काठमाडौं बैशाख २९ । सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाली भूमिमा भारतले डोजर लगाएको समाचारले नेपाली मुटु आन्दोलित हुन्छ, तर हाम्रा सुरक्षाकर्मी कुन अवस्थामा सिमानामा तैनाथ छन्, नयाँ पत्रिका संवाददाताले खिचेको यो तस्बिर हेर्दा हाम्रो मन पिरोलिन्छ ।
भारतले सीमा मिच्ने मात्र होइन, लकडाउन तोडेर मान्छे आवतजावत गर्ने ‘जोखिम’ पनि छ । त्यसैले सरकारले निगरानी बढाएको छ । तर, राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोेकेर सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले हावाहुरी र पानीसँग आफ्नै सुरक्षा कसरी गर्ने ? उनीहरू बस्ने कुनै गतिलो संरचना छैन ।
झापाको कचनाकवलस्थित पाठमारीको सीमा पोस्टको कथाले सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको व्यथा बयान गर्छ । काठको खम्बामा बल्लतल्ल उभिएको ‘सुरक्षा पोस्ट’ त्रिपालले छोपिएको छ । प्रहरी त्यहीँभित्र सुत्छन् र पालैपालो पहरा दिन्छन् । जब हावाहुरी आउँछ, सबै मिलेर त्रिपाल समातेर जोगाउँछन् । जब पानी पर्छ, एकै ठाउँ गुजिल्टिएर जोगिन खोज्छन् । तर, पानीले भिजाएपछि अर्को दिन घाम लागोस् भने कामना गर्छन् । नयाँ पत्रिकाकर्मी रिपोर्टिङमा जाँदा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बारमा ‘युनिफर्म’ सुकाइरहेका थिए । ‘हिजो राति हुरी आयो, तर सबै मिलेर पाल जोगायौँ, तर पानी तर्काउन सकिएन, भिजेका कपडा अहिले सुकाएका छौँ,’ उनीहरू भन्दै थिए ।
त्रिपाल टाँगेर २४सै घन्टा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मान्छेभन्दा पनि जनावरको डर छ । ‘बिच्छी, सर्प आउलान् कि भन्ने डर छ, अस्ति त सर्प आएको थियो । धन्न देखिएछ,’ एक सुरक्षाकर्मी भन्दै थिए, ‘गमबुट मागेका छौँ, तर सुुनुवाइ भएको छैन ।’
सिमानामा वर्षौँअघि स्थापना भएका बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) पनि पूर्वाधारविहीन छन् । मेटल डिटेक्टर, टर्चलाइटजस्ता आधारभूत सुविधासमेत नभएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले गुनासो गर्दै आएका छन् । एक स्थायी बिओपीका इन्स्पेक्टर भन्छन्, ‘उतातर्फका सुरक्षाकर्मी सुविधासम्पन्न छन्, यता हामीसँग सामान्य र अत्यावश्यक सामग्री पनि छैन, सुविधा भएन भन्ने गुनासोभन्दा पनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल र राष्ट्रकै स्वाभिमानको विषय हो ।’
राज्यले सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई टर्चलाइट र गमबुटसमेत दिन नसक्ने अवश्य होइन । नेपालले सुरक्षा शीर्षकमा छुट्याएको बजेट आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कम पनि होइन । सीमा तथा आन्तरिक सुरक्षामा परिचालन हुने चार सुरक्षा संयन्त्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले एक खर्ब १० अर्ब १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो भनेको नेपालको कुल बजेटको १० प्रतिशत हो ।
नेपाली सेनाका लागि मात्र चालू आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब आठ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष पनि सेनाका लागि सरकारले ४४ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि सरकारले यो वर्ष ३९ अर्ब १३ करोड २५ लाख र गत वर्ष ३३ अर्ब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीका लागि मात्र सरकारले यो वर्ष १९ अर्ब २५ करोड दुई लाख विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख खर्च गरेको थियो ।
