जनताको त्याग बलिदानी र संघर्षबाट आएको संघियताको कार्यन्वयन अहिले मुलुकमा तिब्र गतिले भईरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको संघियताको मात्र परिकल्पना गरेन यसले संघियता भित्रको समावेशिताको परिकल्पना गर्यो, जुन संविधानको अर्को अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । संविधानले राज्यको हरेक निर्णायक निकायहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, त्यसैगरि दलित जनजाती मधेसी आदिको स्थान सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा संविधान कार्यन्वयनको सुत्रपात स्थानीय तहबाट भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशिताको राम्रो अभ्यास भएको छ । स्थानीय तहमा झन्डै ४१ प्रतिशत महिला अनिर्वाय निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था सँगैं भएको स्थानीय निर्वाचन पश्चात दलित तथा महिला जनप्रतिधीहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको छ ।
स्थानीय तहमा सरकारको भुमिकामा रहेर नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा समयमा नै प्रदान गर्नु र स्थानीय तहको विकास गर्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको प्रमुख दायित्व हो । त्यसैगरि नेतृत्व क्षमता विकासको दृटिकोणले राजनितीक, सामाजिक तथा आर्थिक जस्ता महत्वपुर्ण आयमहरुमा श्रेष्टता हासिल गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित केहि बाहेक अधिकाशं महिला तथा दलित वडा सदस्यहरुको अझै सामान्य सामाजिक नेतृत्व बहन गर्ने क्षमतामा समेत निखार नआएको देखिन्छ । मानिसलाई भुमिका र जीम्मेवारीले परिपक्क र क्षमतावान बनाउदै लाने हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यहरुको काम कर्तव्य अधिकार प्रमुख/अध्यक्षले वा कार्यपालिकाले कार्य विभाजन गरे बमोजिम हुने भनिएको छ तर वडा सदस्यहरुमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण एवं कार्य विभाजन विरलै भएको पाईन्छ । जब सम्म मानिसलाई भुमिकामा अव्यस्त गराइँदैन उस्को क्षमता अभिबृद्धिको कुरा कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ । तात्कालिन समयमा लामो समयको अन्तराल सम्म रहेको जनप्रतिनिधी विहिनताको अवस्थालाई चिर्दै भएको स्थानीय निर्वाचन संविधानको कार्यन्वयनको पहिलो चरण थियो ।
संघियताको पहिलोअभ्यासभएको र स्थानियतहलाई कामगर्नको लागि आवश्यक कानुनहरु पटक्कै नभएकोले निर्वाचन पश्चात जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु केहि हदसम्म अल्मलीनु स्वभाविक थियो, तर समय वित्दै गर्दा हाल निर्वाचनको साढे ३ वर्ष सकिनै लाग्दा पनि जिम्मेवारी निभाउदैं जाने क्रममा कति जनप्रतिनिधीहरु योजना तर्जुमा गर्दा होस या विकासका योजना कायन्वयन गर्दा होस या भनौं आफु (स्थानीय तह) लाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्दा सबै जनप्रतिधीको समान क्रियाशिलता, सक्रियता र अर्थपुर्ण सहभागिता रह्यो त ? यो विषयको बहस गर्ने बेला आएको छ ।
अझै विशेषगरि उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र महिला वडा सदस्यहरुको भुमिका गौण प्रायः भएको देखिन्छ । हामीलो यस निर्वाचनको अवधि पश्चात विशेष गरि समावेशिताले दिएको अवसरलाई कत्तिको क्रियाशिल रुपले भुमिकामा प्रष्ट्याउन सकियो ?
