धादिङ बैशाख २७ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया नियमनका लागि संघीय संसदमा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि आपत्ति जनाउँदै चरण बद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
महासंघले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्ष समेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग माग गरेको छ ।
यस्तो छ पत्रकार महासंघको चरणबद्ध आन्दोलन
पत्रकार महासंघले उक्त विधेयकको विरुद्धमा संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ ।
वैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गरिने ।
बैशाख ३० गते संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।
बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने ।
जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने र महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने ।
के छ प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’मा
पत्रकार आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने भएको छ । काउन्सिलले आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्नेलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको हो । मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
विधेयकमा दफा १८ मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच आएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी प्रमाणित भएमा सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाश, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
