रोचडेलेहरुको इतिहास पढेर होइन होला तर आवश्यकताले चितवन जिल्ला नेपालको सहकारी सुरुआत गर्ने पहिलो जिल्ला हो । गोरखा र तनहुँमा बाढी पहिरो पीडित आप्mना दाजुभाइ र समुदायका अन्य परिवारको दयनीय अवस्थाले गर्दा दुई दर्जन जति परिवारको एउटै साझा भान्सा बनाएर सामुहिक बासस्थानको ब्यवस्था गर्ने बखानसिंह गुरुङ् नेपालको सहकारीमा अगुवा हुन । उनकै अगुवाई र प्रेरणामा नेपालको पहिलो सहकारी संस्था चितवनमा स्थापना भयो ।
बखानसिंह गुरुङको योगदान र सहकारीको स्थापना गर्ने, त्यसभन्दा पहिले मानिसहरुलाई सामुहिक भान्सामा संगठित गरे बसोवास गर्ने उनको इतिहास ओझेलमा नै छ । सामाजिक अगुवाका रुपमा बखानसिंह गरुङ्ले नेपाली समाजमा गरेको योगदानलाई आजको दिनमा पनि प्रेरणादायी रुपमा लिन सकिने देखिन्छ । उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रीय योद्धा थिए । स्वयं आपूm तत्कालीन राज्यबाट असुरक्षित थिए भने उनका छोराहरुलाई प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लागेको आरोपमा राज्यले हत्या गरेको थियो ।
बखानसिंह गुरुङले सहकारीको स्थापना गर्नु अगाडि सामुहिक बसोवास र एउटै भान्सामा खाने र सामुहिक रुपमा दर्जनौ परिवारलाइ बसोवास गराएको कुरा सहकारी खोजकर्ता ललितपुर उप न पा का सुरक्षा प्रमुख तथा सहकारीका अभियन्ता कदमलाल महर्जनले हालसम्म जिवित रहेका गुरुङका समकालीनहरुसँगको भेटघाट र स्थलगत अनुसन्धानबाट तयार पारेको सामग्रीबाट नयाँ इतिहासको उजागर भएको हो ।
(उक्त सामग्री ग्लोबल सहकार्य साप्ताहिकले प्रकाशन गरेको छ, ल. पु. जिल्ला सहकारी संघको प्रकाशनमा पनि प्रकाशीत छ ।) सहकारीका अभियन्ता र समुदायको हितमा काम गर्ने मानिस समानता र जन अधिकारका पक्षमा हुन्छन । बखानसिंह गुरुङ् प्रजातन्त्रका पक्षपाती थिए, तत्कालीन नेपाली काँग्रेस आवद्ध स्वतन्त्रताका योद्धा थिए, सोही वापत राज्यले उनका छोराहरुको हत्या गत्या ग¥यो, आँपूm पनि राज्यबाट जोगिन कठिन जीवन विताउदै पछि पञ्चायती व्यवस्थामा मन्त्री समेत बने ।
सायद उनलाई र उनको सहकारी योगदानलाई त्यति महत्व नदिएको कारण उनी व्यवस्था विरोधी र पछि फेरी पञ्चायतको मन्त्री बनेका कारणले हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । हाम्रोमा राम्रो काम गरेको जस मन नपरेका मानिसलाई दिने करामा खुल्ला पन नरहेको हुरा त सबैले बुझेकै कुरा हो, कतै बखान सिंह गुरुङको इतिहासले अन्याय त गरेको होइन ?
सरदार भीमबहादुर पाण्डेको त्यस बखतको नेपाल भन्ने पुस्तकमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र समसेरका पालामा उनका सहयोगीमध्ये एकजना भारतमा भएको सहकारी अभियानका बारेमा जानकार रहेका थिए । र उनको सल्लाहमा नेपालमा सहकारीको सुरुआत गर्ने प्रयास भएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, (डा. हर्क गुरुङ, २०५७ मा एक भेलामा प्रस्तुत शिक्षामा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया) ।
नेपालको शैक्षिक जगतमा एकातिर राज्यले ठूलो बजेट खर्च गरेर पनि शिक्षामा कुने उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन नसकेको अवस्था र अर्कोतिर नीजि शिक्षाको नाममा चर्को मुल्य तिरेर सबै नागरिकले शिक्षाको अवसर लिन नसकिने अवस्थालाई हेरेर नेपालमा सहकारी व्यवस्थापनका आधारमा हुने शैक्षिक प्रणालीको सुरुआत गर्ने भन्ने तयारीमा डा. हर्क गुरुङको अगुवाईमा एउटा प्रयास भएको थियो । डा. गुरुङको यो अभियानमा डा. बल्लभमणि दाहाल, डा. आरजु देउवा, दिपकप्रकाश बाँस्कोटा, भद्राकुमारी घले, मकर गुरुङ, ऋतुवर्ण तुम्बाहाङ्फे, शंकरराज जोशी, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, श्रीमान श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, खड्गबहाुर जी.सी. लगायतको समूह सक्रीयताका साथ लाग्ने प्रयास गर्दै थियो ।
