काठमाडौ बैशाख १३ । लकडाउनकै बीचमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित, प्रदेश सभामुख सानु श्रेष्ठ भन्छन्– पारिश्रमिक नदिनु भनेर संविधानले स्पष्ट भनेको छ, त्यसैले सेवासुविधा भनिएको हो
दुनियाँ र देश कोभिड– १९ महामारीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको वेला बागमती प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आर्थिक सुविधा दिने राजपत्र प्रकाशित गरेको छ । यसअघि जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक गैरकानुनी भनेर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि बागमती प्रदेशले सेवासुविधाको शीर्षकमा नगद दिने गरी कानुन बनाएको छ ।
विश्वभर महामारी फैलिन थालेपछि नेपालमा रोकथामका लागि के तयारी भइरहेको छ भनेर सबैले सरकारको मुख ताकिरहेका थिए, ११ चैतबाट देश लकडाउनमा गयो । तर, ६ चैतमा प्रदेश सरकारले हतारहतार प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन पास गराएको थियो । प्रक्रियाबाट छलफल गर्दा ढिलो हुने भएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नियम निलम्बन गरेर कानुन पारित गराएका थिए । त्यही कानुन अहिले राजपत्रमार्फत जारी भएको छ ।
बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७६ पारित गरेपछि अब जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधा बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको विधेयकमाथि सत्तापक्ष नेकपाका सांसद माधव पौडेलको नेतृत्व रहेको प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भएको थियो । समितिले दफावार छलफलपछि पदाधिकारीको सुविधा बढाउने विधेयक पारित गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन कानुन पास भएलगत्तै संसद् स्थगित मात्र गरिएन, पाँचौँ अधिवेशन नै अन्त्य भएको घोषणा भयो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने जनप्रतिनिधिलाई तलब–भत्ता दिने व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । तर, बामगती प्रदेशले तलब–भत्ताको सट्टा विभिन्न शीर्षक राखेर आर्थिक सुविधा दिने कानुन बनाएको छ ।
मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यलाई खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ र मर्मतको मात्र होइन, दैनिक खाजा र अतिथि सत्कारको खर्च पनि राज्यको ढुकुटीबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई बैठकभत्ता, टेलिफोन खर्च, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, समन्वय तथा अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली शुल्क, सरसफाइ, मर्मत र अतिथि सत्कारका लागि अलगअलग रकम छुट्याइएको छ । सर्वोच्चको आदेश छल्न यसलाई सुविधा भनिएको छ, पारिश्रमिक भनिएको छैन । तर, यसो गर्दा ढुकुटीबाट पहिलेभन्दा पनि बढी रकम खर्च हुने भएको हो । यसअघि वडा सदस्यलाई यस्तो आर्थिक सुविधा नभए पनि अब उनीहरूलाई पनि सुविधा छुट्याइएको छ ।
यसअघिको गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न १४ शीर्षकबाट ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा ४५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका मेयरले ३५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएकोमा अब ४० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयरले ४० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ४३ हजार, महानगरपालिकाका मेयरले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएकोमा अब ४५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसअघिको ऐनमा व्यवस्था नभएको सवारी सुविधा थप गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरको मेयर, उपमेयर र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखलाई सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भ्रमणभत्ता, डिजेल, पेट्रोल र मोबिल सुविधा अलगअलग व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई आवाससमेत उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।
सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बन्नुअघि न्यायिक समितिलाई इजलास भत्ता पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई एक हजार दुई सय र सदस्यलाई एक हजार, नगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई एक हजार चार सय र सदस्यलाई एक हजार दुई सय, उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई एक हजार ६ सय र सदस्यलाई एक हजार चार सय र महानगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई दुई हजार र सदस्यलाई एक हजार ६ सय भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन संसद्मा पेस गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पहिला तोकिएको पारिश्रमिकभन्दा अहिलेको सेवासुविधाको रकम बढाइएको बताए । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मागअनुसार केही रकम बढाइएको हो, यो कानुनअनुसार छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बनाएको भए पनि प्रदेश सभामा मैले पेस गरेको हुँ । लकडाउनअघि पारित गरेर ३ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।’
त्यस्तै, प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संविधानअनुसार नै कानुन पारित गरिएको दाबी गरे । ‘संविधानमा पारिश्रमिक दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ, सर्वोच्चको आदेशले पारिश्रमिक रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले पारिश्रमिक भनिएको छैन, सेवासुविधा भनिएको छ । सेवासुविधा दिन संविधानले रोकेको छैन ।’
तर, विवेकशील पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौड्यालले भने यसरी सुविधा बढाउनु संविधानविपरीत भएको भन्दै सदनमै विरोध गरेका थिए । ‘आज हामी नियम निलम्बित गरेर छलफल गर्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ । त्यसैले हाम्रो हतारो र चटारो स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधाका सम्बन्धमा कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जुन धरातल कमजोर भयो भनेर अमान्य घोषित गर्यो, आज त्यही धरातलमा टेकेर यो विधेयक फेरि आएको छ ।’
उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक सुविधा लिएकोजस्तो गरेर अपहेलित गर्ने काम हुन थालेको भन्दै संसद्मा नै आपत्ति जनाएका थिए । ‘उहाँहरूलाई विभिन्न १४ शर्षिकमा, सुन्दै अप्ठ्यारो लाग्ने शीर्षक राखेर पैसा छुट्याइएको छ । यसले उहाँहरूको मनोबल कमजोर गराउँछ । संविधान संशोधन गरेर मात्रै उहाँहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ,’ उनको सुझाब थियो । तर, प्रदेश सभाले सो कानुन पारित गरेरै छाड्यो ।
प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा संविधानविपरीत भएको भन्दै गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन बनेका थिए । प्रदेश १ ले विभिन्न शीर्षकमा सुविधा प्रदान गरेको थियो भने अन्य प्रदेशले मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेका थिए, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर प्रकाशित छ ।
