यस वर्ष मनसुनको सुरुमै बाढीपहिरोको प्राकृति बिपत्तिले हामीलाई झस्काएको छ । देशका २० भन्दा बढी जिल्ला एकैपटक प्रभावित बन्न पुगेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा विनासकारी बाढीले दर्जन भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो, कति घाईते भए भने नेपत्ता हुनेको संख्या पनि उस्तै छ । अरबौंको भौतिक संरचना क्षणभरमै ध्वस्त भयो ।
मनसुनको सुरुवाती अवस्थामै देखिएको यो बितण्डा राम्रो संकेत पक्कै होईन । प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । जुनसुकै बेला जस्तो सुकै रुपमा देखिन सक्छ र जुन सुकै हद सम्म नोक्सान गर्न सक्छ । तर प्रत्येक वर्ष हामीले भोग्दै आएको पनि यहि नै हो । तर दुखका साथ भन्नु पर्छ हामी कहाँ अझै पनि अझै प्राकृतिक विपद् जोखिमको अध्ययन र अनुमान गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र र संरचना भएर पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जसका कारण यस्ता विपत्तिको पुर्वानुमानले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
भौगोलिक संरचना अनुसार हिमाल, पहाड र तराईका सबै क्षत्रमा अव्यवस्थि बसोवास रहेको छ । भीरपाखा, पहाड र खोला किनार सबै क्षेत्रमा मानव वस्ती छन् । अझै पछिल्लो समय मापदण्ड बिपरित खोला किनारलाई अतिक्रमण गरेर बस्ती निर्माण गर्ने कार्य बढ्दै गएको छ । जस्तो सुकै ठाउँमा डोजर चलाईएको छ जसले बाढी पहिरो जन्य समस्यालाई बढवा दिएको पाउन सकिन्छ ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती बाढीमा परेको क्षेत्रलाई नै यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ । यस्तै सैयौं क्षेत्र नेपालमा छन् जहाँ अधिकांश खोला किनारमा रहेका बजार र वस्ती प्रत्येक वर्ष यस्तै बिपत्तिबाट गुज्रिएको छ ।
निरन्तर बाढी पहिरोको सामना गरिरहँदा हामी कहाँ नीर चुक्यौ भन्ने प्रश्न नै गौण बनेको छ । जब प्राकृतिक विपद् आउँछ, तब मात्रै यसको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका विषयमा बहस र छलफल हुन थाल्छन । हिउँद लागेपछि त्यस्ता बहस फेरि ओझेल पर्न थाल्छ । जब क्षति भैसक्छ अनि मात्रै उद्धारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र राहतका लागि जुट्ने परम्पराको तितो शिकार हामी बनिरहेका छौँ । तीनै तहका सरकार विपद ब्यबस्थाको सवालमा चुकिरहेकै छन् ।
उद्धारका तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र राहतका कोष निर्माण गर्न स्थानीय र प्रदेशले सरकारले नसक्ने होईन तर उनीहरु अझै संघीय सरकारको मुख ताक्न मै हौसिएका छन् । व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने अघिल्ला वर्षहरुका बाढी विस्थापितहरूले अझै संतोषजनक साथ पाउन सकेका छैनन् । अझै कती त पालमुनि नै भेटिन्छन् । उनीहरूले दिगो व्यवस्थापनको कुरा किन कुरामै सिमित भयो ?
बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका कुरा समेटिन्छन, प्रदेश र स्थानीय तहले कोटा पनि पाउछन् तर यी क्षेत्र र योजनालाई समयमा प्राथमिकता दिएर चुस्त बनाउन नसक्दा जोखिम र क्षतिमा कुनै कमि आउन सकेको छैन । विश्व परिवेसमा हामी भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले एघारौं र बाढीपहिरोको दृष्टिले नेपाल ३० औं स्थानमा छौं । र पनि हाम्रो यथोचित ध्यान यस्ता विपद ब्यबस्थापनमा जान सकेको छैन । प्राकृतिक विपदको मुख्य कारक मानिस आफै भएको कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले देखाईसकेको छन् फेरि पनि हाम्रो लापरबाही क्रियाकलाप रोकिन सकेको छैन किन ? यो विषयमा सरकार, सरोकारवाला र सबै नागरिक सचेत बन्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिप्रति सजगता जरुरी
नेपालका निम्ति मनसुनी विपत्ति एक नियमित प्रक्रिया नै हो । यो वर्ष केही साता अघि देखि नै विज्ञहरूले सतर्क रहन आग्रह गर्दै गर्दा बाढीपहिरोको वितण्डा सुरु भैसकेको छ । अधिकांस नदीनालाका र तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा बाढीले बबन्डर मच्चाउन सुरु गरिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ भने मनाङ, पाल्पा, बाजुरा, म्याग्दी, गोरखा लगायतका स्थानमा पनि मानव बस्ती र पूर्वाधारहरू क्षतिग्रस्त भएका छन ।
सुरुवातकै यो अबस्था निरन्तर रहेमा अबको करिब ३ महिनाको अवधिमा के–कस्तो आपत् बेहोर्नुपर्ला ? यसको लागि बेलैमा सम्बन्धित निकाय चनाखो बन्नु आवश्यक छ । मनसुनी क्षतिबाट बच्न पूर्वतयारी, सतर्कता अनि उद्धार र राहतको प्रबन्धमा कुनै त्रुटि र कमी हुन नदिन सबै पक्षले अहम भुमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यस्तो बेला सूचना प्रणालीको महत्पूर्ण भुमिका हुने भएकोले सम्भाव्य क्षति रोक्न सरकारले जोखिममा पर्न सक्ने वस्तीहरूलाई समयमै सूचित गर्नुपर्छ । बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीयवासीलाई मोबाइल सन्देश पठाउने कार्य विगतका बर्षहरुमा केहि प्रभावकारी देखिएको थियो, यसको प्रयोगलाई यस वर्ष अझ व्यापक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने अघिल्लो जेठ मसान्तयताका एक वर्षमा मात्रै पहिरोबाट २९३ र बाढीबाट ३९ जनाको ज्यान गएको छ । यस अवधिमा ६४ जना पहिरो र ४४ जना बाढीमा परी बेपत्ता छन् भने पहिरोमा परेका २२९ जना घाइते छन् । त्यस्तै लगातारको वर्षाका कारण ८५५, पहिरोबाट ७८० र बाढीबाट ५१९ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । तथ्यांक हेर्दा र यो बर्षको सुरुवाती वितण्डा हेर्दा जोखिम अझ धेरै बढेको छ ।
हाम्रो भूगोल नै प्राकृतिक विपत्तिका निम्ति संवेदनशील छ । यस्तो ठाउँमा कतिपय मानवीय गतिविधिहरूले नै यस्ता जोखिमलाई प्रश्रय दिइरहेको पाउन सकिन्छ । त्यसैले पूर्वाधारहरू बनाउँदा दिगो विकासका सूत्र अपनाउनु नितान्त आबश्यक र्छ । प्रकृतिको आफ्नै कार्य प्रक्रिया हुन्छ, त्यो मान्छेको वशमा हुने कुरा होईन ।
हामी आफै सतर्क रहनु नै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति कम गर्ने मुख्य कडि हो । प्रकृतिको बाटो अवरुद्ध गरेनौं र अनावश्यक दखल पुर्याएनौं भने विपत्तिको नियमित प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा टार्न नसकौला तर यसबाट हुने क्षति कम गर्न भने पक्कै सक्छौं । यसका निम्ति बर्सेनि बाढीपहिरो आएपछि मात्रै ब्युँझने तर अरू बेला ध्यान नदिने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले नै दूरदृष्टि तय गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल प्रकृतिको पूजा गर्ने, डाँडापाखा, खोलानाला र त्यही भेटिने शिलालाई नै देवता मान्नेहरुको बसोबास रहेको सुन्दर भुमि हो । तर हामी यो सबै कुरा भुलेर समाज विकासका लागि प्राकृतिक दोहनलाई रोज्दै छौँ । विश्व परिवेसलाई केलाउने हो भने पनि प्राकृतिक स्रोतलाई कच्चा पदार्थको रुपमा बेचि बिकासको गतिबिधिमा लाग्ने कुनै पनि देश देश शुख र शान्तिमा रम्न पाएका छैनन् । त्यहाँ कि त लडाईं भएका छन्, कि अरुको अर्ध–उपनिवेशमा बस्नु परेको छ र गरिबी भोकमरी जस्ता समस्यामा बस्न परेको छ । हामीले यसबाट केहि पाठ सिक्नु पर्दैन र ?
