काठमाडौं बैशाख १२ । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुई अध्यादेश खारेज भएको छ ।
हतारमा रातारात आएको यस अध्यादेश बारे सर्वत्र सरकारको आलोचना र सत्तारुढदल नेकपाकै सवरोध भएपछि आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको पत्र पठाएसँगै दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा खारेज भएको हो ।
वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश त्यही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत पुग्नै पर्ने पहिलेको व्यवस्थालाई हटाएर ती दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे हुने प्रावधान राखिएको थियो । तर उक्त अध्यादेश आएपछि समाजवादी र राजपा उल्टै एकीकरण भएका थिए ।
अध्यादेश फिर्ता भएपनि नेपाली काँग्रेसले समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरण गरिएको घटना छानविन गरि दोषीलाई कार्वाही गरिनु पर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘अध्यादेश फिर्ता भए पनि यो प्रकरणसँग गाँसिएको अपहरण शैलीको घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएका छन् ।