यस कुराको समिक्षाले आगामी दिनमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गराउँदा मात्र महिला सशक्तिकरण, भुमिका र उनीहरुको जिम्मेवारीको पाटोमा महिला सदस्यहलाई निखार कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यसको सिकाई हुनेछ । जन निर्वाचित निकायहरुमा संविधानले महिलालाई दिएको स्थान अहिलेको लागि प्रयाप्त छ भन्न पर्छ ।
संविधानले स्थान त दियो तर सामाजिक परिवेश र राजनितिक पार्टी संगठनले भने अझै त्यो स्थान दिन र महिलाको नेतृत्व सहर्ष स्वीकार्ने स्थिति बन्न सकेको देखिदैन । यति बेला संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास गर्दै महिलाहरुलाई भुमिका युक्त बनाउने, महिला नेतृत्व विकास गर्ने कुरामा फेरी पनि हामी चुकेको छौं ।
संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य भनेको हो यसको अर्थ दुवै पदमा महिला हुन पनि मिल्ने हो तर देश भरिबाट अधिकाशं स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र उम्मेदवार बनाइयो ।
यस हिसाबले पनि जुनकुनै राजनितीक पार्र्टीहरुले महिलाको नेतृत्व माथि विश्वास नगरेको वा महिलाको कार्यकारी भुमिका स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ । यदा कदा बाहिर नै देखिने गरि आउने असहमतीमा उत्पिडन युक्त अभिव्यक्तीहरु र धेरै जसो अव्यक्त तर अमिलिएका निराशाजनक भावहरु हेर्दा जति पनि निर्वाचित उपप्रमुखहरु छन् उनीहरु पनि प्रष्ट भुमिकामा आउन कठिनाई भोगिरहेका छन् भन्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५ ले दिएको उपप्रमुख /उपाध्यक्षलाई तोकेको काम कर्तव्य अधिकार प्रशस्त छ तर ति अधिकारको अभ्यास गर्ने क्रममा भने कतिपय ठाँउमा आत्मा सम्मानको महसुस समेत गर्न नपाएको स्थिती आइरहेको छ ।
ऐनमा उल्लेख भएको कार्य मात्र सम्पादन गर्न पनि उपप्रमुख/उपाध्यक्षले आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति अभावको कारण क्षमता अनुसारको नतिजा निकाल्न सकिराखेका छैनन । दोस्रो पद र महिला भएकै कारण पुरुष नेतृत्व तथा प्रमुख पदले उप प्रमुखहरुले गरको काममा सहकार्य सहयोग र अपनत्वन लिने र त्यसै कारण अपेक्षित परिणाम नसक्ने र यिनै अवस्थालाई माथिल्लो नेतृत्वले महिलाहरुको कार्य सम्पादन मुल्याकंनको आधार बनाउँदै लाने वातवरण नबन्ला भन्न सकिन्न ।
यसको कारण महिलाहरुको लागि हुन सक्ने सम्भावनाको ढोकाहरु भोलीको दिनमा झनै कसिलो बनाउदै लैजाने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ । महिलाले गरेको काममा खुलेर सहयोग गर्न वा अपनत्व लिन पुरुष नेतृत्व त्येत्तिकै हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको त यत्तिको अवस्था छ भने महिला वडा सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने तथा स्थानीयतहको कार्य विभाजन गरि जीम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्य विरलै मात्र भएको पाइन्छ ।
यसै त महिलाहरु आफैमा परिवार देखि समाज सम्म प्राकृतिक रुपले पनि बहु भुमिकामा हुन्छन् । अधिकाशं राजनितीमा आउने महिलाहरु पारिवारिक जिम्मेवारी, बालबालिकाको स्याहार, आफ्नो पठनपाठन सबै सकेर रगतको आँसु नझर्दा सम्म हिम्मतका साथ सामाजिक रुपान्तरण र पार्टीगत हितका लागि प्रतिवद्ध भएर युद्धमा निस्किएको सिपाही झैँ निडर भएर राजनितीमा होमिएका हुन्छन् ।
तिनको योगदान र क्षमताको कुनै कदर नै नगरि तेतृत्वमा आउन सक्ने महिलालाई हतोत्साहित गराउने र संवैंधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न वा आरक्षण कोटा भर्न मात्र समावेशी अभ्यास गर्ने थप शसक्तिकरणको दृष्टिकोणले कुनै भुमिका वा जिम्मेवारी नदिने गर्दै जाने हो भने लैंगिक उत्तरदायी भई विकास गर्ने कुरामा हामी अझै २० बर्ष पछाडी धकेलीने छौं र हामी भन्ने गरेको समाजवाद नआई पृत्तिसतात्मक सोचको जरा झन फैलँदै जानेछ ।
