कल्पना धमला
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक उत्पीडन केही हदसम्म कम भए पनि त्यसले समाजमा पारेको नकरात्मक प्रभावबाट प्रताडित हुनु परिरहेकै छ । नेपाली जनता लामो समयदेखि हत्या, हिंसा, बलात्कार, महंगी, भष्ट्राचार, स्वास्थ्य उपचारको अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, खाना, नाना र छानकाको अभावको चर्को चपेटामा पर्दै जताततै असुरक्षा नै असुरक्षाको जीवनयापन गर्नु परेको कारण दुईतिहाई बहुमतको सरकासँग पहिलो ठूलो अपेक्षा राखेका थिए ।
उल्लेखित समस्याको समाधान गर्न सकेन । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार निर्माणले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ र समस्याको समाधान हुन्छ । जनताको पवित्र चाहना आकाशको फल, आँखा तरी मर भनेसरह सावित हुन खोज्दैछ । सरकार बने लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकाशको जुन तारा समेत झारिदिने छु सम्मको सपना बाँड्न कुनै धक मान्नुभएन ।
मानौं, समाजवाद आइसक्यो । जहाँ नेपाली जनताले भोग्दै आइरहेका समस्याहरु समाधान भइ नै सक्यो जसरी अब महिलाहरु रातको १२ बजे पनि एक्लै हिंड्न सक्छन् भन्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा सरकार बने यता बालिका बलात्कार भएको घटना मात्रै १४०० पुगेको कुरा गृहमन्त्रालयको सचिवले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेश गरे । बलात्कार पछि हत्या, एसिडकाण्ड पछिको हत्या, अन्य प्रकृतिका हिंसामा परेका घटना कति होलान् ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।
८ महिनाकी अबोध कोपिलादेखि १० वर्षकी श्रेया सुनार हुँदै दैनिक अनुपातमा २ देखि ४ जनाको दरले बलात्कृत र हत्या भइरहेको छ । प्रतिनिधि घटना हो बलात्कारपछि गरिएको निर्मला पन्तको हत्या । निर्मला पन्त माथि बलात्कार पछि हत्या गर्ने हत्यारा लुकाउन सरकारले गरेको हर्कत । यही हो ? महिला सुरक्षा नीति ? अपराधीको संरक्षणमा सरकार आफैं लागेर रातको १२ बजे महिला एक्लै हिंड्दा महिला सुरक्षित हुन सक्छन् ? आजकल प्रधानमन्त्रीले ललिपप त युट्युबमा आउने जादुगरको कथा जस्तो दिइरहेका छन् । मिथ्या र बेतुकका भाषण र गैरजिम्मेवार व्यवहारले नागरिक सुरक्षा अझ भनौं महिला अस्मिता र सुरक्षा झन झन संकटमा परिरहेको छ ।
बलात्कार र हत्या
बलात्कार र हत्या मात्रै होइन, महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा पितृसत्ताको अवशेष र राज्यले महिलामाथि गरेको विभेद नै कारक हुन् । १० महिना पेटमा बोकेर जन्माएको स्न्तानको परिचयपत्रमा आमा स्वेच्तिक हुन बाध्य पारिएको छ । धेरैजसो बलात्कार विकृत मानसिकताबाट विक्षिप्त र मानवीय समवेदनाहिन अपराधीहरुबाटै हुने गरेको छ भने कतिपय घटना सत्ता र शक्तिको आडमा मनोरञ्जनको साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने अनि अपराध लुकाउन हत्या गर्ने गरेको देखिन्छ । यो सरकार बनेपछि १४०० बालिका बलात्कृत भएको रिपोर्ट गृह सचिवले राज्य व्यवस्था समितिमा पेश गरे ।
हत्याको एकिन रिपोर्ट त अझै उल्लेख हुन सकेको छैन । यो कहालीलाग्दो रिपोर्ट र अवस्था गुपचुपरुपमा कति होला ? यस्ता घटना घटाउने कयौं अपराधीलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यसको प्रतिनिधि घटना हो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या ।
निर्मला पन्तलाई राज्यको संरक्षणमा रहेको अपराधीले बलात्कारपछि हत्या गर्यो भन्ने एक, दुई तीन, चार … होइन, पचासौं तथ्यहरु उजागर हुँदा पनि राज्यले अपराधी पत्ता लगाउन सकिएन भन्छ ।
