ ।
कोरोना भाईरसको महामारिमा स्वास्थ्यर्कीले कसरी काम गरे त्यो हामी सबैले देखेकै हो । कोभिड नियन्त्रण, उपचार र परीक्षणमा काम लगाएर फाल्गुन २५ मा आएर उनिहरुलाई घर जान र उनिहरुको ठाउँमा चैत्र १५ सम्म नयाँ स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न जिल्ला अस्पतालहरुलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन सहितको परिपत्र गरेको पाईएको छ ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णयले कोभिड र आई.सि.यु. बिगत १ बर्ष देखि काम गरिरहेका र पौष मसान्त पछि प्रदेश सरकारले ६ महिना म्याद थप गरिदिन्छौ भनेर दिएको आश्वासनमा काम गरिरहेका करिब २० जना कर्मचारीहरु बिगत २ महिना माघ र फाल्गुन महिनाको पारिश्रमिक बिना अन्यायपुर्ण ढंगले बिदा हुने भएका हुन् ।
पिडित स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदेश सरकारको यो निर्णय आफ्नै अघिल्लो निर्णय कोभिडमा कार्यरत कर्मचारीहरु ६ महिना म्याद थप्ने भन्ने निर्णको बिरुद्धमा भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य बीमा, सिईओएनसी, एसएनसियु जस्ता कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरुको पौष मसान्त पछी थप ६ महिना असार मसान्तसम्मको लागि करार अवधि थप भैइसकेको छ तर प्रदेश सरकारले भने फल्गुन २५ गते पत्र पठाएर फेरि विज्ञापन गरेर कर्मचारी राख्नुपर्छ भनेर परिपत्र जारी गर्दा आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि यो आ.व. को पहिलो ६ महिनाको लागि चाहि अ.हे.व. चौथो तह र पछिल्लो छ महिनाको लागि पाचौं तह चाहिने भनेर हाल कार्यरत कर्मचारी जसको असार मसान्त सम्म करार अवधि थप भइसकेको छ तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले उनीहरुलाई अहिल्यै घर पठाउ र उनीहरुको ठाउमा पौष मसान्त पछि पाँचौं तहको कर्मचारी राख्न परिपत्र गरिनु सुझबुझ पूर्ण निर्यय नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
