धादिड पुस २९ । जिल्लामा संचालित वालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरुले मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोबारे जिल्ला अनुगमन समितिले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ एवम खानी, ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितीका संयोजक जगन्नाथ नेपालको अध्यक्षतामा वसेको वैठकले मापदण्ड अनुगमन, कार्वाहीको सिफारिस र अवैध वालुवा उद्योग नियन्त्रण तथा निकासी गर्ने ढुवानी साधन लाई आर्थिक दण्ड गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अवैध खानी तथा नदीवाट उपकरण प्रयोग गरि दोहन गर्ने उपकरण उद्योगहरुवाट ओसार पसार गर्ने ढुवानी साधनहरु र उपकरणलाई समेत ३ पटक सम्म पटके नगद जरिवाना गर्ने र उक्त जरिवाना रकम मध्य पक्राउ गर्न गएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई १० प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
जरिवानामा ट्याक्टरलाई पहिलो पटक ५ हजार, दोस्रो पटक १० हजार र तेस्रो पटक २० हजार, मिनी ट्रिपर र ट्रक लाई ८ देखि ३० हजार, ट्रक र ट्रिपरलाई २० देखि ८० हजार र जेसिभि, स्काभेटर, डोजर लगायतका उपकरणहरुलाई ८० देखि १ लाख ६० हजार नगद जरिवाना गरि जिल्ला समन्वय समितीको कोषमा जम्मा गरिने बताइएको छ ।
दैनिक २८ देखि ३५ ट्रिपर कच्चा वालुवा उत्खनन गर्न पाउने अनुमती पाएकाले दैनिक २ सय खेप वालुवा वेच्दै आएका छन् । दैनिक २ ट्रिपर मात्रै वालुवा धुन पाउने अनुमती पाएका फिरफिरेले दैनिक १० खेप वालुवा धुन्छन् भने जिल्लावाट दैनिक ८० खेप वालुवाको मात्रै अनुमती भए पनि ५ देखि ७ सय खेप वालुवा राजधानी लाने गरिएको पाइएको छ ।