घटनाका तथ्यहरुसहित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मानवअधिकार आयोग, प्रहरी प्रमुखसमम्म निर्मलाका बाबु÷आमा, अधिकारकर्मीहरुले गुहारे । बिडम्बना कसैले वास्तविक बलात्कारी÷हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्न अग्रसरता देखाएनन् । देशमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र गरी जम्मा ७६१ वटा सरकार सञ्चालित छन् । उपप्रमुखले न्यायालयको जिम्मा समेत पाएको छ ।
सत्ताले मैमत्त भएका जनप्रतिनिधिहरु निर्मलाको न्यायको पक्षमा अधिकांश मौन बसे भने कयौं नेता, सांसद प्रधानमन्त्रीकै हाहामा हुई हुई गरेर हत्या, बलात्कार जस्ता घटना घटाएर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्न त धक मानेन मानेन । गृहमन्त्रीले समेत थपे, ‘पुँजीवाद र रक्सीको कारण यस्ता अपराधिक घटना घटेका छन् । कयौं सांसदहरुले सदनमै सत्ताको बचाउमा बोले । लाजमर्दो कुरा, निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या गर्ने अपराधी कति बलियो रहेछ ? दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको सिंगो तागत खर्चिएर बचाउन लाग्ने ? निर्मलाको न्याय खोज्न सडकमा उत्रेका एक किशोरको गोली हानी हत्या गर्नु र अर्को युवकलाई जीवन र मृत्यूको दोसाँधमा छट्पटाइरहनुपर्ने गरी गोली ठोक्नुपर्ने बाध्यता अपराधी बचाउनलाई होइन ? न्याय माग्नु उनीहरुको दोष देख्नु निरंकुशताको पराकाष्ठा बाहेक केही होइन । सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही भएको प्रमाण पनि हो ।
अपराधिक घटना
समाजमा यो वर्ष अपराधिक घटना २२ प्रतिशतले बढोत्तरी हुन पुगेको छ । कारणहरु के के हुनसक्छन् ? राज्य नागरिकको अधिकार, सुशासन र कानुनी राज्यप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्दा र पुरानै परम्परामा कुदिराख्दा समाजको भ्रष्टीकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने कारणहरु पनि जान्न र बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
राजनीतिक कारण
अधिकार र न्यायको निम्ति चल्ने न्यायपूर्ण आन्दोनलहरुमा महिला र बालबालिका, हत्या र बलात्कारका शिकार बनाइने संसारभरी नै देखियो । तर हाल नेपालमा त्यस्तो प्रकारको आन्दोलन छैन तर पनि घटनाहरुलाई राजनीतिकरण भने गरिरहेको देखिन्छ । मनोरञ्जन र विक्षिप्त अपराधिक मनोवृत्तिका कारण घटनाहरु घटाउने, घटना घटिसकेपछि अपराधी बचाउन सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
पहिलो त घटना नै दबाउने केही गरी बाहिर आएको खण्डमा अपराधी बचाउने, छानबिनमा उदासिनता, ढिलासुस्ती, अपराधका प्रमाणहरु नष्ट गर्ने, उल्टै पीडितलाई नै प्रताडित पार्ने व्यवहार सत्तामा रहेका पार्टी र प्रहरी प्रशासन गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो निर्मला पन्तको घटना । किन घटनाहरु यसरी मत्थर पार्न खोजिन्छ ? राजनीतिमा मौलाएको आसेपासे पुँजीवादको प्रभाव बलियो देखिएको छ । मुख्य कारण हो रुपमा महिला अधिकारको जति कुरा गरे पनि सारमा वंशजको हकबाट बञ्चित भएकै कारण दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न विवश छन् । जसको कारण पनि हिंसा न्यूनिकरण हुन सकिरहेको छैन ।
आर्थिक कारण