गुप्तचरीका लागि गठन भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यो वर्ष एक अर्ब ६७ करोड २१ लाख बजेट पाएको थियो । विभागले गत वर्ष एक अर्ब २६ करोड ४७ लाख खर्च गरेको थियो ।
भारतसँगको एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । ३७ हजार एक सय ११ जनशक्ति रहेको यो अर्धसैन्य बलको जम्मा पाँच हजार जनशक्ति मात्र सिमानामा खटिएको छ । उता, भारतले भने त्यही सिमानामा ६ गुणा धेरै अर्थात् ३० हजार सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ गरेको छ ।
भारतका पाँच सय २० बिओपी रहेकोमा नेपालको भने भारततर्फ एक सय २० मात्र छन् । भारतले हरेक साढे तीन किलोमिटरको दूरीमा आफ्नो बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राखेको छ । नेपालतर्फ भने एउटा पोस्टले करिब १५ किलोमिटर दूरी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा बिओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी भए पनि २५ देखि ३० जना मात्र खटाएको छ ।
भारतसँगको सीमामा बिओपी थप्न गृहकार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा बताउँछन् । ‘यसबारे सशस्त्र प्रहरीबाट प्रस्ताव आइसकेको, छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । तर, भएका बिओपी पनि पूर्वाधारविहीन छन् ।
त्यसो त भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आठ महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
दार्चुलाको व्यास नगरपालिका– १ मा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्नै समस्या छ, खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीका सामान पु¥याउन गाह्रो छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने ।
त्यसवेला सरकारले चीनसँगको सिमानामा पनि तीन बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये किमाथांकामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ ।
तर, सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राविधिक रूपमा र मानसिक रूपमा बलियो बनाउने विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । सिमानामा उपस्थिति र निगरानी बलियो बनाउनेभन्दा पनि सरकारले सशस्त्रलाई आन्तरिक भीड नियन्त्रणमा खटाउन जोड गरेको छ । त्यसैले दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै फैलाइएको हो ।
‘सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै पहिचान हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पनि बललाई निश्चित राष्ट्रिय उद्देश्यमा परिचालन गर्न सकेको छैन,’ सशस्त्रकै पूर्वएआइजी रविराज थापा भन्छन्, ‘निश्चित जिम्मेवारी नहुँदा सशस्त्र भुत्ते हुँदै गएको छ ।’
सीमामा सुरक्षाकर्मीको टहरामुनि बास छ, हुरी र बाढीमा ज्यान जोगाउने कसरी ? रविराज थापा, सशस्त्रका पूर्वएआइजी, सीमा सुरक्षामा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई प्राथमिकता दिएर खटाउन नसकेको हो ?
फौज भनेको बन्दुकजस्तै हो, पड्काएपछि मात्रै पड्किने हो । निर्देशन दिने निकाय सरकार हो । बन्दुक त छ, तर पड्काउन ट्रिगर तान्नुपर्छ नि ! सशस्त्र प्रहरी छ, मान्छे पनि छन्, त्यसलाई तालिम दिनुपर्यो, योग्य बनाउनुपर्यो, अधिकार दिनुपर्यो ।
पहिले बिओपी थियो, तर त्यसलाई हटाए । दुई वर्षअघिदेखि भएको बिओपीलाई पुनर्संरचना गरेर देशभर लगे । कतिपय त कामै नभएको ठाउँमा लगे । अहिले बिदा बसिराखेका छन् । सबै घर बसेका छन् । भनेपछि भुत्ते भो नि त फौज ।
