प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा राखेर न्यायालयप्रतिको आस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन नसकिने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै बारले गरेको आन्दोलन पनि एक महिना बितिसक्यो, पूर्वन्यायाधीशहरुको समुहले पनि प्रधानन्यायाधीशले आफैं निकास नदिए उनीमाथि संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सरकार, संसद र अदालतलाई एकअर्काका काम-कारबाही हेर्न र जाँच्न अधिकार दिएको छ । एउटाले सीमा मिचे अर्कोले त्यसलाई सच्याउन सक्छ । सरकारले गरेका काम संविधानसँग बाझिए सर्वोच्चले बदर गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संसदले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिए पनि बदर गरिदिन्छ यो वयवस्था धारा १३३ ले गरेको छ ।
सर्वोच्चलाई ‘चेक’ गर्ने अधिकार संविधानले संसदलाई मात्र दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार संसदसँग छ । कुनै पनि न्यायाधीशले मुलुकको वयवस्था र न्याय प्रदान गर्ने कुरामा गम्भीर असर पार्ने कुनै निर्णय गरे संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ जुन हाम्रो संविधानले सप्ष्ट वयवस्था गरेको छ। महाअभियोग पारित हुन संसदमा दुई तिहाइ मत हुनुपर्छ ।
संसदले कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन । शक्ति सन्तुलनको मान्यतामा संसदीय लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ भन्दै हामी कानुनका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्दै आईरहेका छौ तर हाम्रो व्यवस्था र व्यवहारमा लागू नभएको देख्दा हामीले पढेका ती कुराहरु त्यही अक्षरमा सिमित छन् ।
अहिले म कानुनको विद्यार्थी भन्दा गर्व असाध्यै कम र लाजका थुप्राहरुको पहाड निकै ठूलो छ। अनि लाजभन्दा बढी परिवार आफ्न्त र समाजको प्रश्नहरू छन् । कानुन क्षेत्रमामा आफ्नो पाईला सारेको म र म जस्तै BA.LL.B सङ्काय पढ्दै गरेका कतिपय बिद्यार्थीहरु अहिले अलमल्ल परेको देख्छु जुन सोच लिएर म आफै कानुन अध्ययनका लागि ल कलेज पुगेको थिए त्यसको विपरीत आफुले आफुलाई प्रश्न गर्न थालेको छु ।
के मैले लिएको निर्णय ठिक छ ? के मेरो परिवार मेरो निर्णय र मेरो कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? के विभिन्न घटनाहरु ले मेरो कानुन अध्ययनमा पुर्णविराम लाग्ला कि ? यस्ता प्रश्नहरु म आजकाल मेरो मानशपटलमा घुमाईरहन्छु यस्ता प्रश्नहरु Immature Mind को उपज त हैन तर यस्ता प्रश्नहरु आउनु psychological दृस्ठिकोणले स्वाभाविक जस्तोनै लाग्छ र जुन आत्मविश्वासले म ल कलेज पुगेको थिए अब त्यो आत्मविश्वास ममा केही मात्रामा मात्रै छ ।
- अब कानुनका विद्यार्थीहरुले कुन सिद्धान्त पढ्नु ?
- स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बारे किन व्याख्या गर्नु ?
- मर्यादा र ईज्जत्को वकालत कति गर्नु ?
- कुन मुखले विधि प्रक्रियाको कुरा गर्नु ?
+२ मा खुलेका NEB ले सम्बन्धन दिएको च्याउ जसरी उम्रेका ल कलेजहरु र हरेक वर्ष स्नातकस्तरमा कानुन अध्यन गर्न कलेजहरुमा भर्ना पाउन बढ्दै गरेको प्रतिस्पर्धाले अरु शिक्षाले जस्तै यसले पनि महत्त्व पाएको केही वर्षमात्रै भएको थियो र अब त्यो फेरि गुम्ने अवस्थामा छ ।भविष्यमा आफूले गर्ने पेसा हो भन्दैमा अब एउटा विद्यार्थीले त्यो पेसामा कहाँकहाँ प्वाल परेको छ के के टाल्न सकिन्छ भनेर कोसङ कति बहस गर्दै हिड्नु ।
जसले जे जे भनेपनी अहिले कानुन अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरुमा छुट्टै डर र भए देखिन्छ यो वातावरणमा कसरी survive गर्न सकिन्छ र यो अवस्थाको निकास के त भन्ने कुराले मानसपटलमा जरा गाडेको छ । अदालत र सरकारले अब पुस्ताप्रतिको दायित्व नबिर्सियोस र हामी सबैले छिटै निकासको आशा गरौं । (लेखकः कोईराला कानुनका विद्यर्थी हुन्)
