हामीले कुनै काम नियम्, कानुन, प्रविधि र तर्कसंगत नभएको देख्यौं भने भन्ने गर्छौं । कस्तो छन्द न बन्दको काम कुरो रहेछ यो । हो, नियम्, कानुन । प्रविधि त तर्क सबै नमिले कुनै काम सफल हुँदैन । जस्तो कवितामा छन्द मिल्यो भने गति, यति र लय मिलाएर सुरम्य स्वरमा गाउँ सकिन्छ, त्यसरी नै सर्वेक्षण र डिजाइन उपयुक्त भयो भने कुनै पनि बिकास निर्माणको योजना सहज र दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विना छन्द र विना डिजाइन गरिएका काम सफल हुदैनन्, उल्टै हानि व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
कुरा झण्डै बीस वर्ष अघिको हो । नेपालको कुनै पहाडी गाविसमा गाविस र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सांसद कोष) को रकम मिलाएर एउटा सानो झोलुङ्गेपुल बनाउने कार्यक्रम राखियो ।
त्यसको निम्ति इन्जिनीयरलाई सर्वे, डिजाइन र इष्टिमेट तयार गर्न भनियो । यसको निम्ति (जटिल कार्य भएकोले) सर्वे(डिजाइन(इष्टिमेट खर्च छुट्ट्याउनु पर्छ भनी सल्लाह दिए । तर नेताहरुले सर्वे, डिजाइन खर्च छुट्ट्याउन मानेनन् र जिविसकै असइ (सब ओभरसियर) लाई दैनिक भ्रमण भत्ता (टीएडीए) दिने गरी योजना सञ्चलनको जिम्मा दिए । उनले आफ्नै हिसाबले इष्टिमेट तयार गरी काम सुरु गरे । तर लट्ठा तान्ने बेलामा लट्ठाले ढलान गरिएको ब्लक नै तानेर खोलामा खसलिदियो र कामदार समेत घाइते भए ।
त्यस्तै केही वर्ष पहिले पोखराको मणिपाल अस्पतालको ट्रसको छाना खसेर १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । कुनै बाह्य भार नै नपरी आँफै (डेड लोड) ले खसेको उक्त ट्रसको डिजाइनमा त्रुटी रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आयो र उक्त ट्रस डिजाइन गर्ने इन्जिनीयर कार्वाहिमा परे ।
पञ्चायत कालमा चीन सरकारले बनाएको सेती नहर र विद्युतिकरण योजनामा चुना र बालुवा थिगार्ने डिसिल्टिङ्ग बेसिन सानो बनाएको कारण चुना र बालुवाले पावर हाउस र किसानको खेतमा माटो बिगारिदिएपछि मुहान नजिकै अर्को ठुलो डिसिल्टिङ्ग बेसिन निर्माण गरियो र पहिले डिजाइन गर्ने इन्जिनीयरले गल्ती गरेको भनी चीन सरकारले उनलाई मृत्युदण्डको सजाँय दियो ।
पश्चिम नेपालको तराइमा केही वर्ष अघि बनाइएको मोटरेबल पुल (आर्सीसी ब्रिज) निर्माण भएको एक वर्ष नपुग्दै बीच तिरको पिलर भासिएर पुल कोल्टे भयो र आगागमन बन्द भयो । बालुवा भएको उक्त स्थानमा १५ मिटर गहिरो जग बनाउनु पर्ने गरी डिजाइन भएकोमा लागत इष्टिमेट स्वीकृत गर्ने बेलामा अनुमान धेरै आएको कारण देखाइ सात मीटर मात्र गहिरो जग राखी रिभाइज्ड इष्टिमेट गर्न दबाब दिइयो र सोही अनुसार निर्माण गर्दा सो पुल भासिन गएको हो भनी ठेकेदारले दावी गर्दै आएको छ । ठेकेदार र डिजाइनर दुवै पक्षले मुद्धा खेप्दै आएका छन।
मुग्लिनमा, नारायणी नदीमा निर्मित आर्क आर्सीसी पुल पनि नेपाली इन्जिनीयरले डिजाइन गरेका हुन् ।
माथिका उदाहरणले डिजाइनको कत्तिको महत्व हुन्छ भन्ने दर्शाउछ । केन्द्रिय स्तरका सारा योजनाहरु डिटेल इन्जिनीयरिङ्ग सर्वे, डिजाइन गरी लागत इष्टिमेट तयार गरिएका हुन्छन् । यसबाट नै योजनाको आकार प्रकार (साइज), परिमाण (क्वान्टिटी) र गुणस्तर (क्वालिटी) र स्फेशिफिकेशन निर्दिष्ट हुन्छन । यी सबै कुरा डिजाइन क्राइटेरिया र नर्म्सको आधारमा गरिन्छन् ।
ठूलासाना सबैखाले योजना र वस्तुगत अनुदानका बिषयमा पनि प्राविधिकले स्थलगत सर्वेक्षण गरेर मात्र डिजाइन, लिई र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुँदा प्राविधिकहरुलाई मासिक फिल्ड भत्ता वा दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिनु वान्छनीय देखिन्छ ।
हाल नेपालमा शाखा अधिकृत, लेखाअधिकृत, इन्जिनीयर र डाक्टरको तलब भत्ता समान रहेको छ । तर यो जनशक्ति तयार हुन लाग्ने लगानी र सरकारी सेवामा रहेर गर्नुपर्ने काम कार्वाही र अधिकार विश्लेशण गर्दा अन्य मुलुकको तुलनामा अन्याय भएको देखिन्छ ।
यही असमानताले गर्दा सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु निजी अस्पातल र क्लिनिकतिर काम गर्न वाध्य छन् । इन्जिनीयरहरु कन्सल्टेन्सीहरुमा काम गर्न वाध्य छन् । लेखापाल, लेखा अधिकृतहरु लेखापरीक्षकको लाइसेन्स लिएर अडिट गर्न वाध्य छन् । त्यस्तै शिक्षक, प्राध्यापकहरु समय मिलाएर निजी कालेज र बोर्डिङ स्कूलहरुमा वाध्य छन् ।
यी सबैमा इन्जिनीयरिङ्ग सेवाका कर्मचारीहरुको कार्यक्षेत्र पृथक देखिन्छ । प्राविधिकहरु कार्यलालयमा बसेर कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति नभै अधिक समय सर्वेक्षण, सुपरिवेक्षण र नापजाँचको लागि फिल्डमा खट्नुपर्ने भएकोले सबै स्थानीय निकायहरुले आवश्यक फिल्ड सामग्री र मासिक फिल्ड भत्ता (सो नभए दैनिक भ्रमण भत्ता) उपलब्ध गराउनु अनिवार्य हुन्छ । साथै प्राविधिकले तयार पार्ने कागजात कुनै हाकिमले वा कुनै जनप्रतिनिधिले तयार पारेको सिफारिस पत्र संँग तुलना गर्न मिल्ने खालको होइन भनी बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