सांस्कृतिक रुपमा प्रकृतिसँगै हिमालय शृंखलालाई नै आफ्नो मुख्य केन्द्र ठान्ने र प्राकृतिक छँटालाई स्वर्गको उपमा दिने हिन्दू संस्कारको बाहुल्य रहेको देश नेपाल, प्रकृतिको नियमबाट चल्नु र प्रकृतिमा समाहित हुनु नै मोक्ष हो भन्ने बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, प्रकृतिको पूजारी डाँडापाखा र खोलानालालाई देवता मान्ने आदिवासीहरुको बसोबास भएको देश नेपाल । तर हामी विकासको लागि प्राकृतिक दोहनलाई नै रोजिरहेका छौं ।
यो त दिनभर डोजरले पिपलको रुख लडाउने अनि बेलुका बुद्धको फोटोमा धूप बाल्ने दलाल सँस्कारको प्रत्यक्ष सिको भएन र ?
राणाकालमा भित्रिएको पश्चिमा विकासे अवधारणामा त्यतिबेला चारकोशे झाडीहरुको दोहन गरे । २००७ देखि २०४६ अवधिमा नेपाललाई र नेपाली जनतालाई पश्चिमा विकासको अवधारणामा अभ्यस्त गरियो । बिकासको लागि हौसिएको नेपालले पश्चिमा मोडललाई नमान्ने कुरै भएन र सोही अनुरुपको काम पनि भयो । प्राकृतिक दोहन त त्यतिबेला पनि भएकै हो तर अहिलेको जस्तो प्रवृत्तिगत खराब आचरण त्यतिबेला देखिएको थिएन ।
तर २०४६ सालपछि जब राजनीतिक परिवर्तन संगै उदार अर्थतन्त्रको नाममा गतिविधी सुरु भयो तव हामी दलाल पुँजिवादी विकासे कालखण्ड प्रवेस गर्यौ । जहाँ प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो र निजि पुँजीपति दलालको हातमा अर्थतन्त्र रहने गरी बिकासे अबधारणालाई अघि बढाईयो । अहिले आएर यो प्रक्रिया तलदेखि माथिसम्म नै जरा गाड्न सफल भएको छ, जसलाइ परिवर्तन गर्न खोजेर पनि सक्ने अवस्था छैन ।
डोजर आतंक मुख्य कारण
पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद्अन्तर्गत बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्नुको मुख्य कारक डोजर आतंकलाई मान्न थालिएको छ । हुन पनि हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको दुई दशकलाई हेर्ने हो भने विकासका नाममा धेरै अराजक गतिविधी भएका छन् । विकासको होडबाजिमा गाउँगाउँमा मनलाग्दी डोजर चलाएर भूबनोट नै खल्बलिने गरि सडक निर्माण भएका छन् । भु-बनोटको कुनै ख्याल नै नगरि जस्तो सुकै जमिनम डोजर चलाउदा जमिन खलबली बर्खा याममा सानो पानी पर्दा पनि बाढी तथा पहिरोको प्रकोपलाई उच्च जोखिममा धकेलेको छ ।
२०४६ पछिनै हो नेपालमा डोजर आतंक शक्तिशाली भएको । जसको नेतृत्व यिनै डोजर कम्पनी, ठेक्केदार, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु, वडा अध्यक्षहरु, पालिका पधाधिकारी सबै मिलेर गरे । अहिलेको अवस्थामा विकासको प्रतिस्पर्धाको नाममा छिटो भन्दा छिटो प्रगति देखाउनु पर्ने भेउ पाएका मन्त्रालय हाक्नेहरु, प्रदेश स्थानिय सरकारहरु, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु यस्ता कार्यलाई मलजल गर्दै आईरहेका छन् ।
डोजर कुदाएपछि मात्रै भोट पाइन्छ भन्ने राजनितिक भ्रम र त्यसैबाट आएको फाइदाले नै अर्को चुनाव लड्ने आकांक्षाले जमिन दिननु दिन क्षयिकरण बन्दै गएको छ । यो अवाञ्छित अवधारणाले वातावरण विनास त गरेको छ नै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा दलालतन्त्रलाई नै समाजमा स्थापित गराईदेको छ । सामाजिक बिखण्डन मार्फत नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच नैबिरोधाभासको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । क्षणिक लाभको डोजर आतंकले दिर्घकालीन निर्माण गर्नु भन्दा पनि सरकारी बजेट पचाउने माध्याम मात्र बनेको छ ।
हामी नजिकैको भुटानले विकासको केहि फरक अवधारणा अपनाउदा उस्को विकासको स्टक्चरलाई नै फेरिदिएको छ । के हामी यस्तै अवधारणामा जान सक्दैनौ वा आफ्नै कुनै नयाँ विकासको अवधारणाको थालनी गर्न सक्दैनौं र ? हामीलाई किन सधै अरुकै सिको गर्नु पर्ने ?
