धादिङ जेष्ठ ३ । धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम कछुवा गतिमा छ ।
सन् २०१२ मा सरकारले जलविद्युत विकास समिति गठन गरेर परामर्शदाता मार्फत सन् २०१५ मा आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो । २०७३ कात्तिकदेखि सरकारले मुआब्जा वितरण, पुर्नवास तथा पुनस्र्थापना इकाई गठन गरेर काम सुरु गरेको हो ।
गोरखा र धादिङ्गका गरी साविक २७ गाविसका ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा सरकारले २०७२ सालको चैतमा रोक्का गरि अगाडी बढेको यस बहूप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लिन नसकि रहेको बेला शुक्रबार सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि उत्साह जनक सम्बोधन गर्न सकेन ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइनेछ भनेर भनेको थियो । अस अन्तरगत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ४७ हजार रोपनी अधिग्रहण भएको छ । विस्थापितहरूको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय नभई बजेट नदिने र पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति कार्यान्वयनमा नलाने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भएकाले हालसम्म निर्माण मोडालिटी नै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
आगामी आव ०७७/७८ को लागि जारी नीति तथा कार्यक्रमले भने जझै यस आयोजनको काम लाई अनौलता थपिदिएको बताईएको छ ।
०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे बुँदा नम्बर २०३ मा यस्तो देखिएको छ वाह्य स्रोत समेत जटुाई बढुीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडी बढाईने छ ।
जटिल बन्दै गएको यस जलविद्युत परियोजना
सरकारले सन् २०१२ जलविद्युत विकास समिति गठन गरेर परामर्शदाता मार्फत सन् २०१५ मा आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो । २०७३ कात्तिकदेखि सरकारले मुआब्जा वितरण,पुर्नवास तथा पुनस्र्थापना इकाई गठन गरेर काम गरेको हो ।
विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङमा निर्माण हुने १२ सय मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ५९ अर्ब २७ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसबाट ८ हजार ८ सय १७ घरधुरी प्रभावित र ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन् ।