यदि डा. हर्क गुरुङको यो समुहले काम गर्न थाल्यो भने नेपालमा एउटा सामाजिक शक्तिका रुपमा नै स्थापित हुने डरले केही ब्यक्ति तथा समुहबाट डा. गुरुङलाई अवरोध गर्ने काम भयो । यो वि. सं. २०५७ साल तिरको कुरा हो । यो अभियानलाई तयारी गर्दै रहेको अवस्थामा समुहका एक सक्रीय तथा प्रभावकारी प्राज्ञ डा. बल्लभमणि दाहालको असमायिक निधन भयो । उहाँले शिक्षामा नयाँ अभियानको आवश्यकताको वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाह र आप्mना केही सहपाठीहरुसँग राम्रो कुराकानी भएको भन्ने खबर सुनाउदै हुनुहुन्थ्यो । सहकारीमार्फत शिक्षामा नयाँ ब्यवस्थापन प्रणालीका विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तहका मानिसहरुसँग डा. बल्लभमणि दाहालले छलफल आयोजना गर्नु भयो ।
क्यानडाको एउटा टोलीले यो नयाँ अभ्यास हामी आप्mनो देशको सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने छौ र सहयोगी कार्यक्रम बनाउने छौ भन्ने कुरा भएको थियो । यत्तिकैमा डा. दाहालको असामयिक मृत्यु भयो । लोकतान्त्तिक भनिने तर चरित्रमा घुस्याहा र अलोकतान्त्रिक स्वभाव रहेको अवस्थाले राम्रो कामलाई अवरोध नै गरिरह्यो । डा. बल्लभमणि दाहाल र डा. हर्क गुरुङ सहितको अभियानलाई निरुत्साही गरियो, यो काममा मन्त्तलयका र सहकारी विभागका हाकिमहरु अगाडि देखिएका थिए । मन्त्तालयका दराजमा अझै उक्त कामका प्रयासहरुका डक्युमेण्ट थन्क्याइएका होलान ।
बि.सं. २०१६ सालमा बी. पी. कोइरालाको पहलमा निर्वाचित संसदबाट सहकारी ऐन, २०१६ जारी भयो । प्रजातान्त्रिक समाजवादमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्ने सहयोगी औजारका रुपमा बि. पी. कोइरालाले लिएको सहजै बुभ्mन सकिन्छ । लगत्तै २०१७ सालमा राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध गरी एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था राजाले लागू गरेपछि सहकारीलाई पनि सझाको नामले अभ्यास गरियो । सझालाई नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको लागि उपयोग गर्ने कुरामा विश्वबन्धु थापाहरुले नयाँ विचार अगाडि सारेर साझालाई ब्यापकता दिने प्रयत्न भयो । तर, स्वतन्त्र समुदायको गतिविधि नभई राज्यको निर्देशनमा अझ अस्वस्थ राजनीतिक कार्यक्रमका रुपमा साझालाई उपयोग गरियो ।
यो सहकारी भावना र मर्मको अनुकुुल भएन, खासै परिणाममुखी देखिएन तथापि मौलिक कार्यक्रमका रुपमा अपनाएको साझा कार्यक्रमको सकारात्मक आयामहरु नभएका होइनन् । आजका दिनमा आएर हेर्दा साझा कार्यक्रम पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक् जीवनमा एउटा मौलिक तथा नविन प्रयासका रुपमा लिन सकिने आधारहरु देखिन्छ ।
वि. सं. २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा संबैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएसँगै साझा अभियानको च्याप्टर समाप्त भयो । बी. पी. कोइरालाको राजनीतिक र समाज विकासको स्पिरिटको निरन्तरताको रुपमा तत्कालीन नेतृ शैलजा आचार्यको सहजीकरणमा दिपकप्रकास बाँस्कोटाको नेतृत्वमा सहकारी अभियानलाई नयाँ र आधुनिक अध्ययायका रुपमा स्थापित गरियो । सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ को व्यवस्था भएपछि नेपालमा सहकारी क्षेत्रले व्यापकता हासिल ग¥यो । सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी छाता संगठनका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको व्यवस्था गरियो । यो संघमा दीपक प्रकास बाँस्कोटाले सँस्थापक अध्यक्षका रुपमा नेतृत्व गरेको र त्यसपछिको नेतृत्व केसब बडालले गरिरहेको अवस्था रहेको छ । सहकारी अभ्यासमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सहभागितामा बढावा हुदै गयो ।
सहकारी ऐन, २०४८ आउनुभन्दा निक्कै पहिलेदेखि भोजराज घिमिरे तथा कैलाशभगत पध्रानाङहरुले नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थागत अभ्यासलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहनु भएको थियो । सहकारी ऐन, २०४८ तथा, नियमावली, २०४९ पछिको समयमा नेपालमा नयाँ चरणको सहकारी अभियानको विकास भयो ।
राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने सहकारी विभागलाई निरन्तरता दिएको अवस्था रहेकोमा सहकारी मन्त्रालयको गठन ग¥यो । नेपालको सहकारी क्षेत्र नै सहकारी मन्त्रालय चाहियो भन्ने माग गरिरहेको थियो । जे होस नेपाल सरकार सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक देखिएको छ । गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा पनि सहकारीलाई महत्वपूर्ण विषयका रुपमा संबोधन गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्र नागरिकको गतिविधि हो । तर, राज्यले आप्mनो कार्यक्रमका रुपमा लिएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र गैर राज्य र राजनैतिक रुपमा तठष्ट गतिविधि हो यद्यपि राजनीति क्षेत्रको चाख र गतिविधि सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व लिन चनाखो रहेको देखिन्छ । सहकारी व्यवसायको स्वामित्व, निर्णय र वितरण सदस्यहरुको बीचमा समान हुन्छ तर स्टक मार्केटमा सेयर बेच्ने कम्पनी कै मोडलमा सहकारीको व्यवस्थापन रहेको जस्तो देखिन्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व र समुदायको विकासका कार्यक्तमहरुलाई बढावा दिएर राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई ट्याक्स फ्रि गर्नु पर्नेमा निजी क्षेत्रका व्यवसायमा झै ट्याक्स लगाएको देखिन्छ । स्वयं सहकारी क्षेत्रका मानिसहरु मूनाफा हुने ठाउँमा ट्याक्स लगाउने कुरालाई स्वभाविक मान्दछन् । राज्यलाई ट्याक्स तिरेपछि सबै काम जायज हुने मानसिकता देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र सामाजिक जिम्मेवारीले भरिएको सामुदायिक संगठनका रुपमा रहन्छ तर यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा र अन्य कुरा निजी कम्पनीको जस्तै रहेको देखिन्छ ।
राज्यको हस्तक्षेपका नाममा कतिपय कुरालाई नाजायज रुपमा नै गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ र अनुमगनका नाममा राज्यले नालायकी कुरा, केवल श्रेस्ता र औपचारिकता पुरा गरेको देखिन्छ । हरेक सहकारीका व्यवस्थापकहरुलाई तोकिएको योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने र उनीहरुबाट नियमित सूचना पाउने कुरामा राज्यले ध्यान दिन सक्ने हैसियत नै देखाउन सकेको छैन ।
भारतका कतिपय राज्यमा समेत सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारी छनोटका लागि राज्यले कमिसन बनाएको पाइन्छ, नेपालमा भने कर्मचारी सम्बन्धी सहकारीमैत्री क्रियाकलाप भएको कमै देखिन्छ । युरोपको सहकारी क्षेत्र आकर्षित हुनुमा त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी र खास भरी ब्यवस्थापकको भूमिका प्रमुख हुन्छ तर हाम्रोमा पैसा भएको सञ्चालक नै हावि हुने गरेको पाइन्छ । यी र अन्य कतिपय विरोधाभाषका बीचमा रुमल्लिदै विकास भएको हाम्रो सहकारी आन्दोलनको ब्यापक परिमाजैन र सुदृढीकरणको खाचो भने अवश्य रहेको देखिन्छ ।
कुनै निश्चित निर्देशन र परिभाषामा नभई समुदायका सदस्यहरुले आप्mना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न स्वतन्त्र रुपमा व्यवसायिक गर्ने सिद्धान्तमा स्थापना हुने र हुर्कने विषय हो । नेपालमा भने यस्तो कुराले व्यवहारिक रुप लिन सक्ने सामाजिक सोँच र सभ्यता नै नभएको मान्नु पर्ने हुन्छ । जवकी सहकारी कानुनमा रहेका कतिपय खुकुला प्रावधानहरुलाई दुरुपयोग गरेर मानिसले आपूmखुशी व्यवसाय गर्ने प्रचलनले बढावा पायो ।
कतिपय नजानेर नै उल्टोबाटोमा पुगियो भने कतिपय नियतवस नै गैरसहकारी कृयाकलापलाई बढावा गरियो । आजको अवस्थामा आइर्य पुग्दा बिकृति बिसंगति र कमिकमजोरीहरुलाई निराकरण गरी सुदृढ सहकारी क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मान्न सकिन्छ ।
सामाजिक अभियानका संस्थापकहरुले भएका कामहरुको पुनमुल्याङ्कन गर्ने, सैद्धान्तिकीकरण गर्ने र आगामी समयका लागि मार्गदर्शक विचारलाई स्थापित गर्ने विकासको नियम हो । आम प्रभलन हो । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पनि यो कुरा आकर्षित हुनुपर्ने कुरा औल्याउन लेखकले चाहेको हो ।
जागिर खान, पदमा रहन र केही उपलब्धी हासिल गर्न मात्र पदासिन हुने हाम्रो प्रचलन बन्दै गरेको यथार्थ नकारात्मक मान्नु पर्ने अवस्थामा छ । अतः सहकारी क्षेत्रका संस्थापकहरु र अभियन्ताहरुले यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर मिहेनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
