काठमाडौँ, साउन २६ । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका स्थित निर्माणाधिन ह्वासिन सिमेन्टको जग्गा सम्झौता रद्ध गर्न लेखा समितिले सरकारलाई निर्दैशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको लेखा समितिको पुर्ण वैठकले वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर ५० बर्षसम्मका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको हो ।
निर्माणाधिन ह्वासिन सिमेन्टले उद्योगको लागि न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरेपछि लेखा समितिले नेकपाका सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययनका लागि पठाएको थियो । सोही समितिले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने अधिकार गाउँपालिकाको नभएको भन्दै गाउँपालिकाले मनोमानी ढंगले स्वीकृती दिएको निष्कर्श निकालेको थियो ।
“स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ, त्यो गैरकानूनी भयो, यसरी दिन पाइँदैन, उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्नेमा बैठकमा मतैक्यता भएको छ”, समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