बोर्डरमा बस्नुपर्ने । अहिले हेर्नुस् त बोर्डरमा कस्तो दयनीय हालत छ ? पाल समातेर बस्नुपर्या छ । त्यहाँ त अहिले सरकारले पैसा दिएर पर्मानेन्ट बसाउनुपर्ने हो नि । उता पारिपट्टि एसएसबी आनन्दले खाएर बस्या छ । हेर्दै पनि टन्न पर्या बोकाजस्तो । हाम्रो यताचाहिँ भाग्या बाख्रापाठाको जस्तो हालत छ । फुटबल खेल्दाखेरि वल्र्ड प्लेयरसँग लुते लोकल टिम पठाएर हुन्छ भन्या ? सुरक्षाको त वारिपारि तुलना गर्छन् नि । यता सशस्त्रको बर्दी लगाउनले उता एसएसबीलाई हेर्छ, उताकाले यता हेर्छ । उताकाले ‘देखिस्’ भनेर फुर्ती गर्छ, यता यता मानसिक रुपमै हिनतावोध हुन्छ । अनि, लड्नै सक्दैन ।
सरकारले त यतिवेला ‘कति पैसा चाहिन्छ ? यति–यति किलोमिटरमा पर्मानेन्ट बस्ने सक्ने खालको टहरा बनाउन कति पैसा लाग्छ, बनाऊ’ भन्नुपर्ने हो नि ! अहिले त शान्ति छ । पैसा दिनुपर्छ । सुरक्षित सिपाही आनन्दले बस्छ । सुत्न पायो भने पो ड्युटी गर्न सक्छ । तर, यहाँ त आफ्नै सुरक्षाको टुंगो छैन । खाने, पिउने, बस्ने बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । हुरी आउँछ, बर्खा लाग्छ, बाढी तीन–चार फिटमाथिसम्म आउँछ, अनि कसरी बस्छ ? यस्ता विषयमा संगठनले बोल्न नसकेको हो कि ! झगडा गर्न नसकेको हो कि ! ‘यो कुरा चाहिन्छ, होइन भने गर्न सकिँदैन’ भन्न नसकेको हो कि ! हामी अहिले पनि कुरा गर्छौँ । बहालवालाले किन बोल्न नसकेका हुन् । अब सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री त अन्धो नै भा’छन् । समस्या छन् धेरै ।
सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी पनि धेरै ठाउँ बाँडिएर चुस्त हुन नसकेको हो कि ?
यो त सशस्त्रले नै खोजेको हो । पहिला सहवीर थापा, हामी हुँदाखेरि भन्सारबाट आर्मीलाई झिकियो । पहिले भन्सार गस्ती आर्मीले गथ्र्यो । मैले त्यसवेला यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भनेको थिएँ । ‘लडाइँ लड्ने मान्छेले पैसा गन्न थालेपछि त्यसले लड्न छाड्छ, लोभलालच हुन्छ’ भनेको थिएँ । अस्ति बीचमा फेरि भनेको थिएँ, ‘भन्सार गस्ती र सीमा सुरक्षालाई सँगसँगै नराख’ भनेर । सँगै राखेपछि भन्सारतिर जान्छ त सीमा सुरक्षामा लाग्छ ? नियत पनि त्यस्तो छ । अनि, हाकिमहरू पनि धनी हुने खालका आम्दानी हेर्न थाले । उहिले हाम्रो पालामा काठमाडौंबाहिर पठायो भने अधमरो हुन्थ्यो, नेपाल प्रहरी त मरेकैसरह हुन्थ्यो, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउँदा । अब अहिले भ्यालीमा कोही पनि नबस्ने, सबै उतै जान खोज्ने ।
हाम्रो पालामा बाहिर जान मरे नमान्ने । एकपटक कुवेर राणाले हेडक्वार्टरमा तीन हजार जनशक्ति किन भयो भनेर सोधे । किनभने सिपाही, हवल्दार तीन हजार थिए । यत्रो मान्छे किन चाहियो यहाँ भन्दा सबै लुकेर बस्ने ! कोही लोग्ने–स्वास्नी डेरा गरी बस्ने, कोही छोरोछोरीलाई यतै पढाउने । त्यस्त–त्यस्ता कुरा नहटाएपछि कसरी सुधार हुन्छ ? भित्रैबाट आउनुपर्यो म संगठनलाई बलियो पार्छु भन्ने ।
सशस्त्रलाई भारतको एसएसबीजस्तै सीमामै डेडिकेटेड रूपमा खटाउन सकिँदैन ?
सीमा सुरक्षामा खटिएकालाई मजाले राम्रो सुविधा दिएर राख्नुपर्छ, उनीहरूको ‘करिअर’ नै त्यहीँबाट माथि जाओस् । स्पेसिलाइजेसन गर्नुपर्यो । भोलि टेरोरिस्ट आयो भने टेरोरिस्ट पुलिस छ हामीसँग ? छैन नि । कुरा मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ । कमिटमेन्ट आउनुपर्यो नि ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर प्रकाशित छ ।