आर्थिक कारणले घट्ने अपराधिक घटनाहरु फरक फरक प्रकृतिका छन् । एउटा आर्थिक लोभलालचमा पार्ने, फकाउने, बिहे गर्छु भन्दै प्रेमको बहानामा मनोरञ्जन गर्ने अनि हत्या समेत गर्ने गरेको देखिन्छ भने बेचबिखन र गर्भवती बनाएर छाड्दै विचल्ली बनाएका घटनाहरु पनि उत्तिकै मात्रामा पाइन्छ । अर्कोतिर आर्थिक लेनदेखको रिसइबी साँध्न पनि बालबालिकाको अपहरण गर्ने, फिरौती माग्ने र हत्या समेत गर्ने घटना पनि कम छैन । अर्को सामन्ती, दलाल पुँजीवादको चरम नमूना भन्नुपर्छ, खासगरी दाइजोको नाममा हुने गरेको हत्यालाई लिन सकिन्छ ।
अर्को प्रेमको नाममा एकोहोरो मन पराएको र केटीले विवाह गर्न नमानेको भन्दै गरिने आक्रमण । उदाहरण हो रौतहटमा सम्झना दास दिदीबहिनीमाथिको एसिड काण्ड र सम्झनाको मृत्यू । खासगरी गरिब परिवारका किशोरी बढी बलात्कृत र हत्या हुनु आर्थिक कारण बन्न पुगेको तथ्यहरु बढी भेटिन्छ ।
बालबालिकाको अपहरण गर्ने फिरौती माग्ने र हत्या गर्ने घटना पनि कम छैन । अर्को सामन्ती दलाल पुँजीवादको चरम नमूना भन्नुपर्छ । खासगरी दाइजोको नाममा हुने गरेको हत्यालाई लिन सकिन्छ । अर्को, प्रेमको नाममा एकोहोरो मन नपराएको र केटी विवाह गर्न नमानेको भन्दै गरिने आक्रमण, उदाहरण हो रौतहटमा सम्झना दास दिदी बहिनी माथि भएको एसिड काण्ड र सम्झनाको मृत्यू । खासगरी गरिब परिवारका किशोरी बढी बलात्कृत र हत्या हुनु आर्थिक कारण नै कारक बनेको प्रमाणहरु प्रशस्तै भेटिन्छ ।
सामाजिक-सांस्कृतिक कारण
नेपाली समाज आज पनि पितृसत्तात्मक, अविकसित र अशिक्षित छ । पढ्ने पाठ्यक्रमहरु, सुन्ने कथा, उद्गारहरु महिलालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने परम्परा मात्रै होइन, संविधानमै वंशको हकबाट वञ्चित हुँदा महिलाहरु सामाजिक रुपमा निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । समाजको कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हिंड्ने, बोल्ने र जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता र सम्मान महिलाको लागि पर्याप्त छैन ।
समाजको बन्धनलाई तोड्न नसक्ने र आँट नगर्ने कयौं महिलाहरु ठूलो प्रताडनामा बाँचिरहेका छन् भने कयौं आत्महत्या गर्न विवशतातिर पुगेर आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
एकल र गरिब परिवारका महिलार उसले गर्ने क्रियाकलापको बारेमा समाजको आँखा तिखो भइहाल्छ । उसले गर्ने उन्नति प्रगतिमा केही न केही सामाजिक आच्छेपहरु लगाउने परम्परा अझ पनि कयौं ठाउँहरुमा कायमै छन् । महिलाहरु पुरुषका अर्धाङ्गिनी हुन् भन्ने चेतना र व्यवस्था संविधानले पनि घिडद्धिठो बचाइदिएको कारण समाज रुपान्तरणमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
धार्मिक अन्धविश्वास
विज्ञान र प्रविधिले विश्वलाई निकै साँघुरो पारिसकेको छ । तर, हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र गरिबीको रेखामुनि रहेको देश जहाँ तीव्र विकास र प्रगतिको आवश्यकता छ, त्यहाँ नै धार्मिक अन्धविश्वासभित्र रुमल्लिइरहनु नै विकास र प्रगतिको बाधक हो । विकसित देशहरुमा दैवी प्रकोपको सम्भावना अगाडि नै पत्ता लगाउँछन् र बचाउका उपायहरु खोजिन्छ । रोगका कारणहरु खोजिन्छ र उपचारि गरिन्छ । तर, हाम्रो देशमा अझै धार्मिक परम्परा र संस्कृतिको नाउँमा महिलाहरु महिनावारी हुँदा छोइछिटो गरिन्छ । छाउगोठमा राखिन्छ । आफ्नो मनोइच्छा पूरा गर्न बलि चढाइन्छ ।
