काठमाडौं जेष्ठ १७ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले बजेटमा समावेस भएको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को रकमबाट लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण गर्ने बजेटमा समावेश भए सँगै नेकपामा विवाद देखिए पछि सचिवालय बैठकले एमसीसी रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले निकालेको छ । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने बैठकको निश्कर्ष छ ।
सचिवालय बैठकमा बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित चार जनाले अनुसूचीबाट एमसीसी हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश हटाउनुपर्ने अडानमा थिए ।
तर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुसूचीमा राखेर फरक नपर्ने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदा नै आफूले संसदले अनुमोदन गरेर एमसीसी अन्तरगत, नभए सरकार आफैंले भएपनि प्रशारण लाइन बनाउँछ भनेको स्मरण गर्दै उनले यसमा पनि अर्थमन्त्रीले संसदमा त्यसरी नै प्रष्ट पार्ने बताएका थिए ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर असारबाट काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । तर सत्तारुढ नेकपामा यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बसेको कार्यदलले सम्झौता परिर्माजन गरेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनबारे नेकपामा छलफल भएको छैन । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार एमसीसीबारे छिट्टै सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’