हामी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मसात गर्दै छौं । के यस्तै प्राकृतिक दोहन र डोजर आतंक सहितको दलालतन्त्रको मोडेलबाट यो नाराको भाव पूरा गर्न सक्छौं रु यो नारा भित्र वैैकल्पिक विकासको अवधारणा लुकेको त छ तर के त्यो कुरा व्यवहारतः लागू भएको छ ? पक्कै छैन ।
हामीले विकास योजनाहरु निर्माण गर्दा माथिल्लो क्षेत्र भत्काउने र तल्लो क्षेत्रलाई पुर्दै गहिरहेका छौं, यस्तो अवस्थामा जैविक क्षेत्र र निश्चित भुगोलको आधारमा विकासे अवधारणा बनाउन पहल गर्नु पर्ने समय आएन र अब । जसबाट क्षति न्युनिकरणमा केही राहत मिल्ने थियो कि ।
हामी कहाँ भएको अपुर्ण विकासे अवधारणाले हिमालय क्षेत्रको अत्यन्त संवेदनशील धरातलीय स्वरुप, जटिल भू–बनोट, छरिएर रहेका वस्ती तथा जैविक विविधताको सम्बन्धलाई सहस्राआत्मासाथ गर्न सकेको छैन, जसको परिणाम प्रत्यक वर्ष कहाली लाग्दो अवस्था भोगिरहनु परेको छ । हाम्रो विकासको अवधारणा यस्तो भयो कि विकासको लागि प्रकृतिलाई दोहन गर्नै पर्छ । यस्तो अवधारणाले भूकम्पले थिलथिलो पारेको जमिनमाथि अन्धाधुन्दा डोजर आतंक मच्चाउदा परिणाम अरु सामान्य सोच्न सक्ने त अवस्था नै रहेन ।
परम्परागत जीवनयापनको सम्मानित तरिकालाई विस्थापित गरी खालि भूमी, जंगल र नदी तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित तरिकाले फस्टाउँदो दलाल अर्थतन्त्रका माध्यमबाट ल्याइएका परिवर्तन र अव्यवस्थित रुपमा जताततै भएको सहरीकरण आज यस्तै यस्तै विपत्तिको कारण बन्न पुगेको छ । आगामी दिनमा पनि यसरिनै प्राकृतिक स्रोत दोहनमा आधारित दलाल पुँजीवादी विकासलाई निरन्तरता दिने हो भने हामीले अझै कठिन मोडहरुको पार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
प्रकृतिको दोहन सहितको धन सिर्जना गर्नु नै विकास हो भन्ने अवधारणा युरोपियन सभ्यताको सिको हो । जो प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाइ शक्तिशाली हुने नियतले उदाङ्ग छ । अनि हामिले त्यही अबधारणालाई स्विकार गर्दा के हाम्रो भुगोल अनि पर्यावरणले धान्न सक्छ र ? प्राकृतिक दोहन नगरी पनि बिकास सम्भव छ नि तर खोइ खोजी ?
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा एकोहोरो पैसा आर्जन गर्ने पश्चिमा प्रणालीको पुँजीवादभन्दा पनि सद्भावयुक्त, वातावरणमैत्री र साँस्कृतिक एवम् प्राकृतिक हिसाबले सुसम्पन्न नेपालको परिकल्पनाको धारबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ जुन कुराको लागि नाफामुखी डोजर आतंकलाई अन्त वा व्यवस्स्थित गर्नु आवश्यक छ । अन्तमा हामीले अब विकासको मोडेल परिवर्तन गर्दै क्षणिक फाईदालाई भुलेर दीर्घकालीन योजानको नविनतम अवधारणा ल्याउनु आवश्यक छ ।