रोजको उपचारमा देवीदेवताको दोष छ, बोक्सी लागेको छ, पितृको श्राप परेको छ भन्दै धामीझाँक्री लगाइन्छ र बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाउने, तातो पन्यूले डामेर मार्ने समेत परम्पराहरु जीवितै छन् । मान्छे, मान्छेको बीचमा छुवाछुत कायमै छ र मन्दिर हिँडेको, पँधेरो छोएको दलितले गैरदलितसँग विावह गरेकोमा प्रताडित पार्ने, सांघातिक आक्रमणदेखि हत्या नै गर्नेसम्मका घटनाहरु पनि कम छैनन् । यस्ता घटनामा पनि हुने गरेका पाइन्छ । संविधानमा नै राज्य धर्मनिरपेक्ष छ । छुवाछुतलाई सामाजिक अपाराधमा राखेको छ । तर, सारमा देश र समाज संविधान बमोजिम नचल्नु बिडम्बना छ र जसको कारण विकास, उन्नति र प्रगति बाधक बनिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
निष्कर्ष
राष्ट्र प्रमुखमा महिला, राज्यको विधायिकी निकायहरुमा विकसित मुलुकहरुलाई समेत माथ गर्ने गरी यूरोप र अफ्रिकाका केही देशबाहेक अमेरिका, एसियाकै सबैभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व नेपालमा छ । स्थानीय तह ७५३, प्रदेश ७ र केन्द्र १ गरी ७६१ वटा सरकार सञ्चालनमा छन् । यस्तो अवस्थामा महिला सुरक्षामा यति धेरै संकट आउनुमा जिम्मेवार को र कुन निकाय हुनुपर्ने हो ? सरकार किन पनि नागरिक हकको सवालमा गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ ? हरेक घटनाका अपराधीहरुलाई सार्वजनिक गरेर कानुनी कार्वाही गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो ।
उल्टो सरकार र सरकारी पार्टीका मन्त्री÷सांसदहरु महिलामाथिको आक्रमण ‘पुँजीवाद’ हो, ‘सरकार ढलाउने षड्यन्त्र नै हो’ समेत भन्न धम मानेनन् । गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा महिला हिंसाको घटनाको कारण मदिरा हो । मदिरा रोक्नुपर्छ समेत भन्न पछि परेनन् । कारण अनेक हुनसक्छ तर मुख्य कारण हो कुशासन । सुशासन, कानुनी राजको अभावका कारण सत्ताको आडमा गर्ने अपराध, आर्थिक, सामाजिक÷सांस्कृतिक, धार्मिक, विकृत मानसिकताले विक्षिप्त विवेकशून्य, अपराधीहरुले गर्ने अपराध जस्तोसुकै अपराधको जिम्मा राज्य र सरकारले लिनुपर्छ ।
नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकको ग्यारेन्टी कानुनी राजको अनुभूति सरकारले दिलाउन नसक्ने हो भने काल्पनिधक सपना र उखान टुक्का मात्रै बाँडेर अहिलेको सरकारले उडाउन लागेको जेट विमान सकुशल अवतरण असम्भवप्रायः छ ।
पहुँचवाला अधिकांश, पार्टीका नेता, परिवार र गुटकाहरुले जम्मा गर्ने कमिशन, महंगी, भ्रष्टाचार, हरेक क्षेत्रमा सरकारी पार्टी कार्यकर्ताको सिन्डिकेट, हत्या, बलात्कार मात्रै होइन, दाइजो, बोक्सी, छुवाछुत, छाउपडी, चेलीबेटी बेचबिखन, एसिड आक्रमण, अपहरण, फिरौती जस्ता अपराधिक घटनाहरु कुशासनका परिचायक हुन् । कुशासनको अन्त्य, नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकको ग्योन्टी नागरिक तहबाटै गर्नुपर्ने कार्यभार थपिएको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कार भई हत्या गरिएको ४ महिना बितिसक्यो । न्यायका भिख माग्दामाग्दै उनका पिताले मानसिक सन्तुलन बिगारे । न्याय कहाँ छ रु सरकार क्रिश्चियन धर्म प्रचारकलाई स्वागत गर्न र सम्मान लिन व्यस्त छ । मानौं, सबै चिज ठिकठाक चलिरहेको छ । कति दिन सहेर बस्ने ? त्यसकारण आउनुहोस्, सबै मिलेरसशक्त आवाज बुलन्द गरौं ।
नागरिकप्रतिको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनलाई खबरदारी गरौं । नागरिक कर्तव्य पूरा गरौं । सुशासन र कानुनीराज स्थापनाको लागि संघर्ष गरौं । ‘रातको १२ बजे पनि महिला एक्लै हिंड्न सक्छन्’ भन्ने उखान हालेर अपराधीलाई संरक्षण गर्ने शासन होइन वास्तविक महिला अस्मिताको रक्षा र सम्मान गर्ने व्यवस्थाको स्थापनार्थ अगाडि बढौं ।
प्रकाशित मितिः ०७५ मंसिर १७
